सलह आतंक : बीमायोग्य क्षति कम

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतबाट गत हप्ता नेपाल प्रवेश गरेको सलहले कृषिक्षेत्रमा क्षति पुर्‍याए पनि बीमाक्षेत्रमा भने त्यसको प्रभाव न्यून हुने देखिएको छ । सलहले मकै र धानखेतीमा बढी क्षति पुर्‍याएको छ । तर, नेपालमा मकै, धानलगायत बालीको बीमा व्यापक रूपमा नगरिएकाले बीमायोग्य क्षति पनि कम हुने बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
बीमा समितिका अनुसार सलहबाट हुने क्षतिलाई बीमाले पनि ‘कभर’ गर्छ । तर, कृषिबीमा धेरै नगरिएकाले सलहबाट क्षति भए पनि दाबी गर्नेको संख्या भने न्यून हुने बीमा समिति तथा कम्पनीहरू बताउँछन् ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ३५ लाखको हाराहारीमा सलह भित्रिएको छ । बुधवारसम्म सलहको झुन्ड ५२ जिल्लामा फैलिसकेको छ । सलहका कारण कृषिक्षेत्रमा जोखिम बढे पनि क्षति कति हुन्छ भनेर अझै आकलन भइसकेको छैन ।

नेपालमा २०७० देखि कृषिबीमाको थालनी भएको हो । यसमा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था पनि छ । नेपालमा फलफूल र पशुपक्षीको बीमा हुने गरे पनि बालीको बीमा भने अझै व्यापक हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सलहबाट क्षति भएर आउने दाबीको संख्या न्यून हुने अनुमान समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको छ ।

‘बालीको बीमा अत्यन्त न्यून मात्रामा हुने गरेको छ । यस अवस्थामा बीमायोग्य क्षति कम हुने अनुमान गरेको छौं,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । पौडेलका अनुसार कृषिबीमामा बाली बीमाको अंश २० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । नेपालमा कृषि बीमामार्फत वार्षिक रूपमा करीब १ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गर्छ ।

एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनीलवल्लभ पन्तले पनि सलहका कारण बीमायोग्य क्षति कम हुने बताए । बाली बीमा व्यापक रूपमा विस्तार नभएको अवस्थामा बीमायोग्य क्षति कम हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल बीमक संघका महासचिव चंकी क्षत्रीले पनि सलहबाट बीमाक्षेत्र त्यति प्रभावित नहुने बताए । ‘हामीले ७७ जिल्लामा कृषिबीमा सम्बन्धी कार्यालय राखेर यसको सेवा दिँदै आएका छौं । तर, पनि आम कृषकले बालीको बीमा त्यति गरेका छैनन्,’ उनले भने ।

बीमा नगर्ने बानीले गर्दा सलहका कारण किसानलाई क्षति हुने उनी बताउँछन् । ‘आम कृषकले बालीको बीमा गरेको भए सलहबाट हुने क्षतिलाई बीमामार्पmत आर्थिक रूपमा न्यूनिकरण गर्न सकिने थियो ।’

कृषिबीमालाई विस्तार गर्न सरकारले थप सहयोग गर्नुपर्ने बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ । राज्यले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिराख्दा बीमाक्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूले आफ्नो तरीकाबाट कृषिबीमालाई प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । तर, अब सरकारले स्थानीय तहमार्फत यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ,’ क्षत्रीले भने ।

प्रतिक्रिया [0]