सार्वजनिक यातायातका सवारी बिग्रन थाले

रू. १० अर्बको लगानी जोखिममा

२०७७ असार, २१

समाचार

काठमाडौं । लकडाउनका बेला सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाउन चासो नदिँदा यस क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ ।

लकडाउन खुकुलो बनाई निजी सवारीसाधनलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा अझै रोक लगाएको छ । लामो समयसम्म सवारीसाधन नचलाई राख्दा बिग्रन थालेको तथा ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि यस क्षेत्रबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभर करीब २ लाख सार्वजनिक सवारीसाधन छन् । यस क्षेत्रमा रू. १० अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको छ । ५० लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएको यस क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको महासंघको निक्र्योल छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा यसले व्यवसायी, मजदूर र सर्वसाधारणलाई पारेको समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् । ‘सवारी सञ्चालनमा आएका छैनन्, बैंकबाट किस्ता तिर्न दबाब आइरहेको छ, नचलाई थन्क्याएर राख्दा गाडी बिग्रिन थालिसकेका छन्,’ उनले भने । सरकारले सुरक्षित रूपमा सवारी सञ्चालन गर्न ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीका सञ्चालकहरूले सुरक्षा प्रणाली अपनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिइनुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने हरियो रंगका ७२ ओटा साझा यातायातका बस यति बेला साझाका ग्यारेजमा थन्किएका छन् । दुईओटा बस केही दिनदेखि एयरपोर्टमा सञ्चालनमा छन् ।

बस बिग्रिएकाले मर्मत गरेर सञ्चालन गरिएको साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले बताए । ‘केही समयसम्म बस सञ्चालन नगरी थन्क्याएपछि यिनमा केही समस्या देखिन्छ नै,’ उनले भने, ‘तर, अन्य बसमा केकति क्षति भएको छ, हामीले त्यसको अध्ययन गरिसकेका छैनौं ।’ अन्य देशमा पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहेको र मापदण्ड बनाउन पनि कठिन नभएको उनको भनाइ छ ।

सुरक्षा प्रणाली अपनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको माग छ ।

मयूर यातायात प्रालिले काठमाडौं उपत्यकामा ४४ ओटा बस ग्यारेजमा थन्क्याएको छ । कम्पनीका सञ्चालक मोहन श्रेष्ठ पूर्णरूपमा लकडाउन नहटेसम्म सवारी सञ्चालन नगर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले यस क्षेत्रलाई राहत दिनुपर्ने हो, बैंकलाई पनि राहत दिएर व्यवसायीलाई बैंक ब्याज छूट र किस्ता अवधि थप्नेलगायतको निर्देशन दिनुपथ्र्यो तर सरकार आफै यति बेला शक्ति सन्तुलनमा व्यस्त भएकाले त्यो आशा पनि गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । व्यवसायीले सरकारसँग पटकपटक यातायात सञ्चालनका लागि छलफल गरे पनि ठोस निर्णय भएको छैन । एक मीटरको दूरीमा यात्रु बोक्ने गरी सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको मापदण्ड बनिसकेकोमा न्यूनतम दूरीको मापदण्ड बदल्ने वा नयाँ बनाउने भन्नेबारे कुनै निर्णय नभइसकेको एक व्यवसायीले बताए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा भएको क्षति, यसले गर्ने आगामी असर र यसलाई सञ्चालन गर्न सकिने उपायसहित मौखिक र लिखित पत्र लेखेकोमा अहिलेसम्म सरकारले यसमा काम नगरेको महासंघ महासचिव सिटौलाले बताए । ‘हामी यातायात सञ्चालनका लागि मजदूर, व्यवसायी र सरकारसँग निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा छौं, सरोकारवाला निकायलाई सञ्चालनका लागि दबाब दिने तयारी हामीले गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।