पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : तीन दिनमै २५ अर्बको टेन्डर आह्वान

२०७७ असार, १८

समाचार

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गतको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमीटर (किमी) ट्याकबेड निर्माण गर्न सरकारले ३ दिनकै अन्तरालमा रू. २५ अर्बका दुईओटा टेन्डर आह्वान गरेको छ ।

नेपाली निर्माण कम्पनीलाई मात्रै सहभागी गराउने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल विभागले दुईपटक आइतवार र बुधवार गरी सो टेन्डर आह्वान गरेको हो ।

रेल विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कुल ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । तर, रेलमार्ग निर्माणका लागि त्यसको झन्डै तीन गुणा बढीको टेन्डर आह्वान गरिनुले आशंका पनि जन्माएको छ ।

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा विदेशी निर्माण कम्पनीले समेत प्रस्ताव गर्न पाउने भए पनि अहिले विभागले गरेको टेन्डरमा त्यस्ता कम्पनीले टेन्डर हाल्न पाउने छैनन् भने करोडभन्दा माथिका ससाना प्याकेज बनाउँदा नेपालभित्रका केही ठूला निर्माण कम्पनीले मात्रै टेन्डरमा सहभागी हुनसक्ने देखिएको छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले कुल ५४ ओटा प्याकेज बनाएर टेन्डर आह्वान गरिएको बताए । उनका अनुसार झापा जिल्लामा पर्ने ५० किमी खण्डलाई मात्रै २४ ओटा प्याकेजमा विभाजन गरे टेन्डर आह्वान गरिएको छ । त्यस्तै मोरङ–सुनसरी खण्डको ५६ किमीलाई ३० ओटा प्याकेजमा ठेक्का लगाउने गरी टेन्डर आह्वान भएको छ ।

यस रेलमार्गमा नेपालको लगानी नै भएको हुँदा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले त्यो रकम उपयोग गर्दै वृत्तिविकास गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले नेपाली कम्पनीले मात्रै टेन्डर हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको मिश्रले बताए ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले नै स्वीकृति दिएपछि विभागले टेन्डर आह्वान गरेको छ । यी दुई निकायको स्वीकृतिपछि मात्रै बहुवर्षीय ठेक्काहरू अघि बढाइन्छ ।

बहुवर्षीय ठेक्का भएकाले मन्त्रालय र आयोगले स्वीकृति दिएअनुसार टेन्डर आह्वान गरिएकाले निर्माणका लागि बजेट अभाव नहुने मिश्रले बताए ।

रेल विभागको नेपाली निर्माण कम्पनीलाई मात्रै सहभागी गराउने रेल विभागको निर्णय सकारात्मक भए पनि टेन्डरमा देखिएका केही स्पेसिफिकेशनका कारण सीमित व्यवसायीको मात्रै सहभागिता हुने वातावरण बनेको निर्माण व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले ३/४ वर्षको बजेटले समेत धान्न नसक्ने गरी अहिले टेन्डर आ≈वान गरिएकाले समयमै काम नसकिने तर ठेक्का मात्रै थपिरहने परम्पराको पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी गरे ।

‘पहिला ठेक्कामा गइसकेका आयोजनाहरूको काम सम्पन्न गर्नुभन्दा पनि ठेक्कामाथि ठेक्का थोपरिनु गलत अभ्यास हो,’ सिटौलाले भने, ‘रेल निर्माणमा बजेट नै कम भएकाले बजेटको सुनिश्चितता गरी टेन्डर आ≈वान गर्न स्वीकृति दिने निकाय पनि दोषी देखिन्छन् ।’

अहिले टेन्डर आह्वान गर्दा उक्त रकम देखिए पनि पछि ठेकेदारहरूलाई भुक्तानी गर्दा त्यही समयकै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले यो रकम थप बढी हुने उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीहरूलाई नै पारिश्रमिक दिन नसकेका बेला सरकारले यति ठूलो रकमको टेन्डर आह्वान गर्न अहिले आवश्यक थिएन,’ सिटौलाले भने, ‘टेन्डर निकाल्दा अनुचित शर्त राखिएको छ, यसले गर्दा प्रतिस्पर्धा पनि खुम्चने सम्भावना उच्च छ ।’