सधैं अपुग बजेट : शैक्षिक सुधारमा चुनौती

ममता थापा

असार २४, काठमाडौं । दुई तिहाइ हाराहारीको बहुमतप्राप्त स्थिर सरकारको तेस्रो बजेटले पनि सामुदायिक शिक्षा सुधारका वकालतीहरूलाई निराश बनाएको छ ।

शिक्षामा वर्षेनि २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन सरोकारवालाको सुझाव सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षसम्मका सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उनीहरूमध्ये जो कुनै पनि दल सत्तामा पुग्दा ती प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहने गरेका छन् ।

विगत १० वर्षअघि झण्डै १७ प्रतिशत पुगेको शिक्षा बजेट पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै १०–११ प्रतिशत हाराहारीमा ओर्लिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लािग शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ११ दशमलव ६४ प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा यो वर्ष शिक्षामा ८ अर्ब वृद्धि गरी ११ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । तर शिक्षा मन्त्रालय स्रोतहरूका अनुसार विनियोजित बजेट कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल पठनपाठन सुचारु गर्न आवश्यक भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार र शिक्षक–कर्मचारीको तलव भत्ताका लागि मात्र पर्याप्त हुन्छ । त्यसैले सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को तुलनामा आव २०७७/ ७८ मा  शिक्षामा करिब १ प्रतिशत बजेटको आकार बढाएर फुरुङ्ग मात्र पार्ने प्रयास गरिएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला बजेटबारे टिप्पणी गर्छन्, ‘एकातिर बजेट बढाएझैं गरेको छ भने अर्कोतर्फ ल्याइएका कार्यक्रमहरू १–२ ओटा बाहेक सबै निराश गर्ने खालका छन् । यद्यपि अब जति बजेट आयो, त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा मात्रै रू.६ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यो बदमासी र बेइमानी हो । यसअघि रू.४ अर्ब छुट्याइएको थियो । यसरी जानुभन्दा विद्यालय सुधारका लागि सम्बन्धित गाउँपालिकामार्फत जान सकिन्छ ।’ 

गुणात्मक शिक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ६ प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने अभ्यास छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरम तथा सम्मेलनहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

त्यसैगरी शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राख्दै आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । तर ती कुनै पनि प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन भने गर्न सकेको देखिँदैन । शैक्षिक बजेट मामिला विज्ञ प्रा.डा. विनय कुसियत तथ्याङ्कीय विश्लेषण गर्दै शिक्षाको वार्षिक बजेटमा करीब सवा १ खर्ब रुपैयाँ अपुग रहेको बताउँछन् । सरकारले शिक्षामा अपुग बजेटलाई पूरा गर्न देशभित्र र बाहिर दुवैमा वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरूको सुझाव छ । 

कोभिड–१९ को प्रभाव परेका बेला शिक्षाभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपरेकाले शिक्षामा बजेट अपेक्षा गरेभन्दा कम आएको सरकारी तर्क छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्री भने समग्र बजेटको आकार घटेको बेला शिक्षामा बजेट वृद्धि हुनुलाई नै उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

श्रम तथा रोजगारीका व्यावसायिक तालीम र अनुसन्धानको बजेटलाई पनि शिक्षासँगै जोडेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कोभिड १९ ले ल्याएका चुनौती सामना गर्ने प्रयत्न भएका छन् । बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन र विद्यालयमा टिकाउनमै कार्यक्रम केन्द्रित छ । दिवाखाजा कार्यक्रम पनि एक हो ।’

यसपटक विद्यालय शिक्षाको बजेट बाँडफाँटमा भने झिनो सुधार भएको छ । शिक्षामा विनियेजित बजेट रू. १ खर्ब ७१ अर्बमध्ये पनि संघीय तहमा रू. ५५ अर्ब ८६ करोड रकम छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको करीब ३२ प्रतिशत हो । यसैगरी, प्रदेश तहमा रू. ५ अर्ब ९ करोड अर्थात् कुल बजेटको करिब ३ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी कुल बजेटको करीब ६४ प्रतिशत अर्थात्  रू. १ खर्ब १० अर्ब रकम स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको छ ।

सरकारले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा भन्दा विद्यालय शिक्षामा राम्रै बजेट छुट्याए पनि अझै अपुग हुने शिक्षा विभागका योजना प्रमुख घनश्याम अर्यालले बताए । शिक्षामा विनियोजित अधिकांश बजेट शिक्षकको तलबमा नै सकिने उनको भनाइ छ । विद्यालय शिक्षामा छुट्याइएको रू. १ खर्ब २१ अर्ब बजेटमध्ये झण्डै रू.७५ अर्ब शिक्षक तलब भत्तामै  खर्च हुन्छ  । 

विद्यालय क्षेत्रको ९१ प्रतिशत अर्थात रू. १ खर्ब १० अर्ब सोझै स्थानीय तहमा जान्छ । ‘यस्तै विद्यालय क्षेत्र अन्तर्गत रू. ५९ करोड प्रदेशमा जान्छ । यसपछि करीब १० अर्ब जति संघमा रहन्छ । यसरी बजेट छुट्याइएको छ,’ अर्यालले भने, ‘यसपटक संघ स्तरका लागि मात्र सिलिङ तयार भएको थियो । यसको लागि मात्र रू. ५८ अर्बको सीलिङ आएको थियो । तर कोभिडका कारण भन्दै रू.५५ अर्ब ८६ करोड मात्र संघलाई विनियोजित गरियो ।’माग गरेअनुसार धेरै बजेट अपुग भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले अहिलेको कोभिड महामारीको अवस्थामा रू. ३३ अर्ब थप चाहिन्छ भनेका थियौं । प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) र विद्यालयका कर्मचारीहरूको तलब सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालासरह हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले थप रू. ७ अर्ब  माग गरेका थियौं । यस्तै प्राथमिक विद्यालयको सामग्री व्यवस्थापनमा थप २ अर्ब माग गरेका थियौं,’ अर्यालले बताए । यसैगरी कम्तीमा ५३ हजार शिक्षक थप गर्नु पर्ने अवस्था भएका जानकारी दिंदै उनले आधाजति वा २७ हजार जति शिक्षक थप्न प्रस्ताव गरेको बताए ।

उनका अनुसार यसमा थप रू.१३ अर्ब लाग्थ्यो तर यो विषय नै बजेटमा पर्न सकेन । समग्रमा विनियोजित बजेटबाट शैक्षिक विकास र सुधारका लागि रकम नभएको शिक्षा विभागको गुनासो छ । कतिपय विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारयुक्त भवन छैनन् । ल्याब, पुस्तकालय र सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा विद्यालयलाई दिन नसकेको उनले बताए । 

बजेटले उच्च शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत बाँडफाँट हुने अनुदानलाई नतीजामा आधारित बनाउने भनेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन रू. १७ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याई यसलाई सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा समेत विकास गर्न र बर्दिबास, बुटवल तथा सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न रू. १ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्राविधिक शिक्षामा बजेट कम भएको गुनासो छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) का लागि रू. ६ अर्ब माग गरेकोमा करिब साढे रू.३ अर्ब  मात्र छुट्याइएको छ । सीटीईभीटीमार्फत अझै धेरैलाई शीप दिनुपर्ने भएकाले सरकारले यसमा लगानी गर्न कन्जुस्याईं गरेको विज्ञहरू टिप्पणी गर्छन् ।

जुट्न सक्थ्यो रकम !

सरकारले सार्वजनिक वित्तमा सरकारी अनुदान, सरकारी ऋण, वैदेशिक सहयोग ऋण तथा अनुदान, गैर कर, दण्ड, जरीवाना र अन्य गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न सकिने प्राडा कुसियतको सुझाव छ । यसका साथै निजी वित्तअन्तर्गत विद्यार्थी शुल्क र अभिभावक, ऋण तथा सहयोग र सापटी, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान, बाह्य छात्रवृत्ति र गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक जोहो गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

तर एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले समतामूलक र गुणस्तरीय सिकाइ गर्ने भनेर रकम दिए पनि त्यसको प्रभावकारिता नभएको विज्ञहरू औंल्याउँछन् । शिक्षामा लगानी बढाउन शिक्षा सम्बन्धित आम्दानीका क्षेत्रमा कर लगाउन हुने सुझाव पनि दिएइको छ । जस्तै, चुरोट, मदिरा, मोबाइल फोन प्रदायकहरू र त्यस्तै सम्भावित क्षेत्रमा कर लगाई शिक्षामा लगानी बढाउन सकिन्छ ।

बेलाबेलामा ग्रामीण शिक्षा कोषको कुरा गरिएको छ । त्यसको खोजखबर गरी त्यहाँ रहेको रकम परिचालन गर्न आवश्यक छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूलाई शिक्षामा संघीय तहकै अनुपातमा शिक्षामा लगानी गर्न आह्वान गरे शिक्षामा लगानी थपिने सम्भावना छ ।
 

अलपत्र प्रतिबद्धता 

संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत अनिवार्य र नि : शुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेदेखि दर्जनौं प्रतिबद्धताबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले खासै केही बोल्न सकेको छैन । सरोकारवालाहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थामा सरकारले सन् २०२१ सम्ममा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर लगानी बढाउनु पथ्र्यो ।

यससँगै संयुक्त राष्ट्रले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सन् २००० देखि २०१५ सम्मको सबैका लागि शिक्षाका बाँकी काम पूरा गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा गुणस्तरीय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरको शिक्षाको अवसर दिनुपर्दथ्यो ।  तर यसमा कती खर्च हुन्छ भनेर अझै नछुट्याएको प्रदेश ३ शिक्षा प्रमुख डा हरि लम्सालको भनाइ छ । अब विभागले गुणस्तर सुधार तर्फ थप कार्यक्रम गर्ने भनेको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय योजनामार्फत राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पनि छन् ।
 

कोरोना महामारी र भर्चुअल कक्षा

भर्चुअल कक्षा दशैंसम्म सञ्चालन गर्ने भनिएको छ तर स्पष्ट बजेट देखिएको छैन । सबै कक्षाको १ सेट सामग्री उत्पादन गर्ने र टेलिभिजनमार्फत प्रसारण गर्न शुल्कबापत ट्रान्समिसनमा करीब रू.१० करोड बजेट हुन्छ । डा लम्साल भन्छन्, ‘हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन तर पनि यसैलाई मिलाउनु पर्‍यो । कोरोनाको प्रभावले विद्यालयमा वर्षभरी असर पर्ने भयो भने यो बजेटले धान्दैन तर छोटो समयका लागि वा छिटै विद्यालय सञ्चालन भए भने फरक नपर्ला ।’

दिवा खाजा कार्यक्रम 
सरकारले ल्याएको कक्षा ५ सम्मको दिवा खाजा कार्यक्रमको बिस्तार सकारात्मक भए पनि प्रतिव्यक्ति रु १५ भनेकाले विद्यार्थीले यति मुल्यमा कस्तो खाजा खालान् भन्ने प्रश्न उठ्छ । किनभने अहिले बजारमा कम्तीमा ५० रुपैंयाँले बल्ल खाजा खान सकिन्छ । तर विभागले रू.१५ ले खाजा पुग्छ वा पुग्दैन भनेर यसअघि गरेको अध्ययनले स्थानीय तहबाट सामान किन्दा रकम बराबर दिवा खाजा खुवाउन सकिने विभागका योजना शाखा प्रमुख अर्यालको दाबी छ ।

विवादित कार्यक्रम अलपत्र 

निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने  सरकारको कार्यक्रम अलपत्र पर्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याएको उक्त कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएकोले कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने देखिएको हो ।

निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले कोभिड–१९ ले शिथिल भएको बेला आफूहरूले सहयोग गर्न नसक्ने बताएका छन् भने सामुदायिक विद्यालय प्रतिनिधिहरूले आफूहरू अपमानित भएको महसूस गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयले सहयोग गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे सदनबाटै टुंगो लाग्ने बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयले चाहेको बजेट र कार्यक्रम लेखेर पठाउँछ, तर सबै सम्बोधन हुँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय कार्यक्रम हामीलाई थाहा नभई राजनीतिक तहबाट आउन सक्छ वा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार राख्छ । यसअघि पनि धेरै पटक यस्तो भएको उदाहरण छ ।’

शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियतले बजेटमा आफूले सामुदायिक विद्यालय सुधारको कुनै योजना नदेखेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउन सरकार आफैंले स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताए । निजी विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयको जिम्मा दिनु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ ।

‘स्रोत परिचालन नगरेर निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर हेर भन्नु अमूर्त र हचुवा कुरा हो,’ उनले भने, ‘सामुदायिकको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन आफैं स्रोत परिचालन पो गर्ने हो त ।’

निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले  सरकारको कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकारको बजेट कार्यक्रमप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन) ले यसलाई ‘जोगीको घरमा सन्यासी’ पाहुनाको संज्ञा दिएको छ ।  

एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले निजी विद्यालयप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । उनका अनुसार निजी विद्यालयसँग सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता छैन ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाको पनि सरकारको निर्णय व्यावहारिक नभएको बुझाइ छ । ‘निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्न चाहँदैनन्, त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयले पनि सहयोग लिन चाहँदैनन्,’ कोइरालाले भने, ‘लिने र दिने दुवै इच्छुक नहुने परिस्थितिमा सरकारले स्रोत परिचालन नगरेर निजीलाई सम्हाल भन्नु औचित्यहीन छ ।’
सरकारले बजेटमार्फत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयद्वारा उक्त प्रस्ताव पेश नगरेको बताएका थिए । सरकारको लगातार तीन वर्षको बजेट विश्लेषण गर्दा सरकारले लगभग ८० प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा रहेको सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण र सुधारलाई मूलमन्त्र बनाउन सक्ने अवसर गुमाएको छ ।

(यो सामग्री शिक्षा पत्रकार समूहका लागि तयार पारिएको हो ।)

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस