धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले साउनदेखि स्वरोजगार कोष कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् । स्वरोजगार कोष सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रू. २० करोड विनियोजन गरिएकोमा विविध कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।
सोमवार किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र दिव्य लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभेपश्चात् एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले बेरोजगार जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा रू. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको रसाउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
स्वरोजगार विकास कोष ऐन २०७५ प्रदेश सभाबाट पारित भएर कोष नियमावली २०७६ समेत यसअघि नै तयार भइसकेकाले साउनबाटै कोष कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । उचित कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा बेरोजगार जनशक्तिलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने, सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतमा ऋण दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
ऋण सुरक्षणका लागि कोषबाट सहुलियत ऋण लिएर गरिने व्यवसायको बीमा समेत गर्नु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । मन्त्री बोहराले प्रदेशका विपन्न, उत्पीडित तथा कर्मशील व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियत ऋण प्रवाह गरिने व्यवस्थासहित वित्तीय संस्थालाई २ देखि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने बताए । थोक व्यापारका लागि वित्तीय संस्थामार्फत र खुद्रा व्यापारका लागि सरकार आफैंले कार्यालय स्थापना गरेर दुई प्रकारमा कोष परिचालन गरिने मन्त्री बोहराले बताए । कर्पोरेट कार्यालय धनगढीमा रहेको एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि यसको लाभ प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव मन्त्री बोहराले दिएका छन् ।