प्रदेश १ का ४२ ओटा संघ संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र 

ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाउन माग, डिमाण्ड शुल्क मिनाहा नभएको गुनासो 

वेदराज पौडेल

असार २२, विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ, विराट व्यापार संघको अगुवाइमा प्रदेश नम्बर १ का ४२ ओटा व्यावसायिक संघ संस्थाले बैंकमा हाल कायम रहेको ब्याजदरमा ५ प्रतिशतले घाटाएर ऋण दिनु पर्ने लगायतका मागहरु गरेका छन् । 

उनीहरुले प्रधानमन्त्री, प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउदै लकडाउनको अवधिभर व्यावसाय र औद्योगिक उत्पादन नभएको अवस्थालाई सरकारले बुझिदिएर ब्याजदर, इन्स्यारेन्सको प्रिमियम, डिमाण्ड शुल्क, मजदूरको ज्याला मिनाहा हुनु पर्ने माग राखेका छन् । सरकारले हाल ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उद्योगीहरुको गुनासो छ । 

उद्योगी व्यवसायीले मोरङका प्रजिअ मदन भुजेलमार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई, मुख्यमन्त्री शेरधन राई र नेपाल राष्ट्र बैंकका विराटनगर प्रबन्धक रोशन सिग्देल मार्फत् बैंकका गभर्नरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

ज्ञापन पत्रमा लकडाउनका कारण उद्योग–व्यवसाय बन्द भए पनि कलकारखाना, गोदाम, विद्युतको न्यूनतम शुल्क, कर्मचारीको तलब, ज्याला, बैंकको ब्याज, साँवाको दायित्व लगायत कर शुल्क बुझाउनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको छूट हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

लकडाउनको अवधिको दायित्व समेत लिनु पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक ब्ययभार पर्न गई धराशायी हुने अवस्था सृजना भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

वर्तमान प्रतिकूल अवस्थाले गर्दा आर्थिक कारोबार ठप्प भएकाले बैंक ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसकिएकाले बैंक ब्याज तथा किस्ता भुक्तान गर्ने अवधि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको मितिदेखि ३ महीना अवधि थप गर्नुपर्ने माग ज्ञापन पत्रमा छ । 

त्यसैगरि  ज्ञापन पत्रमा चैत महीनाको ब्याज बुझाएका व्यवसायीलाई यस वर्षको असार मसान्तसम्मको ब्याज बुझाउन पनि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको मितिदेखि ३ महीना थप गरिनु पर्छ भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत् आएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई साना, मझौला र ठूला उद्योग–व्यवसायले सहज र सरल तवरमा कुनै पनि बाधा–व्यवधान बिना उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

पुनर्कर्जाको सुविधा प्रदेश नम्बर १ मा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालय विराटनगर मार्फत् सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गराइदिन ज्ञापन पत्रमा आग्रह गरिएको छ । लकडाउनले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा सिर्जित दयनीय अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा कम्पनीहरूले उक्त अवधिको बीमा प्रिमियम नलिने व्यवस्था गराइदिन समेत माग गरिएको छ ।

व्यवसायीले सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग–व्यवसायलाई लकडाउन अवधिको विद्युतको डिमान्ड शुल्क छूट दिने र माग कम हुने समयको विद्युतको खपतमा ५० प्रतिशत छूट दिने भनी गरेको घोषणा हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन् । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस