विद्युत् विधेयक २०७७ : निजीक्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न दिने प्रस्ताव

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विद्युत् विधेयक, २०७७ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

विद्युत् विधेयक राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएमा निजी ऊर्जा कम्पनीहरूले ऊर्जा मन्त्रालयबाट अनुमति लिई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न सक्नेछन् । विधेयकको दफा ३० मा स्वीकृतिप्राप्त कम्पनीहरूले विद्युत्को आयातनिर्यात पनि गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ । विधेयकअनुसार स्वीकृतिप्राप्त कम्पनीहरूले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै विद्युत् व्यापार गर्न पाउनेछन् ।

हाल नेपालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र विद्युत्को आयातनिर्यात गर्दै आएको छ । अब पहिलोपटक नै कानूनी रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अर्थात्, संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि विद्युत् व्यापार कम्पनीले अनुमति लिई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्नेछन् ।

अनुमतिप्राप्त कम्पनीले अन्तरदेशीय व्यापार गर्दा सम्बद्ध मुलुकको मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्नेछ । भारतको हकमा विद्युत् आयातनिर्यात गर्दा त्यहाँको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले तोकेको मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले बताए ।

विधेयक लागू भएपछि नेपालमा विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चिततासमेत हुने ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालमा हिउँदको समयमा विद्युत् उत्पादन कम हुँदा छिमेकी मुलुक भारतबाट विद्युत् आयात गरेर आपूर्तिलाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग पुग्ने ऊर्जा सचिव घिमिरे बताउँछन् । ‘नेपालमा मौसमअनुसार विद्युत् उत्पादन फरक छ । तर, आवश्यक कानूनी व्यवस्था नहँुदा विद्युत् आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्न अझै पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘तर, यो प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए पनि सुक्खा याममा विद्युत् कम भयो भने तत्काल आयात गर्न सक्छौं । वर्षाद्मा विद्युत् बढी भयो भने पनि तत्काल निर्यात गर्न कानूनी समस्या हुँदैन ।’

यसले नेपालबाट दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् निर्यात गर्न पनि सहयोग पुग्ने ऊर्जा सचिव घिमिरेको बुझाइ छ । ‘निकट भविष्यमा नै नेपालमा आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुँदै छ ।

त्यसैले हामीले दीर्घकालीन रूपमा नै विदेशमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले विदेशमा विद्युत् निर्यात गर्न सहज होस् भनेर पनि यस्तो प्रस्ताव गरेका हौं ।’

नेपालमा विद्युत् व्यापारमा संलग्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्रै भएको सन्दर्भमा यो विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएपछि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार कम्पनीहरू आउने ऊर्जा व्यवसायीहरू बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विधेयकमा गरिएको व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए । ऊर्जा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान उक्त व्यवस्था लागू भएपछि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार कम्पनीहरू स्थापना हुने बताउँछन् । ‘लगानी गरेर आयोजना तथा उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा व्यापार गर्न सजिलो छ । त्यस अवस्थामा पक्कै पनि निजीक्षेत्रका व्यापार कम्पनीहरू स्थापना हुनेछन् नै,’ उनले भने, ‘यसले विद्युत् व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ ।’

यसले विद्युत् आयोजनाहरूको आम्दानीमा सहयोग पुग्ने प्रधानको भनाइ छ । ‘अहिले प्राधिकरणले प्रतियुनिट ५ रुपैयाँभन्दा कममा बिजुली किनेर १० रुपैयाँभन्दा बढीमा विक्री गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब निजीक्षेत्रबाट पनि व्यापार कम्पनीहरू आएपछि प्रतिस्पर्धा बढ्छ । त्यो अवस्थामा विद्युत् आयोजनाहरूले उचित मूल्य पाउन सक्छन् ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस