भएन कार्यान्वयन सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपी भन्सार गाभ्ने निर्णय

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सरकारले वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारलाई एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सारमा गाभ्ने निर्णय गरेको ६ महीना बितिसक्यो । तर, मुख्य नाकामा दुई भन्सारलाई एकीकृत गर्ने काम अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

आयातनिर्यात कारोबारका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो नाका वीरगञ्जमा ३ वर्षअघि आईसीपी सञ्चालनमा आएको हो । वैदेशिक व्यापारलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले आयातनिर्यातलाई एकीकृत संरचनामा लैजाने योजनाअनुरूप दुई भन्सारलाई गाभ्ने बताइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा यी भन्सारलाई गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयमा अहिलेको वीरगञ्ज भन्सार (साविक इनर्वा नाका)बाट भइरहेको सम्पूर्ण आयातनिर्यात आईसीपीमा गइसकेपछि भन्सार गाभ्ने शर्त घुसाइएको छ । यही शर्तका कारण अहिलेसम्म निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सुक्खा बन्दरगाह गाभ्ने उद्देश्यसँगै इनार्वा नाकाबाट हुने आयातनिर्यातको खासै सरोकार नभए पनि त्यसैलाई शर्त बनाइएको छ । वीरगञ्ज नाकाबाट एउटा वस्तु घोषणा गरेर अर्कै वस्तु जाँचपास गराउने, परिमाण र मूल्यांकन फरक पारेर राजस्व छल्नेजस्ता घटना बारम्बार बाहिरिएका छन् ।

केही समयअघि वीरगञ्ज नाकाबाट छाला भनेर मरीच निकासी भएको थियो । भन्सार कटिसकेको मरीच सिमानामा खटिएको प्रहरीले समातेपछि रहस्य खुलेको थियो । तयारी छालाको नाममा बन्दरगाह भन्सारबाट गएको कच्चा छाला भारतको कोलकातामा समातिएको थियो ।

आईसीपीबाटै केराउको चुनी (भुस) उल्लेख गरेर निकासी गरिएको २ ट्रक केराउ भारतमा त्यहाँको सीमासुरक्षा बल (एसएसबी)ले नियन्त्रणमा लिएको थियो । यही भन्सारमा एउटै नम्बरको दुईओटा भारतीय ट्रक फेला परेका थिए ।

भन्सारबाट जाँचपास भएर भित्रिएका मालसामान घोषणाभन्दा फरक फेला पारेपछि प्रहरीले पटकपटक नियन्त्रणमा लिएर भन्सारमा बुझाएको छ । यस्तै अनेक अनधिकृत कारोबारमा लागेका व्यवसायी आईसीपीमा जान चाहँदैनन् ।

मालसामानका ट्रक आईसीपीमा प्रवेश गरेपछि नेपाल र भारत दुवैतर्पmका निकायको निगरानी हुन्छ । घोषणा गरिएको मालसामान र मूल्य दुवैतर्पmका अधिकारीले सहजै पत्ता लगाउन सक्छन् ।

आयातित वस्तुको मूल्य र परिमाणमा बढी चलखेल हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अवैध कारोबार र चुहावट सहज नहुने भएपछि भन्सार गाभ्ने प्रक्रियालाई प्रभाव र दबाबमा धकेल्ने काम भएको छ,’ एक अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘बन्दरगाह भन्सारसँग सरोकारै नभएको कुरालाई शर्त मान्नुको अर्को उद्देश्य छैन ।’

आईसीपी र बन्दरगाहका बीचमा पर्ने ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहणको योजनासमेत अनपेक्षित बिलम्बमा जेलिएको छ । यी दुई निकायलाई एउटै परिसरमा समेट्न सहयोग पुग्ने योजनाका लागि मुआब्जा तोकिएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि  सरकारले जग्गा अधिग्रहणको निर्णय नै नगरेको पाइएको छ । आईसीपी निर्माणको चरणमै हुँदा जग्गा अधिग्रहणको योजना बनेको हो । ५ वर्ष बितिसक्दा योजना अलमलमै छ ।

यो नाकाबाट हुने कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा धेरैको जाँचपास अहिले आईसीपीबाटै भइरहेको छ । भारतीय रेलवेको रक्सौल यार्डमा अनलोड हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारीलगायत वस्तुमात्रै इनर्वा नाकाबाट भित्रिन्छन् ।

बन्दाबन्दीयता रक्सौलमा ट्रान्सपोर्टमार्फत आउने अन्य मालसामानसमेत आईसीपीतर्पm जान थालेको भन्सारका अधिकारीहरूले बताए । इनर्वालाई यात्रु शाखामात्र बनाएर आयातनिर्यात आईसीपीमा केन्द्रित गर्ने योजना राखिएको हो ।

वैदेशिक व्यापारलाई पारदर्शी बनाएर चुहावाट रोक्न आईसीपी प्रभावकारी हुने ठानिएको छ । एउटै नाकामा दुईओटा भन्सार आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष निकालेर अर्थ मन्त्रालयले गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘वीरगञ्जको साविक भन्सारको सबै करोबार आईसीपीमा गइसकेपछि सुक्खा बन्दरगाह भन्सारलाई आईसीपीमा गाभ्ने योजना हो । यो योजना अहिले प्रक्रियाकै चरणमा छ,’ प्रवक्ता खत्रीले आर्थिक अभियानसित भने ।

प्रतिक्रिया [0]