कोरोनाको प्रभाव : १५औं योजनाका लक्ष्यहरू पुनरवलोकन गरिँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुस्तता ल्याउँदा सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा राखेका महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू पूरा नहुने देखिएपछि ती लक्ष्य पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरिँदै छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट १५औं योजना कार्यान्वयनमा लगेको थियो । तर, कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा नै कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का दिएपछि यस अघिका निर्धारित लक्ष्यहरू पूरा नहुने ठहरका साथ तिनलाई परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन अघि बढाइएको छ ।

कोरोना र लकडाउनका कारण चैतयता अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई दृष्टिगत गर्दै अहिले सूचकांकहरू पुनरवलोकनका लागि अध्ययन थलिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले बताए ।

नेपालले प्रतिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचकांकमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रगति गर्दै गए पनि कोरोनाका कारण प्रतिव्यक्ति आय घट्ने, मानव विकास सूचकांकमा समेत माथि उक्लिन अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, गरीबी न्यूनीकरण, सरकारी खर्च, निजी तथा वैदेशिक लगानीजस्ता क्षेत्रमा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा नहुने देखिएपछि त्यसलाई पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरिएको हो ।

‘कोरोनाका कारण कुनकुन क्षेत्र प्रभावित भएको छ र त्यसले १५औं योजनाका लक्ष्यलाई कतिसम्म प्रभावित पार्न सक्छ भन्नेबारे छिट्टै नै अध्ययन सकेर निचोडमा पुग्नेछौं,’ कँडेलले भने ।

आयोगका अनुसार कोरोनाको असर १५औं योजना कार्यान्वयनको पहिलो र दोस्रो वर्षमा देखिने परिस्थिति रहेको छ । कोरोनापछिको अवस्थामा सरकारी खर्चको शैली तथा प्राथमिकतामा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको कँडेल बताउँछन् । कोरोना संकट नआएको भए चालू वर्षमा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जान राखिएको लक्ष्यको हाराहारीमा पुग्ने आयोगको अनुमान थियो ।

१५औं योजनामा सरकारले गरीबी १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने तथा आउँदो ५ वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ९ दशमलव ६ प्रतिशत प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । हाल ११ दशमलव ४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको बेरोजगारी दरलाई ४ प्रतिशतमा झारिने लक्ष्य कोरोनाकै कारण पूरा हुन गा¥हो हुने आयोगको बुझाइ छ । १५औं योजनामा हाल ६९ दशमलव ७ वर्ष रहेको औसत आयुलाई ७२ वर्ष पुर्‍याइने, साक्षरता दरलाई ९० प्रतिशत पु¥याइने, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५९५ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य राखिएको छ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य आर्थिक वृद्धिदरको महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य भेट्ने खालको पुस्टाइँ योजनाले नगरेको र अहिलेको जोखिम थेग्ने सामर्थ्य सरकारमा नरहेको बताउँछन् । ‘औसतमा करीब १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भेट्न भनिएको छ तर कसरी भेट्ने ? त्यसको पुस्टाइँ नगरिएकाले सरकारले विनायोजना गरेको रणनीति पूरा हुने छाटँकाट देखिँदैन,’ आचार्यले भने ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल कोरोनाका कारण वैदेशिक ऋण प्राप्ति सहज नहुने बताउँछन् । राज्यको राजस्व कम हुने तर सामाजिक दायित्व बढ्ने अवस्थामा मुलुक आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा हुने उनको बुझाइ छ । ‘आन्तरिक राजस्व प्रभावित हुँदा पनि चालू खर्च कम भएको छैन । कोरोनाले सामाजिक दायित्वतर्फ खर्च बढाइरहेको छ, असन्तुलित खर्च प्रणाली नै बोझिलो बनाई आर्थिक संकट निम्तिने खतरा देखिन्छ,’ पोखरेलले भने । मुलुकको राम्रो आयस्रोत विप्रेषणमा आउने गिरावटले आर्थिक संकट बढाउन थप मद्दत पुग्ने उनको विश्लेषण छ । ‘अहिले विदेशबाट नेपाली आउने क्रम कम भएकाले विप्रेषण नघटेको हो, २÷४ महीनापछि ह्वात्तै घट्नेछ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस