काठमाडौं । कोरोना नियन्त्रणका लागि देशव्यापी बन्दाबन्दी गरिएसँगै बन्द गरिएको सार्वजनिक यातायात १०८ दिनपछि सञ्चालन गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । चैत ११ देखि ठप्प सार्वजनिक यातायात अब काठमाडांै उपत्यकाका तीन जिल्लामा र अन्य जिल्लाका हकमा जिल्लाभित्रै शुक्रवारबाट सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थ एवम् सञ्चार तथा सूचनामन्त्री युवराज खतिवडाले देशभर जिल्लाभित्र सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई सार्वजनिक यातायात चल्न दिने निर्णय गरिएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तत्कालका लागि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाइने छैन । काठमाडांै उपत्यकाका हकमा भने काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीनओटै जिल्लामा सार्वजनिक यातायात चलाउन पाइने सरकारले बताएको छ ।
कोरोना संक्रमणको खतरा कायमै रहेकाले सरकारले सीट क्षमताभन्दा आधा मात्र यात्रु राखेर यातायात सञ्चालन गर्न पाइने बताएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गराउन ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्न पाइने भएकाले साविक भाडामा ५० प्रतिशत बढाएर लिन पाउने खतिवडाले बताए ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब उपभोक्ताले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा २२ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यसअघि १५ रुपैयाँ थियो ।
सवारीसाधनको ढोकामा स्यानिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ भने यात्रुले मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, चालक र सहचालकले पनि अनिवार्य रूपमा मास्क र पन्जा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, सरकारले निजी सवारीमा चढ्न पाइने यात्रुको संख्या पनि बढाएको छ । अब निजी सवारीमा चालकसहित तीन जनाले यात्रा गर्न पाइनेछन् ।
सरकारले यसअघि जेठ अन्तिम साताको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्पmत निजी सवारीसाधन जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । जोरबिजोर प्रणाली यथावतै राखिएको छ ।
सरकारले यातायात व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी एकपक्षीय रूपमा यातायात सञ्चालनका लागि निर्णय गरेको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले शुक्रवार आपत्कालीन बैठक डाकेको छ ।
सरकारले बनाएको यातायात सञ्चालन कार्याविधि परिमार्जन गर्न महासंघले गरेको आग्रहउपर कुनै सुनुवाइ नगरिएकाले गाडी चलाउन नसकिने नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले बताए । ‘हामीले पुरानो कार्यविधिअनुसार गाडी सञ्चालन गर्न सकिँदैन भनेर सरकारलाई बारम्बार भनेका थियाैं,’ उनले भने । सरकारको निर्णयअनुसार गाडी सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदै उनले शुक्रवारको छलफलपछि मात्र गाडी सञ्चालनका बारेमा महासंघको आधिकारिक धारणा आउने बताए ।
बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए । तर, सरकारले बनाएको कार्यविधिका बारेमा यातायात व्यवसायीको आपत्ति थियो ।