जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा वृद्धि गर्दै गण्डकी प्रदेश

नरहरि पौड्याल

कास्की । विश्वव्यापी बनेको कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि करीब ठप्प भएको बेलामा गण्डकी प्रदेश सरकरले जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । जनप्रतिनिधिले सेवासुविधा लिनु गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै गत कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले सेवासुविधाको व्यवस्था खारेज गरेको भए पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शीर्षक परिवर्तन गरेर सेवासुविधा दिलाउन लागेका हुन् ।

जनप्रतिनिधिले सुविधा पाउनेसम्बन्धी विधेयक सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । यातायात, अनुगमन, अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठकभत्ता लगायत विभिन्न शीर्षकमा गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचितहरूलाई छुट्टाछुट्टै सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्ता छन् सेवासुविधा
सरकारले अगाडि बढाएको नयाँ विधेयकमा वडा सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसम्मले मासिक रूपमा आफ्नो हैसियत अनुसार रकम बुभ्mने छन् । नयाँ विधेयकमा मासिक सुविधासहित सचिवालयको सुविधा पनि व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि महानगरका प्रमुखले अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् भने उपप्रमुख र नगरपालिका प्रमुखले नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् ।

यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षले पनि खरिदार सरहको स्वकीय सचिव पाउने छन् । तर, सबैले स्वकीय सचिवको खर्च भने आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्नु पर्ने छ । दृष्टिविहीन वा अशक्त जनप्रतिनिधिलाई अवस्था अनुसार सहयोगी राख्न पाउने छुट छ । सरकारले सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई १३ ओटा शीर्षकमा तह अनुसार फरक–फरक रकम तोकेको छ ।

विधेयक पास भएपछि सबैभन्दा धेरै रकम महानगरपालिकाका मेयरले बुभ्mने छन् । मेयरले मासिक रूपमा ६६ हजार र बैठक तथा भ्रमणभत्ता लिने छन् । विदेश घुम्न जाँदा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले १२५ डलर प्रतिदिन पाउने छन् ।

त्यस्तै महानगरप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले १७५, उपप्रमुखले १५०, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखले १५० तथा उपप्रमुखले १४० अमेरिकी डलर पाउने छन् । उनीहरू सबैलाई दैनिक बैठकभत्ता रू. १ हजार प्राप्त हुने छ । सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक १२० लिटर इन्धन र ५ लिटर मोविल दिइने छ । वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई १५ लिटर इन्धन तथा १ लिटर मोविल दिइने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुखले गाडी नभए यातायात खर्चबापत रू. १२ हजार पाउने छन् । महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई समान रू. १५/१५ हजार दिइने छ ।

अरु सबै सदस्यहरूलाई रू. १ हजार ५०० उपलब्ध गराइने छ । सबै सुविधा सबै तहअनुसार फरक छ । महानगरका मेयरलाई पत्रपत्रिका खरीदका लागि रू. ५ हजार, टेलिफोन खर्च रू. ५ हजार, अतिथि सत्कारका लागि रू. १४ हजार, अनुगमनका लागि रू. १३ हजार, समन्वय र सहजीकरणका लागि रू. १४ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता रू. २ हजार ५०० तथा वार्षिक रूपमा रू. ३५ हजार चाडपर्व खर्च समेत दिइने छ ।

गण्डकीमा १ महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ ओटा गाउँपालिका तथा ११ ओटा जिल्ला समन्वय समिति छन् । सबै गरेर प्रदेशभित्र ७५९ तह छन् । तिमध्ये ३१८ नगरपालिकाका वडा हुन् । ४८ ओटा गाउँपालिका तथा बाँकी ३३ ओटा महानगरपालिकाका वडा छन् । प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि वार्षिक रूपमा रू. १ अर्ब हाराहारीमा खर्च हुने देखिन्छ ।

यसअघि प्रदेश नं १ बाहेकका ६ ओटा प्रदेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक तलब सुविधा लिँदै आएका थिए । त्यही सेवासुविधाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि ६ ओटै प्रदेशको सुविधासम्बन्धी ऐन सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो ।

असहमतिसहित सुविधा फिर्ता
गण्डकी प्रदेशसभा लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले सेवासुविधा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसद सचिवालयले दिएको सुविधा समेत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् । कोरोना संकटमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक सरकारले अगाडि बढाएपछि उनले सेवासुविधा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

उनले कोरोना प्रभाव कायम रहुञ्जेल आफूलाई प्राप्त हुने बैठकभत्ता, सञ्चार सुविधा, निजी सचिवालय बन्दोबस्त, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमणभत्ता, यात्रा बीमालगायत सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । उनी प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् । यस्तै कांग्रेसका सबै सांसदले यातायात खर्च नलिने घोषणा पनि गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलको पोखरामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रस्तुत विधेयक यसअघिको भन्दा पनि महँगो र चर्को खर्च गर्न मिल्ने गरी आएको नेपाली कांग्रेसले बताएको छ । मुलुक संकटमा भएको बेला अदालतले रोकेको विधेयक शीर्षक परिवर्तन गरी पुनः पेश गर्नु सान्दर्भिक नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले विधेयकको विरोध गरेका छन् । दुबै पार्टीले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसका कुमार खड्का र समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयक गैरकानूनी नभए पनि सही समय नभएको उनीहरूको भनाइ छ । कोरोना संत्रमणले दैनिक रोजिरोटीका लागि काम बन्द भएका र बिहान बेलुका हातमुख जोर्न समेत नागरिकलाई समस्यमा भएका बेला जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा वृद्धि गर्नु गलत भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

‘संकटका बेला कम सेवा लिएर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला जनसेवाका लागि कसम खाएकालाई सुविधा दिनु गलत हो’, खड्काले भने, ‘विधेयक केही पछि ल्याए पनि कुनै असर पर्दैन । यस्तो बेला त हामीले खाइपाइ आएको सुविधा समेत त्याग्नु पर्छ ।’ पहिला सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिसकेको सोही प्रकृतिको विधेयक ल्याएर गण्डकी प्रदेशले गल्ती गरेको बताउँछन् समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्य । जनताको जीवनरक्षा गर्ने बेला सुविधा खुवाउने कुरा सान्दर्भिक नभएको उनको ठहर छ ।

६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५ सांसद छन् । संसद बैठक चलेको दिन प्रदेशसभा सचिवालयले गाडी सुविधा नपाउने सांसदलाई रू. ७५० दिँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]