एमसीसी सम्झौताको म्याद थप्न गृहकार्य

विजय दमासे

काठमाडौं । विवादित अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता परियोजनाको म्याद थप्न सरकारले गृहकार्य थालेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल र सरकारबीच असार १६ देखि परियोजना कार्यान्वयनको थालनी (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गर्ने सहमति भए पनि तत्काल राष्ट्रिय सहमतिमार्फत संसद्बाट सम्झौता अनुमोदनको वातावरण नदेखिएकाले सरकार म्याद थप्ने तयारीमा लागेको हो ।

यसबारे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसीका नेपालमा रहेका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै एमसीसी सम्झौतालाई लिएर तीव्र ध्रुवीकरण रहेको अवस्थामा बहुमतका आधारमा यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्दा प्रतिकूल अवस्था सृजना हुने बुझाइमा म्याद थपका लागि मन्त्री खतिवडाले चरणबद्ध रूपमा छलफल थालेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

सम्झौताको म्याद थपको गृहकार्य स्वरूप मन्त्री खतिवडाले गत हप्ता मात्रै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत तथा नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग यसबारे छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । एमसीसीलाई लिएर नेपालमा रहेको विरोधाभास कोफ्रोथसहित उच्च अधिकारीहरूसँग खतिवडाले बताएको मन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले पनि तत्काल एमसीसी पास गराउने अवस्था नरहेको बताउँदै म्याद थपका लागि आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रीबाटै निर्देशन आएको बताए । ‘परियोजना कार्यान्वयनको समयावधि आएसँगै मन्त्रीबाट म्याद थप्न सबै कागजात तयार गर्नु भन्ने आदेश आएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

मन्त्री खतिवडासँगको छलफलमा एमसीसी सम्बद्ध अधिकारीले म्याद थपका बारेमा एमसीसी मुख्यालयसँग छलफल गरेर नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने बताएको अर्थ स्रोत बताउँछ ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको पूर्वशर्तका रूपमा सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने रहेको छ । ‘संसद्बाट अनुमोदन नभएपछि परियोजना कार्यान्वयनमा जाँदैन । नेपाल सरकारले नै असार १६ अघिसम्ममा मितिमा सबै पूवशर्त पूरा गरी कार्यान्वयनमा जान्छांै भनेको हो । त्यसैले, अब इन्ट्री इन्टु फोर्सको नया मिति तय हुनुपर्छ,’ एमसीए नेपालका एक वरिष्ठ अधिकारीले अभियानलाई भने ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिँदै छ । सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने शर्त छ । त्यसो हुन नसकेमा बाँकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ ।

सरकारले गतवर्षको वर्षे अधिवेशनबाटै एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने बताएको थियो । सोहीअनुरूप २०७६ असार २१ गते एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । तर, त्यतिखेर संसद्बाट पास गराउन नसकिएपछि सरकारले चालू बजेट अधिवेशनमा आगामी आवको बजेट पारित भएसँगै यो सम्झौता पनि अनुमोदन गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, नेकपाभित्रै यसबारेमा सहमति हुन नसक्दा अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अब पछाडि धकेलिएको छ । त्यसमाथि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले गतसाता नै संसद्को बजेट अधिवेशन असार १७ गतेसम्म स्थगन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा गरेको सम्बोधनमा एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत गरिने र त्यहीबाटै बृहत् बहस गरेरमात्रै अघि बढाइने पक्षमा आपूm रहेको बताउँदै आएका छन् ।

गत साता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेश मन्त्री माइकल पोम्पियोबीचको टेलिफोन वार्तामा पोम्पियोले एमसीसी अनुमोदनका बारेमा चासो राखेको थिए ।

प्रतिक्रिया [0]