सार्वजनिक निकायको खर्चमा कडाइ गर्दै सरकार

२०७७ असार, २९

समाचार

काठमाडौं । स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै जाँदा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्डलगायत निकायले गर्ने खर्चमा कडाइ गर्न थलिएको छ । कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकट र त्यसका कारण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्रोत व्यवस्थापनका कारण सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्डहरूको खर्चमा लगाम लगाउन थालेको हो । त्यसैअनुरूप अर्थ मन्त्रालयले यी निकायलाई आर्थिक दायित्व थप हुने खालका कुनै पनि प्रकारका गतिविधि अगाडि नबढाउन हालै निर्देशन दिएको छ ।

जथाभावी रूपमा नयाँ पदपूर्ति गर्दा आर्थिक दायित्व बढ्न जाने खतरा बढेपछि अर्थले सार्वजनिक निकायलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिँदै स्वीकृत दरबन्दीबाहेकको करार, दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी पदमा नियुक्ति नगर्न भनेको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्तामा समेत कडाइ गरेको छ ।

कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्दा पाइने प्रोत्साहन भत्तामा समेत कडाइ गर्दै अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा गर्नुपर्ने काम अतिरिक्त समयमा नसार्न सार्वजनिक निकायहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।

अर्थको निर्देशनमा विशेष प्रकृतिको काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मात्रै सार्वजनिक निकायहरूले मापदण्ड बनाएर कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समयमा काममा लगाउन पाउने भनिएको छ । । ‘विशेष कामका लागि अतिरिक्त समय आवश्यक परे जनशक्ति पहिचान गरी आवश्यकता, उत्पादन, सेवा प्रवाह, नतीजा स्पष्ट हुनेगरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नु,’ अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धि गर्दा अनिवार्य रूपमा तालुकदार मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । अब कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आए सरकारी स्वामित्वका निकायहरूले कम्पनीको खुद नाफा, सञ्चित नाफा, प्रतिस्पर्धी बजार र उत्पादत्वसमेतलाई विश्लेषण गरी तालुक मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
अर्थले सार्वजनिक निकायहरूमाथि लगाम लगाउने उद्देश्यले वार्षिक कार्ययोजना साउन १५ भित्रै बनाई सञ्चालक समितिमार्पmत स्वीकृत गराउन र कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानसमेत निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक संस्थाहरू आफूखुशी चल्दा नाफामुखी बन्न नसकेपछि अर्थले उनीहरूलाई आनिवार्य रूपमा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान भनेको हो ।

त्यस्तै, चालू वर्षमा नयाँ गाडी किन्नमा रोक लगाइएको छ भने सार्वजनिक निकायले गर्ने खरीद विक्रीमा समेत अर्थले कडाइ गरेको छ । खरीद प्रक्रियालाई दक्ष, मितव्ययी, प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउन खरीदसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान अर्थले सार्वजनिक निकायहरूलाई परिपत्र गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण राजस्व असुली घट्दा तथा वैदेशिक सहायता लक्ष्यअनुरूप नआउँदा सरकारले आर्थिक दायित्व कम गर्न सार्वजनिक निकायहरूको खर्चमा नियन्त्रण गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अभियानलाई बताए । उनका अनुसार संस्थानहरूले आफूखुशी गर्दा संस्थान धराशयी हुने तर त्यसको आर्थिक दायित्व भने सरकारमाथि पर्ने गरेको छ । ‘त्यसलाई रोक्न अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गर्न खोजेको हो,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले गत जेठमा प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मा पछिल्लो समय २६ ओटा सार्वजनिक संस्थानले ४८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको देखिन्छ ।
तर, ५ सार्वजनिक संस्थानको कारोबार शून्य देखिँदै आएको छ । कारोबार शून्य रहेका संस्थान जनकपुर चुरोट कारखाना, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट र बुटवल धागो कारखाना हुन् । हाल सञ्चालनमा समेत नरहेका यी संस्थानको पुनः सञ्चालनबारे औचित्य हेरेर उद्योग मन्त्रालयले अध्ययन गरी निर्णय लिने तयारी गरिरहेको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन

आर्थिक दायित्व थप हुनेखालका कुनै पनि प्रकारका गतिविधि अगाडि बढाउन नपाइने
स्वीकृत दरबन्दीबाहेकको करार, दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी पदमा नियुक्ति गर्न नपाइने
प्रोत्साहन भत्तामा कडाइ
अतिरिक्त समयमा काम लगाउनु परेमा मापदण्ड बनाएर मात्रै लगाउन पाइने
कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धि गर्दा अनिवार्य रूपमा तालुकदार मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने
वार्षिक कार्ययोजना साउन १५ भित्रै बनाई सञ्चालक समितिमार्पmत स्वीकृत गराउनुपर्ने
नयाँ गाडी किन्नमा रोक