वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह विस्तार

मुआब्जा तोकिएको डेढ वर्ष बित्यो, छैन जग्गा अधिग्रहणको निर्णय

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को बीचमा पर्ने ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणको योजना बनाएको ५ वर्ष बित्न लाग्यो । वैदेशिक व्यापार बढ्दै गएपछि पूर्वाधार विस्तारका लागि जग्गाको मुआब्जा तोकिएको पनि डेढ वर्ष भइसक्यो । तर, सरकारले अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको निर्णय नै नगरेको भेटिएको छ ।

२०७५ माघमै मुआब्जा तोकिए पनि अहिलेसम्म सरकारले जग्गा प्राप्तिको औपचारिक निर्णय गरेको छैन । अधिग्रहणका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भइनसकेकाले मुआब्जा तोकिएर पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले आर्थिक अभियानलाई बताए । ‘जग्गा अधिग्रहणका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने रहेछ । सरकारको निर्णय नै नभएपछि मुआब्जा तोकेर पनि अधिग्रहण अघि बढ्न सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।

मुआब्जाका लागि रू. ४ अर्बदेखि ५ अर्बसम्म रकम आवश्यक पर्ने भन्सार प्रमुख श्रेष्ठले बताए । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया संयोजनको जिम्मा बन्दरगाह भन्सारले पाएको थियो ।

वैदेशिक व्यापारलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले वीरगञ्जमा आईसीपी निर्माणको चरणमै हुँदा जग्गा अधिग्रहणको योजना बनेको हो । बन्दरगाह र आईसीपीलाई एकीकृत गर्न जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यो जग्गाको किनबेच, धितो जमानीलगायत कारोबार रोक्का राखिएको छ ।

जग्गा मूल्यांकन उपसमितिले बन्दरगाहबाट पश्चिम, पदमरोड दक्षिण र आईसीपी सडकको पूर्वको ९ सय १९ कित्ताको मुआब्जा टुंगो लगाएको थियो । यो क्षेत्रमा निजी जग्गा, ६४ ओटा घर, एउटा प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पोखरी र गुठीको जग्गासमेत छ ।

जग्गाको मूल्यांकनप्रति स्थानीय असन्तुष्ट छन् । मुआब्जा कम तोकिएको, किनबेच र धितोलगायतमा रोक लगाइएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले पटकपटक प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

अधिग्रहण किन ?
डेढ दशकअघि सञ्चालनमा आएको बन्दरगाहमा आयातनिर्यातको चाप बढेको छ । व्यापारको आकार वर्षेनि बढे पनि अहिलेसम्म बन्दरगाहको पूर्वाधार विस्तार भएको छैन । ३ वर्षयता सञ्चालनमा आएको आईसीपीमा पनि आयातित मालसामान राख्न पर्याप्त गोदाम छैन । यी दुई संरचनाबीचको जग्गामा आवश्यकीय पूर्वाधार मिलाउन अधिग्रहणको योजना बनेको हो ।

वैदेशिक व्यापारको परिमाण वर्षेनि उकालो लागे पनि मुख्य नाका वीरगञ्जमा सरोकारका पूर्वाधार अभावले व्यवसायको लागत बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सडक यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए ।

बन्दरगाह सञ्चालनमा आएयता सरकारले भौतिक र प्रविधि सुधारमा उल्लेखनीय काम गरेको छैन । बन्दरगाहको व्यापार उल्लेख्य बढे पनि पूर्वाधार जस्ताको त्यस्तै छ । आयातित कन्टेनर, बोराबन्द कार्गो र फलामको चापको तुलनामा बन्दरगाह साँघुरिएकाले विस्तार हुनुपर्ने व्यवसायीको माग नयाँ होइन ।

आयातकर्ताले पारवहनमा अनपेक्षित जरीवाना  तिर्नुपरेको उद्यमी प्रदीप केडियाले बताए । कारोबार बढे पनि बन्दरगाहको पूर्वाधार विस्तार नहुँदा लागत बढी परेको केडिया बताउँछन् ।

एक हजार ५ सय कन्टेनर व्यवस्थापन क्षमता भएको बन्दरगाहमा हालैको लकडाउनमा ४ हजारभन्दा बढी कन्टेनर थुप्रिएका थिए । बोराबन्द र फलामतर्फ पनि साँघुरो संरचनाले सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनलले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]