एमसीसी अनुदान सधैं उपलब्ध हुँदैन : अमेरिका

२०७७ असार, १६

समाचार

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सम्झौता पूर्वनिर्धारित मितिमा कार्यान्वयनमा नआउने भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले सो सम्झौताअन्तर्गतको अनुदानको उपलब्धता सधैं खुला नहुने बताएको छ ।

सोमवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्ने÷नगर्ने नेपालको रोजाइको विषय रहेको तर यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला नरहने जानकारी दिएको छ ।

नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भई एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको थालनी (इन्ट्री इटु फोर्स) असार १६ बाट हुनुपर्ने थियो । तर, सत्तारूढ नेकपाभित्रै यसलाई लिएर चर्को विवाद रहेकाले सो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा पूर्वनिर्धारित असार १६ बाट यसको थालनी नहुने भएको छ ।

एमसीसी अनुमोदन नेपालको संसद्बाट भइनसकेको बारेमा आपूm जानकार रहेको बताउँदै अमेरिकाले यो अनुदान अगाडि बढाउन संसद्को अनुमोदन आवश्यक कदम भएको स्पष्ट पारेको छ । ‘यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस कदम जरुरी छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अनुमोदनको ढिलाइको अर्थ झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउनमा पनि ढिलाइ गर्नुरहेको अमेरिकाले बताएको छ ।
अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी सम्झौता ल्याउन सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू संलग्न भएको पनि सम्झाएको छ । ‘यो सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारअन्तर्गत नेपाल सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर काम गरेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालमा यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल र सरकारबीच असार १६ देखि परियोजना कार्यान्वयनको थालनी (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गर्ने सहमति भए पनि तत्काल राष्ट्रिय सहमतिमार्पmत संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन । अनुमोदनको वातावरण नदेखिएकाले सरकारले सम्झौताको म्याद थप्ने तयारी गरे पनि निर्णय लिन भने अभैm सकेको छैन ।

सम्झौताको म्याद थपको गृहकार्य स्वरूप अर्थमन्त्री मन्त्री युवराज खतिवडा तथा गतसाता नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफ्रोथबीच छलफल भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोरोना भाइरसलाई कारण देखाउँदै म्याद थपबारे निर्णय लिने तयारी भए पनि अझै अन्तिम रूप दिइएको छैन । ‘म्याद थपबारे छिट्टै प्रस्ताव तयार हुँदै छ, केही प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी हो,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

सोमवार नै नेपालमा सो सम्झौताअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने एमसीए नेपालले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारी तथा संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनीमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएको बताएको छ ।

‘पूर्वनिर्धारित मितिमा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने परिस्थिति हाम्रासामु देखापरेको छ । कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी मितिमा प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पूर्वशर्त पूरा गर्न आवश्यक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यसका लागि सबै पक्षसँग आपूm क्रियाशील रहेको एमसीए–नेपालले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ मा ‘मलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिँदै छ । सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने शर्त छ र त्यसो हुन नसकेमा बाँकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ ।