बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर असोजभित्र

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । सञ्चय कोषले निर्माण गर्ने बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) असोजभित्र तयार हुने भएको छ । अर्धजलाशय प्रकृतिको यो जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर गत माघमा नै तयार हुने भनिएको थियो । आयोजनाका विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने र कोरोना भाइरसका कारण समस्या भएपछि डीपीआरको भाका सरेको हो ।

अहिले आयोजनाको डीपीआर तयार असोजभित्र नै हुने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको नेपाल इन्जिनीयरिङ कम्पनीले आयोजनाको डीपीआर बनाइरहेको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले पहिलोपटक आफैले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । उसले सञ्चयकर्तालाई दिइने बोनसको केही रकम आयोजना निर्माणका लागि छुट्ट्याउँदै आएको छ । कोषले आफ्ना सञ्चयकर्ताको बहुमत शेयरमा नै उक्त आयोजना निर्माण गर्नेछ । त्यसका लागि कोषले बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी स्थापना गरी आवश्यक काम अगाडि बढाएको छ ।

कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक दीपक रौनियारले असोजभित्र नै डीपीआर तयार हुने गरी काम भइरहेको बताए । ‘ठूलो आयोजना भएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो । फलस्वरूप गत माघभित्र डीपीआर तयार हुन सकेको थिएन । त्यसपछि कोरोना भाइरसले गर्दा केही समय काम भएन,’ उनले भने, ‘तर, अब भने असोजभित्र डीपीआर तयार हुने अपेक्षा लिएका छौं ।’

कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि २०७४ जेठ ७ गते नै सरकारबाट अनुमति पाइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र अछाम जिल्लामा निर्माण हुने यो आयोजना शुरूमा ६८८ मेगावाट क्षमताको हुने बताइएको थियो । तर, अहिले त्यसलाई घटाएर ४४२ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी डीपीआर तयार गर्न लागिएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि प्रत्यक्ष रूपमा रू. ७६ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान छ । त्यसमा ७० प्रतिशत लगानी अर्थात् ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋणमार्फत जुटाउने सञ्चय कोषको योजना छ । बाँकी रहेको ३० प्रतिशत लगानी अर्थात् २८ अर्ब रुपैयाँ भने सञ्चय कोषको नेतृत्वमा स्वपूँजी (इक्युटी) मार्फत जुटाइनेछ ।

स्वपूँजीमध्ये सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत, सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत शेयर रहनेछ । बाँकी रहेको २५ प्रतिशत शेयर भने सर्वसाधारणमार्फत जुटाउने कोषको योजना छ ।

सञ्चय कोषले सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने लाभांशको ५० प्रतिशत रकम विगत ३ वर्षदेखि उक्त आयोजनाको पूँजी निर्माणका लागि छुट्ट्याउँदै आएको छ । हालसम्म यस्तो पूँजी रू. ४ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । कोषका अनुसार यस आयोजनामा सञ्चयकर्ताको ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । बाँकी रकम संकलन गर्न अभैm ३ वर्ष लाग्ने कोषको भनाइ छ ।

कोषले आयोजनामा ऋण लगानी जुटाउने विषयमा नेपाली बैंकहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोजना निर्माणका लागि रू. ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋणमार्पmत लगानी जुटाइँदै छ । त्यसमा रू. ३० अर्ब देखि रू. ३५ अर्बसम्मको ऋण नेपाल पूर्वाधार बैंकलगायत अन्य बैंकहरूमार्पmत जुटाउने कोषको योजना छ । साथै, क्यापिटल मार्केट तथा विदेशी बैंकहरूबाट पनि लगानी जुटाउने कोषको भनाइ छ ।

कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले लगानी विषयमा विदेशी बैंकलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिने बताए । ‘स्वदेशी र विदेशी बैंकमार्पmत नै आवश्यक लगानी जुटाउने प्रयासमा छौं । त्यसरी भएन भने विभिन्न प्रकारका बन्ड जारी गरेर पूँजी बजारबाट पनि थप लगानी जुटाउने योजना छ,’ उनले भने, ‘अहिले नेपाली बैंकहरूको आकार र पूँजी पनि बढ्दै गएको छ । यस अवस्थामा यहाँबाट बैंकहरूबाट लगानी जुट्ने विषयमा हामी ढुक्क छौं ।’ उनका अनुसार अबको डेढ २ वर्षमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]