नेकपाको शक्तिसंर्घषले एमसीसी म्याद थप प्रभावित

विजय दमासे

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा शक्तिसंघर्ष चर्किंदा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताको म्याद थपबारे सरकारले निर्णय लिनसकेको छैन ।

अहिले नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने तहमा पुग्दा अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीको म्याद थपका लागि गृहकार्य गरे पनि त्यसलाई अगाडि भने बढाएको छैन ।

नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भई एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको थालनी (इन्ट्री इटु फोर्स) असार १६ बाट हुनुपर्ने थियो । तर, सत्तारूढ नेकपाभित्रै यसलाई लिएर चर्को विवाद कायमै रहँदा पूर्वनिर्धारित मितिबाट यो कार्यान्वयनमा आएन ।

पूर्वनिर्धारित मितिमा कार्यान्वयनमा नआएपछि अर्थ मन्त्रालयले यसको म्याद थपका लागि पहल शुरू गरेको थियो । ‘अर्थमन्त्रीले म्याद थपको प्रस्ताव अघि बढाउन खोजे पनि पार्टीभित्र देखिएको पछिल्लो कलहले अघि बढाउन अप्ठ्यारो परेको छ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने ।

नेकपाको जारी स्थायी समितिका बहुमत सदस्य प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा देखिएकाले पार्टी निर्णयविनै एमसीसीको म्याद थपको प्रक्रिया पनि गार्‍हो देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सम्झौताको म्याद थपको गृहकार्य स्वरूप अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा तथा गत साता नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफ्रोथबीच छलफल भएको थियो ।

पूर्वनिर्धारित मितिमा एमसीसी अगाडि नबढेकाले नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमको कार्यान्वयन थालनीमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएका एमसीए नेपालले बताइसकेको छ ।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले नेपालको एवम् आर्थिक विकासका लागि एमसीसी सम्झौता भएको बताउँदै सरकारले सहमतिका माध्यमबाट यसको टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार म्याद थपबारे सरकारले मिति प्रस्ताव गरे त्यसबारे सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । एमसीसी राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा भएकाले कुनै पार्टीले मुद्दा बनाउन नहुने उनको बुझाइ छ ।

एमसीसीबारे अनिर्णयको वातावरण लामो समय रहेमा नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको अमेरिकासँगको सम्बन्ध नै अप्ठ्यारोमा पर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको भनाइ छ । उनका अनुसार एमसीसी बारेमा निर्णय लिन ढिलाइ गरिँदा परियोजनाको लागत बढ्ने खतरा पनि छ ।

ओली सरकारलाई असफल पार्ने हिसाबले उनकै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले एमसीसीको विरोधमा उत्रेको महतको भनाइ छ ।

‘ओली सरकारलाई असफल पार्न पार्टीभित्रका शीर्षस्थ नेताहरूबाटै एमसीसी परियोजनालाई अनर्गल रूपमा उचालिएको छ, यसले राष्ट्र हित गर्दैन,’ उनले भने । एमसीसी सम्झौता पूर्वनिर्धारित मितिमा कार्यान्वयनमा नआएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले सो सम्झौताअन्तर्गतको अनुदानको उपलब्धता सधैं खुला नहुने बताइसकेको छ । सोमवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्ने÷नगर्ने नेपालको रोजाइको विषय रहेको तर यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला नरहने जानकारी दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]