सुदूरपश्चिम प्रदेश : उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रम नै कार्यान्वयनमा गएनन्

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा प्रदेश बससेवा सञ्चालनका लागि भन्दै २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यातायात व्यवस्थालाई सहज, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने भन्दै प्रदेश सरकार आफैले बस खरीद गरेर तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै यो कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बस सेवा सञ्चालनका लागि परामर्शदाता छनोट, डीपीआर निर्माण लगायत विषयमा अलमल देखिएपछि उक्त कार्यक्रमलाई पुनः २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको थियो । तर चालू आव सकिनै लाग्दा समेत बससेवा सञ्चालनको मोडालिटी एकिन नहुँदा कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले बताए । यो कार्यक्रमलाई आगामी आव २०७७/७८ को बजेटमा पुनः निरन्तरता दिइएको छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिमको ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश जलविद्युत् विकास बोर्ड गठनका लागि भन्दै आव २०७५/७६ मै १० करोड विनियोजन गरिएको थियो । आवश्यक अध्ययन पूरा गरी छनोट भएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको विधि तय गरेर ऊर्जाक्षेत्रका योजनाहरू अघि बढाउने उल्लेख गरिए पनि न त बोर्ड गठन भएको छ, न यसका लागि विधि नै बनेको छ । सोही समय प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गत नेपाल–भारत सीमामा रहेको यस क्षेत्रकै पुरानोमध्ये एक ब्रह्मदेव बजारलाई नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्न भन्दै १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गर्‍यो । तर यो घोषणमै सीमित रह्यो । यहाँसम्म कि त्यसपछिका नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा यो विषयले प्रवेश समेत पाएन ।

संघीय सरकारले महŒवाकांक्षी योजना ल्याउने, तर तिनको कार्यान्वयनमा चुक्ने गरेको अर्थविद् शिवहरि मुडभरी बताउँछन् । ‘खाद्यान्न खरीद, भण्डारण र वितरण प्रभावकारी बनाउने भन्दै प्रदेश खाद्य संस्थान नाम दिएर गत आवमा ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो कार्यक्रम नै हराएको जस्तो लाग्छ ।’ ८८ ओटै स्थानीय तहमा १७६ सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि भन्दै अर्को १७ करोड ६० लाखको कार्यक्रमलाई पनि प्रदेश सरकारले निकै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको थियो । तर कार्यान्वयनमा केही पनि नदेखिएपछि जनता निराश देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । स्रोत, जनशक्ति र विषय विज्ञताको आधारमा नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेमा मात्र सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अर्थविश्लेषक रामबहादुर बुढाऐरको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]