आगामी मौद्रिक नीति : बढीमा रू. ५ करोड पुनर्कर्जा दिइने

निजीक्षेत्रलाई निराश बनाउँदैनौं : गभर्नर

विजय दमासे

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीलाई दिन सकियोस् भनी प्रतिव्यवसायी बढीमा ५ करोड रुपैयाँ मात्र पुनर्कर्जा दिने भएको छ । पुनर्कर्जा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट पारित गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋण सीमा बढीमा रू. ५ करोडसम्म दिने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि रायसुझाबका लागि राखिएको मस्यौदामा बढीमा १० करोड रुपैयाँ दिने उल्लेख गरिएको थियो । यद्यपि कुनै विशेष अवस्थाको परियोजना भए २० करोडसम्म दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

५ करोडसम्मको पुनर्कर्जा बैंक वित्तीय संस्थाबाटै पाइनेछ । २० करोडको पुनर्कर्जा लिन भने राष्ट्र बैंक नै आउनु पर्नेछ व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले लक्ष्य लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने बताएका छन् । आगामी आवको बजेटमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा दिइने बताइएपछि धेरैले मौद्रिक नीतिलाई पर्खिरहेका छन् ।

अहिले राष्ट्र बैंकमा ६० अर्बको पुनर्कर्जा कोष छ, जसलाई सरकारले १ सय अर्ब पु¥याउने घोषणा बजेटमा गरेको थियो । त्यस अतिरिक्त राष्ट्र बैंकले नै सञ्चालन गर्ने गरी अर्को ५० अर्बको कोष पनि स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको थियो ।

सोमवार संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले निजीक्षेत्रको मागलाई नै सम्बोधन गर्नेगरी पुनर्कर्जा कोषको आकार १ खर्ब रुपैयाँको बनाइएको भन्दै उनले यसका लागि स्रोत व्यवस्थापनसमेत भइसकेको बताए । उनका अनुसार कोषको आकार २ खर्ब बनाउनसमेत राष्ट्र बैंक तयार छ । तर, यो कोष सधंैभरिका लागि भने नहुने स्पष्ट पारे ।

‘कोभिड–१९ का कारण वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्ने गरी कसैलाई निराश नहुने तवरले मौद्रिक नीति आउनेछ,’ उनले समितिको बैठकमा भने । उनका अनुसार बैंकको ऋण तिर्ने भाका पछि सार्ने, कर्जाको ब्याजबारे समेत छूट हुनेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ । भाका कति सार्ने र केकति ब्याज छूट हुन्छ भन्नेबारे गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट खुलाएनन् ।

समितिको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोनाको कारण पर्यटन, हवाई, उद्योगधन्दा, यातायातसँगै शिक्षाक्षेत्र पनि ठूलो समस्यामा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले काम चलाउ तवरको नभई विशेष खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार पुनर्कर्जा कोष घोषणा गरेरमात्रै हुँदैन । त्यसको उपयोगिता बढाउने खालले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सोचिनुपर्छ ।

‘पुनर्कर्जा कोषको आकार सय खर्ब पुर्‍याउने घोषणा गरे पनि कोषमा अहिले ५० अर्ब रुपैयाँ नहुनु दुःखद हो । कोषका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न र भएको पैसा उपयोग हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले साना र मझौला व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने गरी ब्याजदर र कर्जा प्रवाह गर्ने खालको नीति अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे ।

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वृद्धिको यो लक्ष्य कसरी प्राप्त हुन्छ ? राष्ट्र बैंकको सोच र लक्ष्य प्राप्त गर्न केके उपाय गर्दै छ ?’ भन्ने प्रश्न सोधे । पूर्वमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपाका सांसद गोकर्ण विष्टले अनुत्पादन क्षेत्रमा सहज कर्जा पाउने तर उद्योग तथा रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा सहज ढंगले कर्जा उपलब्ध नभएको भन्दै गभर्नर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]