काठमाडौं । नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन न्यू बुटवल–गोरखपुर (४०० केभी) को निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच संयुक्त लगानी सहमति (जोइन्ट भेन्चर एग्रीमेन्ट) अबको १ महीनाभित्र हुने भएको छ । यसका लागि अहिले दुवै पक्षबीचको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अबको १ महीनाभित्र संयुक्त लगानी सहमति हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुवै पक्षबीचको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘अहिले जोइन्ट भेन्चर एग्रीमेन्टको तयारी करीबकरीब फाइनल भइसकेको छ । अबको १ महीनाभित्र सम्झौता गर्न सक्छांै,’ उनले भने । अब हुने सहमतिले संयुक्त कम्पनीको सम्झौतालगायत विषयमा टुंगो लगाउनेछ ।
उक्त प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको समान अंश अर्थात् ५०/५० प्रतिशत लगानीमा निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि दुवै पक्षबीच संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्ने भनेर सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार संयुक्त कम्पनीको संरचनालगायत विषय अहिले टुंगो लाग्न आँटेको हो ।
‘पहिले नै दुवै पक्षबीच संयुक्त कम्पनी खोल्ने सहमति भएको थियो । अहिले सोहीअनुसार संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने विधि पूरा गर्न लागेका हौं,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
संयुक्त लगानी सम्झौता भएपछि नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतले पनि त्यो सम्झौता पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि भारतमा नै संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ । कम्पनी स्थापना हुन भने अझै ३/४ महीना लाग्न सक्ने घिसिङको भनाइ छ ।
गत असोजमा भारतमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला नै ३ महीनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने बताइएको थियो । तर, विविध कारणवश त्यो अझै हुन सकेको छैन ।
अब स्थापना हुने कम्पनीले नै भारत खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । नेपाल खण्डको भने अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)अन्तर्गत रहेर मिलियन च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले निर्माण गर्नेछ । यदि, एमसीसी विवादका कारण एमसीए नेपालले नेपाल खण्डका प्रसारण लाइन बनाउन नसके प्राधिकरणले नै त्यो निर्माण गर्ने घिसिङको भनाइ छ ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार यो प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ १४० किलोमीटर हुनेछ ।
त्यसको २० किलोमीटर खण्ड नेपालमा र बाँकी १२० किलोमीटर खण्ड भारतको गोरखपुरसम्म पर्नेछ ।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लगभग रू. ७ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा ८० प्रतिशत लगानी सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत जुटाइनेछ । बाँकी रहेको २० प्रतिशत लगानी भने नेपाल र भारतले स्वपूँजीका रूपमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।
अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एससीसी)सँग पनि यो आयोजना जोडिएको छ । यसका डीपीआर सन् २०१५ मा नै तयार भएको थियो । प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सबस्टेशनपूर्व रोहिणी खोलानजिक अर्को सबस्टेशन बनाइनेछ । त्यसमार्फत नै नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा विद्युत् आयातनिर्यात गरिनेछ । विशेषगरी बूढीगण्डकी र मर्स्याङ्दी कोरिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत् बढी हुँदा यस प्रसारण लाइनबाट भारत निर्यात गर्न सहज हुनेछ ।