केराउ, मरीच, सुपारी र छोकडा आयात : जटिल बन्दै बन्दरगाहमा अड्किएका १ हजार कन्टेनरको प्रक्रिया

जिम्मेवारीबाट पन्छिदै सरकारी निकाय

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पूर्वअनुमति नलिई बन्दरगाहमा आइपुगेका केराउ, मरीच, सुपारी र छोकडाको जाँचपास प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ । वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार, भारतको कोलकाता र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा अड्किएका कन्टेनर जाँचपास गरिनुपर्ने आयातकर्ताले बताएका छन् ।

बन्दरगाहमा आइसकेको मालसामान नछोड्ने हो भने सम्बद्ध निर्यातकर्तालाई फिर्ता पठाउन पाउनुपर्ने केही आयातकर्ताले बताएका छन् । जाँचपास र फिर्ता दुवै प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको भन्सार अधिकारी बताउँछन् ।

पूर्वअनुमति नलिई आएको मालसामान के गर्ने भन्नेमा अन्योल बढेपछि सरकारका निकाय एकले अर्कोमाथि जिम्मेवारी पन्छाउन थालेका छन् । वीरगञ्ज बन्दरगाहमा २ महीनादेखि यस्ता ५ सय कन्टेनर अड्किएका छन् । कोलकाता र विशाखापत्तनम्का कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)मा थप ५०० जति कन्टेनर रोकिएको आयातकर्ताले बताएका छन् ।

केराउ भित्र्याएको कलवार एग्रो इन्डस्ट्रिजले सुक्खा बन्दरगाह भन्सारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा हालेको थियो । अदालतले ‘पैठारी गर्ने सन्दर्भमा कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने अन्य शर्त र प्रक्रिया पूरा गरेको भए’ पैठारी नरोक्न आदेश दिएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरूले आयातकर्ताले मालसामान ल्याउनुअघि खाद्यको अनुमति नलिएकाले भिœयाउन नमिल्ने बताएका छन् । खाद्य वस्तु आयातअघि अनुमति लिनुपर्नेमा बन्दरगाहमा आइसकेपछि अनुमति लिन खोजेको खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताए । ‘आयात प्रक्रिया प्रतिबन्ध लगाइनुअघिकै देखिए पनि अनुमति नलिई आयात गर्नु नियमविपरीत हो । चैत १६ यता अनुमति दिन मिल्दैन,’ महर्जनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

चैत १६ अघिको अनुमतिमा अहिले पनि मालसामान भित्र्याइरहेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । एलसीमा आएको मालसामानमा अवरोध नभएको भन्सारले बतायो । एलसीमा बैंकले शुरूमै खाद्यको अनुमति खोज्छन् । डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट (डीएपी)मा आएका मालसामान बन्दरगाहमा रोकिएका हुन् ।

बन्दरगाहमा आइसकेको वस्तु भित्रिन दिने कि नदिने भन्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भन्सारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने महर्जनको तर्क छ । आयातित वस्तु जाँचपास गर्ने विषय भन्सारको भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले बताए । ‘हामीले त सहजीकरण गरिदिने हो । वस्तुको आयात वैधानिक हो कि अवैधानिक छुट्ट्याउने काम भन्सारको हो,’ ढकालले आर्थिक अभियानसँग भने । आयात गर्नुअघि नै लिनुपर्ने खाद्यवस्तुको अनुमतिपछि लिन खोज्नु नियमविपरीत भएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

बन्दरगाहमा आएर अड्किएको वस्तुमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट निर्णय आउनुपर्ने बन्दरगाह भन्सार प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘भन्सारले त नियमअनुसार आएको वस्तु जाँचपास गरेर सहजीकरणमात्रै गर्ने हो । अहिलेको अन्योल कसरी समाधान गर्ने भन्ने वाणिज्य मन्त्रालकै विषय हो,’ उनले भने ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कोलकाता बन्दरगाहमा रोकिएको मरीच फिर्ताका लागि पत्र लेखेको भेटिएको छ । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासलाई लेखिएको पत्रमा आयातमा प्रतिबन्ध लागेको र भुक्तानीसमेत नभएकाले फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्न भनिएको छ ।

केही आयातकर्ताले भन्सारमा आएको मालसामान जाँचपास नभए फिर्ता गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । भन्सार नियमावलीले उद्देश्यविपरीत आएको र गुणस्तर नमिलेको वस्तुमात्रै फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो सामान ९० दिनभित्र फिर्ता गरी ६ महीनाभित्र वस्तु वा मुद्रा फिर्ता ल्याउन सकिने प्रावधान छ । प्रक्रिया नमिलेको आयातबारे नियमले केही बोलेको छैन ।

किन अड्किए कन्टेनर ?
सरकारले गत चैत १६ गते केराउ, मरीच, सुपारी र छोकडालगायतको आयात रोक्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयअघि खोलिएको प्रतीतपत्र (एलसी)लाई आयात गर्न दिने भनिएकोमा १९ चैतमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले डीएपी, सीएडी र ड्राफ्ट टीटीमा समेत यो व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको पत्रमा चैत १६ अघि खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमति लिइसकेकालाई आयात गर्न दिने उल्लेख छ । तर, चैत २४ मा प्रकाशित राजपत्रमा यो विषय छुटाइएको छ । बन्दरगाहमा आइपुगेको कन्साइन्मेन्टमा खाद्यको अनुमति नभेटिएपछि सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले जाँचपास रोेकेको हो ।

प्रतिबन्ध लगाउनुअघिसम्म निर्यातकर्ताले इमेलमार्फत उपलब्ध गराएको कागजातका आधारमा खाद्यले अनुमति दिँदै आएको आयातकर्ताको दाबी छ । अहिले पनि प्रतिबन्धितबाहेक खाद्य तथा पेय पदार्थको आयात गर्दा डीएपीमा यसरी नै अनुमति दिने गरिएको उनीहरू बताउँछन् ।

आयाकर्ताका अनुसार निर्यातकर्ताले पठाएको त्यहाँको सरकारी प्रयोगशालाको गुणस्तर प्रमाण, वस्तुको परिमाण, प्याकिङ लिस्टलगायतको आधारमा खाद्यले अनुमति दिने गरेको छ । यसमा करीब १ साता समय लाग्छ । यति बेला मालसामान बाटोमा हुन्छ । कुरियरमार्फत सक्कल कागजात आएपछि खाद्यको अनुमति समावेश गरेर भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गरिन्छ । चैत १६ पछि अनुमति नै रोकेपछि यस्ता मालसामान बन्दरगाहमा रोकिएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस