रेलमार्गबाट हुने ढुवानी घट्यो

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । कोलकाता बन्दरगाहमा ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली लागू भएयता रेलमार्गबाट हुने ढुवानी उल्लेख्य परिमाणले घटेको छ । रेलमार्गबाट कन्टनेर ढुवानीको लागत प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको प्रणालीले खर्च झन् बढाएपछि कोलकाताबाट रेलमार्ग हुँदै गरिने ढुवानी खस्किएको हो ।

कोलकाता बन्दरगाहमा यसअघिको कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेशन (सीटीडी) को तुलनामा ट्रान्ससिपमेन्टमा कागजी प्रक्रिया घटे पनि लागत भने झन् बढेको आयातकर्ताले बताए । समान्यतया रेलमार्गलाई सडकको तुलनामा सस्तो मानिन्छ । तर, कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्मको ढुवानीमा रेलमार्ग महँगो देखिएको छ ।

ट्रान्ससिपमेन्टमा वस्तुको उत्पत्तिदेखि गन्तव्यसम्मको ढुवानीको जिम्मा सरोकारका कम्पनीले लिन्छन् । आयातकर्तालाई भारतीय बन्दरगाहमा प्रतिनिधि राख्नु पर्दैन । वीरगञ्ज गन्तव्यका लागि आएका कन्टेनरको ढुवानीको भाडामा यस्ता कम्पनीले मनोमानी गरेकाले खर्च बढेको आयातकर्ताको भनाइ छ ।

रेलमार्ग महँगो भएपछि आयातकर्ताले सडकमार्ग रोजेका हुन् । सडकमार्गबाट हुने ढुवानीलाई रेलमार्गमा लैजान लागू गरिएको यो प्रणालीले परिणाम प्रतिकूल देखाएको छ । एक समय कोलकातामा रेलका लागि पालो पर्खिनुपर्नेमा अहिले रेलले कन्टेनर पर्खिने अवस्था आएको आयातकर्ता बताउँछन् ।

पछिल्ला वर्ष नेपालका लागि आउने कन्टेनर भारतकै आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापत्तनम् बन्दरगाहले तानेको छ । कोलकातामा आइपुगेका अधिकांश कन्टनेर सडकमार्गबाटै ढुवानी भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कोलकातास्थित नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड (एनटीडब्लयूसी) का अनुसार सन् २०१९/२० मा कोलकाता बन्दरगाहमा नेपालका लागि ६७ हजार ४७८ कन्टेनर ल्याइएका थिए । तीमध्ये १८ हजार ५८१ ओटामात्रै रेलमार्गबाट ढुवानी भएको तथ्यांक छ ।

विगत ३ वर्षयता कोलकाताबाट रेलमार्गको ढुवानी निरन्तर घटेको छ । सन् २०१८÷१९ को तुलनामा गतवर्ष उल्लेख्य परिमाणले कमी आएको छ ।

गतवर्ष फेब्रुअरी १५ देखि कोलकाता बन्दरगाहमा इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लगाएर ट्रान्ससिपमेन्ट लागू गरिएको थियो । ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली लागू भएपछि कोलकाता बन्दरगाहको भन्सार प्रक्रिया सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा हुने र यसबाट ढुवानी लागत आधामा झर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, रेलमार्गको ढुवानी खर्च भने उल्लेख्य बढेको आयातकर्ताले बताए । आयातकर्ताले ढुवानीको खर्च बढेको गुनासो गरे पनि प्रतिस्पर्धी सिपिङ कम्पनीमार्फत ढुवानी गर्नेतर्फ चासो नदेखिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा कोलकाताबाट बन्दरगाहबाट रेलमार्गमार्फत वीरगञ्ज आउने कन्टेनरको संख्या १० हजारले घटेको कोलकातास्थित एनटीडब्ल्यूसीका प्रमुख लक्ष्मण खड्काले बताए । ‘ईसीटीएस लागू भएपछि कोलकाता हुँदै आउने कन्साइन्मेट भारतको विशाखापत्तनम् बन्दरगाहतर्फ सरेको देखिन्छ । कोलकाता आएकामा पनि अधिकांश ढुवानी सडकमार्गबाट भएको छ,’ खड्काले आर्थिक अभियानसँग भने ।

गतवर्ष कोलकाता बन्दरगाहमा ल्याइएकामध्ये ४८ हजार ८९७ कन्टेनर सडकमार्गबाट ढुवानी भएका छन् । ईसीटीएसमा सिपिङ कम्पनीले ढुवानी, टर्मिनल ≈यान्डलिङ, ईसीटीएसलगगायत शुल्क बढी लिन थालेपछि रेलमार्गको ढुवानी महँगो परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । ‘सिपिङ कम्पनीले रेलसेवा प्रदायक भारतीय कन्टेनर निगमले सार्वजनिक गरेको भाडादरमा पनि भारू २५ हजारसम्म बढी लिएको पाइएको छ,’ टेमानीले भने । ईसीटीएसमा एउटा ४० फिटको कन्टेनरमा १५ मेट्रिकटन सामान कोलकाताबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म पुर्‍याउँदा भारू १ लाख १९ हजारदेखि १ लाख ३७ हजारसम्म पर्ने आयातकर्ताले बताए । यही परिमाण बोकेको कन्टेनर सडकमार्गबाट ल्याउँदा भारू ५ देखि १३ हजारसम्म सस्तो पर्ने आयातकर्ताको भनाइ छ । ईसीटीएस नलिई रेलबाटै ल्याउँदा भारू २६ हजार देखि ३१ हजारसम्म कम पर्ने भए पनि रेलवेले यस्ता कन्साइन्मेन्टलाई विभिन्न बहानामा लोडिङ नै नदिएको आयातकर्ताका कोलकातास्थित एक प्रतिनिधिले गुनासो गरे । सरकार भने पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागू गरिएको ईसीटीएसलाई अनिवार्य गर्ने तयारीमा छ । ‘यसलाई रेलमार्गमा मात्र होइन, अब सडकमार्गमा पनि अनिवार्य गर्दै छौं । सिपिङ कम्पनी र कोन्करले पनि भाडा बढाएकाले पहिलाको तुलनामा केही महँगो भएको हो,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]