पूँजी बजारबारे संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन : बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सुझाव

प्रजिता बुढाथोकी

काठमाडौं । बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुने र नहुने पक्षमा विवाद भइरहँदा संघीय संसद्को अर्थसमितिले वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने बाटो खुला गरेको छ ।
पूँजी बजार तथा मुद्रा बजारबारे अध्ययन गर्न अर्थसमितिले गठन गरेको उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले मंगलवार अर्थसमितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सिफारिश गरेको हो । काम शुरू गरेको २ महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी २०७६ साउन २९ गते गठित उपसमितिले लामो समय अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी मंगलवार बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्देशन गर्न मूल समितिलाई सिफारिश गरेको हो ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुअघि सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीबीचको अन्तरसम्बन्ध र शेयर किनबेच कारोबारको सीमा के हुने ? वाणिज्य बैंकका शाखाहरू नै सहायक कम्पनीको काम गर्ने वा सहायक कम्पनीका अलग शाखाहरू देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुने नहुने, हाल धितोपत्र व्यवसायीले तोकिएको परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएको आधारमा ब्रोकर लाइसेन्स पाउने व्यवस्था भएकोमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई यो व्यवस्था कसरी लागू गर्नेलगायत ११ बुँदा सम्बोधन गरी बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने निष्कर्ष समितिले निकालेको हो ।

सांसद एवम् उपसमितिकी संयोजक झाँक्रीले लामो समयको अध्ययन अनुसन्धानपछि वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा उचित हुने निष्कर्ष निकालेको बताइन् । वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पूँजी बजारको पहुँच पुगी लगानी प्रवद्र्धन हुनुका साथै पूँजी बजारसम्बन्धी साक्षरताको विकास हुने झाँक्रीको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई बोर्डको निर्देशनबमोजिम सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवस्था २०७५ साल पुस ११ गते जारी गरेको निर्देशन मार्फत गरेको थियो । सोही निर्देशनबमोजिम वाणिज्य बैंकहरूले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले पनि योसँग सम्बद्ध कार्यविधि तयार गरी लाइसेन्सका लागि आवेदन लिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा थप अध्ययन गर्ने भन्दै नेप्सेलाई आवेदन रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

हाल ५० ब्रोकर कम्पनीहरूले धितोपत्र व्यवसायीको सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । अहिलेको बजारले यी ५० कम्पनीलाई आप्mनो व्यवसायमा स्थापित गर्न नसकेको अवस्थामा ब्रोकरको संख्या थप गर्न आवश्यक नभएको ब्रोकरहरूको तर्क छ । उनीहरूले पूँजी बजार अनलाइन प्रणालीमा गइसकेकाले हाल कायम ब्रोकरहरूले नै देशव्यापी सेवा दिन सक्ने बताएका छन् ।

समितिले ब्रोकरहरूको हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजी रू. २ करोडलाई बढाएर रू. १० करोड पुर्‍याउन सिफारिश गरेको छ । २०७९ सालभित्र पूँजी बढाइसक्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । साथै, ब्रोकर कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न समेत समितिले सुझाव दिएको छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलालसम्बन्धी विद्यमान इजाजत र सञ्चालन नीतिमा पुनरवलोकन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीले आप्mनो आम्दानीको १० प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शेयर लगानीकर्तालाई वित्तीय साक्षरता दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न सुझाव दिइएको छ । यसैगरी दलाल कम्पनीहरूले नै थोक शेयर तथा खुद्रा शेयर डिलर दिन सकिने सुझाव पनि दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रू. ५० करोडभन्दा बढी ऋण लिने कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नसमेत उपसमितिले सुझाव दिएको छ । बजारको स्थायित्वका लागि उपसमितिले बहुदरको पूँजीगत लाभकर लिन सुझाव दिएको छ । उपसमितिका अनुसार १ वर्षभन्दा कम अवधिका लागि ५ प्रतिशत, ३ वर्षभन्दा कमका लागि ३ प्रतिशत र त्योभन्दा बढी अवधिका लागि १ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

उपसमितिले ऋणपत्रको बजार विकास गर्न, पूँजी बजारको औजार विविधीकरण गर्न पनि विभिन्न सुझाव दिएको छ । शेयरबजारमा चलखेल नहोस् भन्नका लागि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले आपूmसँग भएको शेयर बेच्न पाउने तर आइन्दा शेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

नेप्सेको संरचनात्मक परिवर्तन गर्न विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने सुझाव पनि उपसमितिले दिएको छ । पूँजी र प्रविधिसहित विदेशी रणनीति साझेदार भित्र्याई स्वामित्व पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिइएको छ । यसो गर्दा नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको स्टक एक्सचेन्ज बनाउन सकिने उपसमितिको ठहर छ ।

प्रतिक्रिया [0]