काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि बाटो खोलेको ७ महीनापछि यातायात व्यवस्था विभागले यसको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आइतवारदेखि विभागले इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि अनलाइन आवेदन खुला गरेको छ । साउन १ देखि जडानको काम अघि बढाउने विभागले बताएको छ ।
विभागले २०७४ जेठमा बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग रू.४ अर्ब ७८ करोड ७७ लाखमा इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि टेन्डर गरी त्यही वर्षको भदौदेखि जडान शुरू गरेको थियो । तर, जडान शुरू भएपछि नेपालको संविधानमा सरकारी कामकाजमा देवानागरी भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी अक्षर र अंक प्रयोग गरिएको भन्दै अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि फागुन दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले फैसला गर्दै अर्को फैसला नभएसम्मका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
त्यसको करीब २ वर्षपछि गत मंसिर चौथो साता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जनाको संयुक्त इजलाशले उक्त रिट खारेज गर्दै इम्बोस्ड नम्बर जडानको बाटो खोलेको थियो । विभागले फागुनदेखि इम्बोस्ड नम्बर जडानको काम अघि बढाउने तयारी गरे पनि कोरोनाका कारण भएको देशव्यापी लकडाउनले उक्त काम अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले त्यो प्रक्रिया शुरू गरिएको विभागका निर्देशक तीर्थराज खनालले बताए ।
विभागले नम्बर प्लेट जडानका लागि डेकाटुर टाइगरसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने सम्झौता गरेकोमा सर्वोच्चले जडानको काम रोक्ने आदेश दिएपछि यसको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । उक्त ६ महीनाको अवधिमा कम्पनीले ४ हजार ६०० सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरेको थियो । कम्पनीले नम्बर प्लेट निर्माणको काम भने गरिरहेको विभागका निर्देशक खनालले बताए ।
उनका अनुसार हालसम्म कम्पनीले २ लाख इम्बोस्ड प्लेट तयार गरिसकेकाले साउन १ गतेदेखि आवेदनअनुसार जडानको काम अघि बढ्नेछ । ‘प्लेट तयारी अवस्थामा छन्, अब आवदेनअनुसार तिनमा गाडीको नम्बर राखेर जडानको काम अघि बढाइन्छ,’ उनले भने । विभागका अनुसार पहिलो चरणमा वाग्मती अञ्चलका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडानको काम हुनेछ । यसका लागि विभागले यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारा, सवारी परीक्षण केन्द्र टेकु, यातायात कार्यालय एकान्तकुना र यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवन गरी चारओटा स्थान दिएको छ । नम्बर प्लेट जडानका लागि सवारी धनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको राजस्वसहित हालसम्मको सवारी करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने विभागले बताएको छ । विभागका अनुसार सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न यान्त्रिक माध्यमद्वारा धातुको प्लेटमा अंक र अक्षर राख्ने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्रणाली शुरू गरिएको हो । यसमा उच्च प्रकारको सेक्युरिटी नम्बर र जीपीएस प्रयोग गरिएको हुनाले सुरक्षित हुने र चोरी भएमा सवारीसाधन सजिलै फेला पार्न सकिने भएकाले सवारीसाधनको व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी हुने विभागको भनाइ छ ।
२०७४ मा कम्पनी र विभागबीच सम्झौता भएको दिनदेखि ५ वर्षभित्र ५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो । बीचमा यसको काम रोकिए पनि कम्पनीले तोकेकै अवधिमा ५ लाख नम्बर प्लेट जडान गर्ने दाबी विभागको छ । विभाग र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार समयभित्र काम पूरा नभए पनि सम्झौता भएको रकमको ९५ प्रतिशत रकम विभागले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ भदौ ५ बाट सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न शुरू गरेको थियो । एउटै प्लेटको मूल्य २५ सयदेखि ४५ सय रुपैयाँसम्म राखेर यसलाई अनिवार्य गर्न शुरू गरिएको थियो । जुन सर्वोच्चको आदेशले स्थगित भएको थियो ।