अख्तियार विधेयक परिमार्जन हुँदै

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल शुरू

विजय दमासे

काठमाडौं । निजीक्षेत्रको समेत अनुसन्धान गर्ने अधिकारसहित अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई लिएर चर्को विरोध भएपछि सरकारले विधेयकमा गरिएका केही व्यवस्था परिमार्जन गर्ने भएको छ ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका अनुसार विधेयक हालकै अवस्थामा अघि नबढाइने र परिमार्जन गरी संसदीय समितिमा पुनः पठाउने तयारी भएको हो । निजीक्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले समग्र उद्योग/वाणिज्य क्षेत्रमा अनावश्यक त्रास फैलाएपछि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सो विधेयक फिर्ता ल्याउनेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहमति बनिसकेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले अभियानलाई बताए ।

‘निजीक्षेत्रतर्फ गरिने भनिएको संस्थागत निगरानीलाई हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय तयार भइसकेको छ, छिट्टै विधेयक फिर्ता ल्याई परिमार्जन हुनेछ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले पनि विधेयकमा परिमार्जन हुन लागेको स्वीकारे । ‘प्रधानमन्त्री स्वयम् नै परिमार्जनको पक्षमा रहेकाले विधेयक हुबहु पास हुने सम्भावना देखिँदैन । विधेयक संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग अनौपचारिक छलफल भइसकेको छ, छिट्टै संशोधन गरी अघि बढाइनेछ,’ उनले बताए ।

गुरुङका अनुसार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि अख्तियारको निगरानीमा रहने भन्ने व्यवस्था पूरै हटाउने पक्षमा विधायन समिति पुगेको छ । ‘शंकास्पद व्यक्तिलाई निगरानी गर्न सक्ने तर सिंगो संस्थामाथि नै अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी नै परिमार्जन हुने तयारी छ,’ सभापति गुरुङले बताए ।
सोमवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल उद्योग परिसंघको १७औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्ने थुप्रै निकाय भएको अवस्थामा अख्तियारले पनि नियमन गर्नैपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार नरहेको भन्दै विधेयक परिमार्जन गर्न सकिने बताउनु भएको थियो ।

यसअघि राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयकमा अख्तियारले सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको अथवा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनी, प्राधिकरण, बोर्ड, मेडिकल कलेज, अस्पताल, बैंकलगायत संस्थाको कुनै पनि पदमा रहेको व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अख्तियार सम्बन्धी विधेयकको नेपालको निजीक्षेत्रले चर्को विरोध गरिरहेको छ । निजीक्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने गरी अख्तियार ऐनको तेस्रो संशोधन राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा सहमति जुटेलगत्तै व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेतालाई भेटेरै असहमति राखेका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त विज्ञप्ति नै निकालेर विधेयकमा रहेका व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या पार्ने चारओटा बुँदा सच्याउन र एउटा बुँदा खारेज नै गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले सरकार वा सरकारी निकायको लगानी नभएका संस्थालाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राख्न नहुने बताएका छन् । त्यस्तै, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर जुनसुकै कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्था तोक्न पाउने व्यवस्था राख्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए ।

६ वर्षअघि पनि तत्कालीन सरकारले निजीक्षेत्रलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबेला पनि निजीक्षेत्रको विरोधपछि त्यो व्यवस्था लागू हुन सकेन ।

प्रतिक्रिया [0]