स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरण : संसदीय समिति र सरकारी अधिकारीबीच चर्काचर्की

विजय दमासे

काठमाडौं । स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे छानविन गरिरहेको संसदीय समिति र तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरूबीच चर्काचर्की भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको लेखा समितिको मंगलवारको बैठकमा सरकारी अधिकारीहरूले समितिको जवाफ नदिई एकोहोरो खरीदको बचाउमा उत्रिएपछि भनाभनको अवस्था आएको हो ।

कोरोना भाइरसविरुद्ध जुध्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीदको जिम्मा ओम्नीलाई दिने क्रममा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानविन गरिरहेको लेखा समितिको मंगलवारको बैठकमा सरकारी अधिकारीहरू एकअर्कालाई बचाउने गरी प्रस्तुत भएका थिए ।

तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देक महेन्द्र श्रेष्ठ तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार खेम कार्कीलाई लेखा समितिले डाकेर छलफल गरेको थियो ।

तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव कोइरालाले महामारीका बेला जनताको ज्यान जोगाउनु पर्ने महŒवपूर्ण जिम्मेवारी रहेकाले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सामान खरीद गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए । उनले भने, ‘जनताको ज्यान महत्त्वपूर्ण थियो । सोही कारण ऐनले दिएको अधिकारअनुसार नै सामान किन्ने निर्णय भएको हो ।’

लेखा समितिमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव कोइराला र सांसदहरूबीच चर्काचर्कीको अवस्था सृजना भएको थियो । कोइरालाले एकोहोरो आफ्नो कुरा राखेपछि समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन भनेका थिए । तर, कोइराला अटेरी गर्दै आफ्नो बचाउमा उत्रिएका थिए ।

त्यसपछि समिति सदस्य कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले ‘तपाईं सोधेको कुरा भन्न आउनु भएको हो, आफूलाई मन लागेको कुरा भन्न होइन । सोधेको मात्रै उत्तर दिनुहोस्’ भन्दै कड्किएका थिए । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको निर्देशनअनुसार नै आफूहरूले काम गरेको कोइरालाले बताउँदै आपूmहरू कुनै स्वार्थ समूहको पछाडि नलागेको दाबी गरे ।

विभागका तत्कालीन महासचिव श्रेष्ठले सामानको हाहाकार रहेका बेला मूल्यमा ख्याल नगरिएको बताए । उनले भने, ‘त्यो बेला मूल्य र कानूनी व्यवस्थाभन्दा पनि मानिसलाई जोगाउनु पर्ने दायित्व थियो । सामान किन्ने निर्णय नगरेको भए मानिस बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था हुने थिएन ।’

ओम्नीलाई खरीदको जिम्मा दिने बेला ३९ ओटा आपूर्तिकर्तालाई बोलाएर छलफल गरेपछि निर्णय भएको र आपूmले सोही बेला नै सामग्री १४ प्रतिशत महँगो रहेको बताएको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले चैत १६ सरकार सरकारबीच सम्झौता गरी (जी टू जी मार्पmत) सामान किन्ने भनेपछि चैत १९ ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको उनले बताए । ओम्नीसँगको मेडिकल सामग्री खरीद प्रक्रियामा संलग्न स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीलाई वार्ता समितिमा संयोजकको भूमिकामा बस्ने अधिकार कसले कहाँबाट दिएको भनेर समितिले प्रश्न गरेको थियो ।

जवाफमा सल्लाहकार खेम कार्कीले सामान खरीदको दायित्व आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेको र खरीद प्रक्रियाको निर्णय हुने बेला आफूलाई किन बोलाइयो भन्ने जानकारी नभएको बताए । बोलाएपछि आफू गएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले कार्कीलाई राखिएको समितिलाई सामान आयातकर्ता छनोटको जिम्मेवारी मात्रै दिइएको बताए । असल नियतले गरेको कामलाई कानूनले नै छूट दिएको उनको दाबी थियो ।

प्रतिक्रिया [0]