बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दबाब दिए ताला चाबी बुझाउने व्यवसायीको चेतावनी

नरहरि पौड्याल

असार २४, कास्की । पोखरा क्षेत्रका पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साँवा ब्याजका लागि बढी दबाब दिए व्यवसायको ताला चाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन् । 

कोरोना संक्रमणका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साँवा ब्याज बुझाउन दबाब दिएमा ताला चाबी बुझाउने बुधवार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका हुन् ।

विसम अवस्थामा कर्जा भुक्तानी गर्न ताकेता गरी मानसिक तनाव दिएको खण्डमा आफूहरुले सञ्चालन गरेका व्यवसाय (होटल, रेष्टुरेण्ट, यातायातका सवारी साधन लगायत) को ताला चाबी सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई बुझाउनले पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरोलले बताए । 

कोरोना संकटको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा कम्तिमा दुई वर्षसम्म रहने भएकाले थप पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने, किस्ता अवधि बढाउनु पर्ने अध्यक्ष पोखरोलले बताए । ‘पुनर्कर्जाको सुविधा पर्यटन क्षेत्रका होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ, सहासिक गतिविधि लगायतका व्यवसायीलाई सहज र सहज रुपमा ऋण  उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ’ उनले भने । ‘व्यवसायीको अर्बैको पूँजीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रू. १ अर्बको व्यावसायिक जीवन रक्षा कोषको अधिकतम रकम पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजित गर्न आग्रह गरे । उनले सो कोषबाट साना, मझौला र ठूला पर्यटन व्यवसायी सबैले समानुपातिक ढंगबाट लाभान्वित गराउन ५ प्रतिशत ब्याजदरमा बढीमा १० लाखको थ्रेस होल्ड कायम गरी आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन माग गरिएको बताए ।

व्यवसाय नै नभएको अवस्थामा आफूहरुले कुनै श्रोतबाट कर्जा तथा साँवा ब्याजतिर्न सक्ने अवस्था नभएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । 

कोरोना भाइरसका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न पोखराका पर्यटन व्यवसायीले सरकार समक्ष विभिन्न माग राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिन माग समेत गरेको छ ।

प्रत्यक बैंकले कम्तीमा निश्चित प्रतिशत ऋण सहुलियत ब्याजदरमा पर्यटनमा अनिवार्य लगानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्दै व्यवसायिहरुले पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा करीब रू. ७५ अर्ब बराबरको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको दाबी गरे । 

पोखरा पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका अधिकांश व्यवसायी आर्थिक समस्या परेको बताए । उनले आफूहरुले कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई पुर्नताजकीकरण गरी २ वर्ष अवधि बढाइ दिन माग गरेको बताए ।

सरकारले कोरोना प्रभावित व्यवसायको सहयोगका लागि छुट्याइएको रू. १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष र रू. ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोषलाई समानुपातिक र सरलीकृत गर्दै व्यवसायीको हित हुने गरी कार्यान्वय गनुपर्ने बताए ।

परिषद्का पूर्व अध्यक्ष गणेशबहादुर भट्टराईले मजदूर र कर्मचारीलाइ टिकाइ राख्न सरकारको निजी क्षेत्रलाई सहयोग आवस्यक रहेको बताए । उनले राज्य र निजी क्षेत्रबाट २५ /२५ प्रतिशत सहित बाँकी कर्मचारी तथा मजदूरबाटै तलब सुविधा छोड्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया [0]