ट्याक्सी चल्न दिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

कार्यविधि अनुसार सवारी चलाए सञ्चालन खर्च पनि उठ्दैन : व्यवसायी

काशीराम बजगाईं

काठमाडाैं । संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले ट्याक्सी सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार भएको सार्वजनिक यातायात सम्बद्ध सरोकारवाला निकाय, मजदूर संगठन, व्यवसायी तथा प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि समितिले ट्याक्सी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न ३ महीनादेखि चालू लकडाउनका कारण देशभर ट्याक्सी लगायत सार्वजनिक यातायात ठप्प रहेको छ । सरकारले १ महीनाअघि लकडाउनकै बीच निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि ट्याक्सी चालकहरू ट्याक्सी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सरोकारवाला निकायले यसलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासनपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप समितिले सरकारलाई ट्याक्सी सञ्चालनका लागि व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

ट्याक्सी सञ्चालनको मागसहित व्यवसायीले लकडाउन अवधिको बैंक ब्याज छूट गर्न र किस्ता अवधि थप्न सरोकारवाला निकायसँग माग गरेका छन् । ‘रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएपछि बाध्य भएर आन्दोलन शुरू गरेका थियौं,’ ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका महासचिव पूर्ण तामाङले भने, ‘अब सरकारले बैंक किस्तामा पनि व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्छ ।’

समितिको बैठकले आगामी बैठकमा सीसीएमसी र विभागीय मन्त्रालयसँग सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । जेठ पहिलो साता नै सीसीएमसी, विभागीय मन्त्रालय र व्यवसायीबीच छलफल भई सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार भइसकेको थियो । तर सरकारले सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिएको छैन ।

कार्यविधिमा सवारीमा क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्नुपर्ने, यात्रु एक मिटरको दूरीमा राख्नुपर्ने, सवारीलाई हरेक दिन सेनिटाइज गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । तर यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

कार्यविधिले यात्रु र चालक÷सहचालकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नगरेको तथा यसअनुसार सवारी सञ्चालन गर्दा सञ्चालन खर्च समेत नउठ्ने भएकाले त्यस्तो शर्तअनुसार यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । कार्यविधिमा दुई यात्रुबीचको दुरी एक मिटर हुनुपर्ने उल्लेख भएकोमा सरकारले यसमा संशोधन गर्ने बताएपनि कार्यविधि संशोधन भएको छैन ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले कार्यविधि बनेपछि पनि अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सुझाव दिएको थियो । तर, यातायात सञ्चालनका लागि कुनै पहल नभएको महासंघ महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘दुई साताअघि यातायातमन्त्रीसँग यातायात सञ्चालनका लागि छलफल भएको थियो । तर त्यसयता सरकारी निकायसँग छलफलसमेत हुन सकेको छैन,’ उनले बताए । व्यवसायी ऋणमा डुबेको र गाडी बिगिँ्रदै गएको अवस्थामा लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि पनि यातायात सञ्चालन नहुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभएको मौकामा विभिन्न निजी सवारीले भाडामा यात्रु बोकिरहेको आरोप उनले लगाए । ‘हामीले मंगलवार गृह मन्त्रालयलाई निजी सवारीमा यात्रु बोक्न रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई रोकेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]