ऋणको भाका थपिने

सक्नेले तिर्नुस्, प्रणाली बचाउनुपर्छ : गभर्नर

ममता थापा

काठमाडौं । ऋण तिर्न नसक्नेलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत साँवा र ब्याज भुक्तानीको भाका लम्ब्याउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीवार आयोजना गरेको पूर्व मौद्रिक नीतिसम्बन्धी वेबिनारमा सरोकारवालाहरूमाझ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

ऋण तिर्ने समय लम्ब्याउने तयारी गरिए पनि गभर्नर अधिकारीले ऋणको साँवा, किस्ता तथा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता भएका व्यवसायीलाई असार मसान्तभित्र तिर्न अनुरोध गरे । ‘जसले तिर्न सक्दैनन्, उनीहरूका लागि मौद्रिक नीतिले भाका बढाइदिन्छ । ऋणको अवस्था हेरेर पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भए यो सुविधा दिन्छौं । पुनर्तालिकीकरण गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छूट दिन्छौं,’ उनले भने, ‘वित्तीय रूपमा समस्यामा परेकाले सुविधा पाउनेछन् ।’

ऋणीहरूलाई अनावश्यक तनाव नदिन र क्षमता भएकाबाट मात्र असारभित्र ऋण उठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघलाई अनुरोध गरिसकेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘असार मसान्तपछि कुनै न कुनै व्यवस्था गर्छौं,’ उनले भने, ‘धेरै अत्ताल्लिनु पर्दैन । सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त लिखित तथा मौखिक सुझावहरूलाई हामीले अंगीकार गरेका छौं ।’ वित्तीय मध्यस्थकर्ता बैंकिङ प्रणाली जोगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ऋणी र बैंक दुवैलाई जीवित राख्न  तालमेल मिलाएर सँगसँगै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले कर्जा व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना, स्थानीय निकायहरूमा खोलिएका शाखाहरूमा कायम रहने नगद मौज्दातलाई समेत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि मान्यता दिनुपर्ने लगायत सुझाव राखे ।

स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई हाल निक्षेपको रूपमा ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गर्न, खुद कर्जा निक्षेप अनुपात १५ प्रतिशत कायम  गर्नुपर्ने, विड बण्ड ग्यारेन्टीमा जोखिम भार २० प्रतिशत र एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने लगायत सुझाव उनले दिए ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले लघुवित्तहरूको स्रोतका लागि कोष खडा गर्न अनुरोध गरे । डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले विकास बैंकलाई पनि लेटर अफ करेन्सी (एलसी) र क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरे । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेले परियोजनाहरूसँग मिल्ने ऋणपत्र (बण्ड) जारी गर्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा विप्रेषण कम्पनीको संख्या बढेकाले अब यसलाई मर्जर तथा प्राप्तिको व्यवस्था गर्न विप्रेषण संघका अध्यक्ष सुमन पोखरेलले जोड दिए । राष्ट्र बैंकले वालेटमा आधारित भएर विप्रेषण भिœयाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले ऋणको ब्याजदर घटाउन सीआरआर तथा निक्षेपको ब्याजदर कम गर्न र सीसीडी खुकुलो गर्न माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेशियो)लाई ८५ प्रतिशतसम्म व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले ऋण पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न माग गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सौरभ ज्योतिले उक्त मागप्रति समर्थन व्यक्त गरे । परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले दीर्घकालीन नीति अबको बाटो भएकाले यसअनुसार सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले कोभिडको प्रभाव तल्लो वर्गलाई बढी परेको भन्दै धितो लीलामको व्यवस्थालाई दुई वर्ष पर धकेल्न अनुरोध गरे । उक्त वर्गलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा दिन उनले माग गरे ।

होटल एशोसिएशन अफ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले पर्यटन उद्धार कोष बनाउनुपर्ने र यसमा करीब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने सुझाव दिइन् । ‘यतिबेला होटल व्यवसायी बढी प्रभावित छन् । यसैले प्रशासनिक खर्च गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण चाहियो । साथै पर्यटन सम्बन्धित क्षेत्रहरूको ब्याज पूँजीकरण न्यूनतम ३ वर्षसम्म गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स (नाट्टा)का उपाध्यक्ष विनय बस्नेतले खर्च व्यवस्थापन गर्न अहिलेकै धितोमा थप ५० प्रतिशत ऋणको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे । पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।

प्रतिक्रिया [0]