केराउ, मरीच, सुपारी र छोकडा आयात प्रतिबन्ध प्रकरण : सरकारी प्रक्रियामा त्रुटि नै त्रुटि

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सरकारले केराउ, मरीच, सुपारी र छोकडा आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र अनुमति नलिई गरिएको यिनको आयात प्रक्रियामा व्यापक त्रुटि भेटिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यो सिंगो प्रक्रियामा चरम लापरबाही गरेको पाइएको छ ।

प्रक्रिया जटिल बन्दै गएपछि सरोकारवाला अधिकारीहरूले एकअर्को निकायमाथि जिम्मेवारी पन्छाएका मात्र छैनन्, कानूनी प्रावधानलाई आफू अनुकूल अर्थ लगाएका छन् । कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि पहिलो चरणको राहत घोषणाको क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले यी वस्तुको आयात रोकेको थियो । आन्तरिक खपतभन्दा आयात अस्वाभाविक बढेको र यसले संकटका बेला वैदेशिक मुद्रामा दबाब परेको भन्दै रोक लगाइएको थियो ।

मन्त्रालयको विरोधाभास
गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले केराउ, मरीच, सुपारी र छोकडालगायतको आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअघि खोलिएको प्रतीतपत्र (एलसी)मार्फत आएका यस्ता वस्तुलाई भित्रिन दिने निर्णयमा उल्लेख छ । तर, चैत १९ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर डीएपी, सीएडी र ड्राफ्ट टीटीमा समेत यो व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

भुक्तानीको यो विधिमा मालसामान ल्याउँदा चैत १६ अघि खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमति लिएको हुनुपर्ने शर्त घुसाइएको छ ।

अहिले वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह, भारतको कोलकाता र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा यही शर्त पूरा नभएका १ हजार कन्टेनर अड्किएका छन् ।

चैत २४ मा राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमात्र प्रकाशित छ । मन्त्रालयले आफैले अर्थलाई लेखेको पत्रको व्यवस्था राजपत्रमा समेटिएको छैन । राजपत्रको सूचनाले आयातनिर्यातसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दुई मन्त्रालयबीचको पत्राचारको आधिकारिकतालाई चिन्दैन ।

आयातकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा हालेको उत्प्रेषण रीटमा आएको आदेशले समेत मन्त्रालयबीचको पत्राचारलाई स्वीकार गरेको छैन । राजपत्रमा चैत १६ अघिको एलसीमा आयात गर्न सकिने देखिए पनि डीएपीबाट आयातबारे उल्लेख नभएको अदालतको आदेशमा छ ।

राजपत्रमा चैत १६ को निर्णयमात्रै प्रकाशित भएपछि यस्तो भएको हो । चैत २४ गतेअघि कारोबार भएको देखिएकाले पैठारी गर्ने सन्दर्भमा कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने अन्य शर्त र प्रक्रिया पूरा गरेको भए पैठारी नरोक्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

खाद्यको तर्क र यथार्थ
आयात रोक्ने निर्णयलगत्तै खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुमति दिन बन्द गर्‍यो । डीएपीमा आएका कन्साइन्मेन्टले विभागको अनुमति पेश गर्न नसकेपछि वीरगञ्जमा आइसकेको मालसामान सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले रोकिदियो ।

आयातकर्ताले सिपमेन्ट हुनुअघि नै खाद्यको अनुमति लिनुपर्ने विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन बताउँछन् । प्रतिबन्ध अघिकै आयात प्रक्रिया देखिए पनि आयातपूर्व अनुमति नलिएकाले समस्या भएको दाबी महर्जनको छ । ‘चैत १६ अघिको अनुमतिका आधारमा आयात भए पनि त्यसयता अनुमति बन्द गरिएको छ । सिपमेन्टपछि अनुमति दिन मिल्दैन,’ उनले भने ।

तर, विभागले अहिले पनि अन्य खाद्य वस्तुमा सिपमेन्टपछि अनुमति दिइरहेको दाबी आयातकर्ताले गरेका छन् । अरू मालसामानको आयातमा सिपमेन्टपछि अनुमति दिइरहेको विभागले आयात रोकिएको वस्तुमा अत्तो थापेको आयातकर्ताले बताए ।

मालसामान सिपमेन्ट भइसकेपछि निर्यातकर्ताले इमेलमार्फत उपलब्ध गराएको त्यहाँको गुणस्तर प्रमाण, वस्तुको परिमाण, प्याकिङ लिस्टलगायत कागजातका आधारमा खाद्यले अनुमति दिँदै आएको आयातकर्ताले बताए । बन्दरगाहमा कन्साइन्मेन्ट आएपछि सक्कल कागजपत्रसँगै अनुमति समावेश गरेर भुक्तानी पठाइने र नाकाको क्वारेन्टाइनमा गुणस्तर निश्चित गरेपछि भन्सारले जाँचपास गर्ने आयातकर्ता बताउँछन् ।

खाद्य विभागले सिपमेन्टपछि आयात अनुमति जारी गरेको देखिएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका एक अधिकारीले पनि बताए । ‘सिद्धान्ततः आयातअघि हुनुपर्ने भए पनि आयातकर्ताले सिपमेन्टपछि नै अनुमति लिएको देखिन्छ । अहिले प्रतिबन्ध लागेपछि आएको समस्याले अप्ठ्यारो भयो,’ ती अधिकारीले भने । खाद्यको अनुमति नभएको भन्दै भन्सारले २ महीनादेखि जाँचपास रोकेको छ । यो विषय विवादित बनेपछि भन्सारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खाद्य विभागले भन्सारतिर जिम्मेवारी देखाइरहेका छन् ।

विभागले लेख्यो पत्र
मन्त्रालयको काम सहजीकरणमात्र गर्ने भएकाले जाँचपास गर्ने कि नगर्ने भन्सारले निर्णय गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल बताउँछन् । तर, यही मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विवादित मालसामान फिर्ताका लागि पत्राचार गरेको भेटिएको छ ।  अरिहन्त ओभरसिजले कोलकाता बन्दरगाहमा ल्याइपुर्‍याएको २ कन्साइन्मेन्ट मरीच फिर्ताका लागि विभागले असार १० गते निर्णय गरेको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लागेको र भुक्तानीसमेत नभएकाले फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्न कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासलाई विभागका शाखा अधिकृत नन्देश्वर डंगोलले पत्र लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]