काठमाडौं । विगत आवदेखि नै देखिएको पूँजीगत अर्थात् विकास खर्च नहुने समस्या चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा झनै बढेको छ । पूर्वाधार निर्माणको सिजनमै कोरोना भाइरसको समस्या देखिएका कारण यो वर्ष पूर्वाधार निर्माण अत्यन्त न्यून मात्रामा भएको छ । यसबाट चालू आवको विकास खर्च र आगामी आव २०७७/७८ को बजेटसमेत बिथोलिन पुगेको छ । आगामी आवका लागि सुरुङमार्ग र रेलमार्गको बजेट केही वृद्धि भएको छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ ।
कोरोना विपत्ति र बन्दाबन्दीका कारण अधिकांश आयोजनाको वार्षिक लक्ष्यमै धक्का लागेको छ । यो वर्ष कोरोनालाई कारण भनिए पनि विकास बजेट खर्चको प्रवृत्ति धेरै वर्षदेखि नै कमजोर हुँदै आएको देखिन्छ । यस वर्ष भने कोरोना भाइरसका कारण निर्माणको सिजनमै काम हुन नपाएपछि खर्च ज्यादै कम भएको आयोजना प्रमुखहरूले बताएका छन् । ८० प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति गर्ने लक्ष्य राखेको विकासे अड्डा सडक विभागले चालू आवको मध्यअसारसम्ममा ३८ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति प्राप्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक), हुलाकी, मध्यपहाडी राजमार्ग, मेलम्ची खानेपानीलगायतले बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गरेका छन् । यी चार आयोजनाको फिर्ता बजेट रू. २३ अर्ब ४ करोड रहेको छ । सबैभन्दा धेरै नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन दु्रतमार्ग आयोजनाले रू. १० अर्ब २४ अर्ब बजेट फिर्ता गरेको छ भने कम मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले रू. ३ अर्ब फिर्ता गरेको छ ।
निर्माणको सिजनमै काम गर्न नसकेको र जियो टेक्निकल सर्वेका लागि अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदातालालाई लिएर फिल्डमा जान नसकेपछि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको हो । खर्च हुन नसकेको बजेट सेनाले सरकारलाई फिर्ता दिएको हो । चालू आवमा रू. १५ अर्ब १ करोड बजेट पाएको सेनाले आगामी आवका लागि रू. ८ अर्ब ९३ करोड बजेट पाएको छ । चालू आवको भन्दा यो झन्डै आधा कम हो ।
सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार वैशाख २६ मा परामर्शदातासँग सम्झौता भई असारसम्ममा फिल्डमा जानुपर्ने भए पनि योे काम अहिले रोकिएको बताए । द्रुतमार्गका जटिल र महत्त्वपूर्ण निर्माण मानिएका सुरुङमार्ग र विशेष पुललगायत निर्माण आगामी पुसदेखि थाल्न अवस्था रहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।
द्रुतमार्गको समयतालिका खासै प्रभावित भएको छैन । तर, यही अवस्था २/३ महीना बढेमा भने प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । सुरुङ र पुलको कामका लागि आगामी आवको बजेट पर्याप्त नभएको उनले बताए ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले पनि चालू आवमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने भन्दै रू. ५ अर्ब फिर्ता गरेको छ । चालू आवमा रू. १३ अर्ब ६३ करोड बजेट पाएको आयोजनाले असार मसान्तसम्ममा रू. ८ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । आयोजनाले आगामी आवमा रू. ७ अर्ब १ करोड पाएको छ ।
आयोजना निर्देशक रोहित विसुरालले यो वर्ष कोरोनाले प्रभावित भए पनि विगतका वर्षहरूमा समेत बजेट खर्च गर्न समस्या हुँदै आएको स्वीकार गर्छन् । ‘विगत वर्षमा पनि खर्च गर्ने संयन्त्र कमजोर रहेको हो,’ उनले भने, ‘इन्जिनीयर नियुक्तिमा हुने प्रक्रियागत ढिलाइ, दरबन्दी र संगठन व्यवस्थापन र ठेकेदारले धेरै ठेक्का लिँदा समयमै काम नहुने समस्याले खर्च प्रणालीमै असर गरेको हो ।’
उनले राजमार्गको रेखांकन, भारतीय पक्षले बनाउने क्षेत्र बारा, जनकपुर क्षेत्रमा मुआब्जाजस्ता विवादमै ३/४ वर्ष बितिसकेको बताए । आगामी आवमा कोरोना प्रभाव नहुने र यी समस्या समाधान भए विनियोजित बजेटले नपुग्ने उनको भनाइ छ । चालू आवमा रू. १२ अर्ब २० करोड बजेट पाएको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग आयोजनाले पनि रू. ४ अर्ब ५० करोड फिर्ता गरेको छ । आयोजनाका निर्देशक दीपक केसीले कोेरोना नदेखिएको भए यो वर्ष पूरै बजेट सकिने दाबी गरे । असार मसान्तसम्ममा खर्च ६० प्रतिशत पुग्ने उनको अनुमान छ ।
आगामी आवमा रू. १४ अर्बको कार्ययोजना तयार गरेको आयोजनाले चालू आवको दाँजोमा झन्डै आधा कम बजेट अर्थात् रू. ८ अर्ब २७ करोड पाएको छ । अहिले बजेट फिर्ता गरिए पनि आगामी आवमा कोभिडको समस्या नरहेमा भने उक्त बजेटले नपुग्ने उनको दाबी छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पनि रू. ३ अर्ब बजेट फिर्ता गरेको छ । फिर्ता गरिएको बजेट भने आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणमा निर्माण हुने यांग्री र लार्केको हो ।
आयोजना प्रमुख तिरेशप्रसाद खत्रीले एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले उक्त रकम ऋण दिने भनेर बजेटमा आएको तर अहिले एडीबीसँग सम्झौता नभएपछि सो बजेट फिर्ता भएको जानकारी दिए ।
गौरवका आयोजना पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, गौतम बुद्ध विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलले पनि उल्लेख्य खर्च गर्न सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको लगभग अन्त्यतिर आइपुग्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मात्र खर्च कमजोर होइन, प्राथमिकता प्राप्त अन्य आयोजनाहरूको पनि खर्च अवस्था उस्तै छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हेर्दै आएको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) ले पनि लक्ष्यभन्दा न्यून बजेट खर्च हुने बताएको छ । भुक्तानीका लागि बिलहरू आउँदै गरेकाले अहिले नै कति बजेट फिर्ता हुन्छ भन्न नसकिए पनि उल्लेख्य मात्रामा बजेट फिर्ता हुने आयोजनाले बताएको छ । चालू आवमा रू. १९ अर्ब पाएको यो राजमार्गले आगामी आवका लागि रू. १२ अर्ब बजेट पाएको छ । आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थामा पिकअप गर्न समस्या भए पनि आगामी आवमा खर्चमा सुधार हुने आशा व्यक्त गरे ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्देशनालयका अनुसार गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म रू. १ अर्ब १४ करोड र मुआब्जाबापत रू. २ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ । यी कार्यका लागि चालू आवमा क्रमशः रू. ३ अर्ब ७० करोड र रू. ४ अर्ब १२ करोड बजेट आयोजनाले पाएको थियो । रू. ७ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको पोखरा विमानस्थलमा भने अन्यको तुलनामा बजेट खर्च उल्लेख्य भएको छ । उक्त आयोजनाले रू. ६ अर्ब ४९ करोड खर्च गरेको छ ।