अन्त : शुल्क स्टीकर छपाइ अझै अन्योलमै

स्वदेशी मुद्रण कम्पनीको क्षमतामाथि प्रश्न

विजय दमासे

काठमाडौं । अन्त : शुल्क स्टीकरको मौज्दात सकिनै लागेको बताइए पनि सरकारले मदिरा तथा चुरोटमा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइबारे निर्णय लिनसकेको छैन । यसअघि ग्लोबल टेन्डरमार्फत अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको जिम्मा पाएको इन्डोनेशियाली कम्पनी पेरुमपेरुरी छपाइको कामबाट पछाडि हटेपछि सरकार स्वदेशमै स्टीकर छाप्ने तयारीमा थियो । 

आन्तरिक राजस्व विभागले सरकारी मुद्रण विभाग तथा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई तत्कालका लागि छपाइको जिम्मा दिनेबारे अध्ययनसमेत गर्‍यो । यी दुई सरकारी कम्पनीहरूको क्षमताका बारेमा अध्ययन गरिएको तर स्टीकर छपाइको जिम्मा दिनेबारे निर्णय भइनसकेको विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर बताउँछन् । ‘विदेशी सुरक्षण प्रेसको जस्तो छपाइ स्वदेशमा हुन नसक्ला तर विकल्पका रूपमा यी दुई प्रेसको अध्ययन गरेका थियाैं,’ कुँवरको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयमातहतका निकायलाई आवश्यक पर्ने ४० प्रकारभन्दा बढीका स्टीकर सरकारले यसअघि ग्लोबल टेन्डरमार्फत विदेशमा नै छाप्दै आएको छ । तर, पछिल्लो अन्तःशुल्क स्टीकरको छपाइ पेचिलो बन्दा छपाइको जिम्मा स्वदेशमा गर्ने वा विदेशमा गर्ने भन्नेबारे अझै गृहकार्य चलिरहेको कुँवर बताउँछन् ।

ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्दा मौज्दात सकिसक्ने र स्टीकरको चरम अभाव हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले स्वदेशमै छाप्नुपर्ने दबाबमा आन्तरिक राजस्व विभाग छ । तर, स्वदेशी कम्पनीहरूको कमजोर क्षमताका कारण छपाइको जिम्मा दिइहाल्ने अवस्था पनि नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

‘विगतमा पनि स्वदेशमै छाप्दा स्टीकर बाहिरिएर धेरै ठूलो नोक्सानी राज्यले बेहोर्नुपरेको थियो । स्वदेशमा नै छाप्ने हो भने पनि सुरक्षा सजकताबारेमा गृहकार्य गर्नुपरेकाले समय लागेको हो,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले अभियानसँग भने ।

अर्थ मन्त्रालयको शेयर लगानीमा सञ्चालित संस्थालाई अविश्वास गरिनु गलत भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसका महानिर्देशक महेशप्रसाद तिमिल्सिना सरकारले तोकेकै मूल्यमा आफूहरूले उपकरण ल्याएर छपाइ गर्नसक्ने बताउँछन् ।

विभागले केही दिनअघि स्टीकर छपाइबारे जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग गरेको छलफलमा अहिलेको प्रविधिबारे जानकारी गराइएको थियो । नयाँ प्रविधि भिœयाएर छपाइ गर्नेबारेमा समेत छलफल भएको र अहिले केन्द्रसँग स्टीकर छाप्नका लागि अभाव रहेको कागज खरीदका बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।
राजस्व विभाग स्वदेशमा नै स्टीकर छाप्न दिने निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेकाले आवश्यक उपकरण र कागजहरू खरीदमा अन्योल बढिरहेको जनक शिक्षा सामग्रीका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

छोटो विधिमार्फत खरीद गर्न पनि समय लाग्छ । केन्द्रलाई छपाइको जिम्मेवारी दिन सरकारले समय लगाउनुले सरकार आपैm स्वदेशमा छाप्न तयार नभएको देखाउँछ,’ केन्द्रका एक उच्च अधिकारीले भने ।

विभागले इन्डोनेशियाको पेरुमपेरुरी कम्पनीलाई ग्लोबल टेन्डरमार्पmत स्टीकर छपाइका लागि आशयपत्र दिए पनि कोरोनाका कारण कबुल गरेअनुसार स्टीकर छाप्न नसक्ने भन्दै सो कम्पनीले जवाफ फर्काएपछि सरकार थप अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

कम्पनी पेरुमपेरुरीसँग सम्झौता तोडेपछि दोस्रो हुने कम्पनीले आफूले ठेक्का पाउनुपर्ने भन्दै अदालत गएको छ । लिथुवानियाको गार्सु पासाउलिस, यूएबीले ठेक्का आफूले पाउनुपर्ने भन्दै विभागलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेको हो ।

बन्दाबन्दीले स्टीकर प्रयोग नभएका कारण अहिलेसम्म पुरानो स्टीकरको मौज्दातले धानिरहेको र नयाँ छपाइबारे छिट्टै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ । ‘छिटो निक्र्योलमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ, हामी यसबारे चाँडै निर्णय गर्नेछौं,’ विभागका महानिर्देशक कुँवरले भने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस