संशोधित अनुमानभन्दा बढी खर्च

बजेट खर्च गतवर्षभन्दा बढी हुने अनुमान

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले आव २०७६/७७ को बजेटको संशोधित अनुमानभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिएको नयाँ बजेट मन्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट खर्चको संशोधित अनुमान रू. १० खर्ब ७३ अर्ब हुने बताएका थिए । तर, त्योभन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ ।

सरकारी खर्चको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम दिन अर्थात् बुधवार साँझ ७ बजेसम्ममा रू .१० खर्ब ८० अर्ब बजेट खर्च भएको छ । मध्यरातसम्ममा यो खर्च ११ खर्बको हाराहारीमा हुने महालेखाको अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले रू. १० खर्ब ९४ अर्ब कुल बजेट खर्च गरेको थियो ।

कुल बजेटमध्ये साँझ सम्ममा चालूतर्फ रू. ७ खर्ब ८८ अर्ब खर्च भएको छ, मध्यरातसम्म यस्तो खर्च ७ खर्ब ९० अर्ब पुग्ने अनुमान महालेखाको छ । गतवर्ष यस्तो खर्च ७ खर्ब १४ अर्ब भएको थियो ।

बुधवार साँझसम्ममा पूँजीगत खर्च रू. १ खर्ब ८४ अर्ब भएको देखिन्छ । मध्यरातसम्ममा यस्तो खर्च २ खर्ब माथि हुने महालेखाको अनुमान छ । गतवर्ष विकासतर्फ २ खर्ब ३८ अर्ब खर्च भएको थियो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १५ अर्ब खर्च भएको छ ।

रोकिएन असारे विकास खर्च
महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा भुक्तानी गएको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारी खर्च गतवर्षकै हाराहारीमा यस वर्ष भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।   

असार महीनाको २८ दिनमा मात्रै सरकारले विकास बजेटतर्फ रू. ३५ अर्ब भुक्तानी दिएको थियो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार लागेसँगै भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, खानेपानी, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयअन्तर्गतका निकायलाई ठूलो रकम भुक्तानी भएको हो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमा १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार विकास खर्च सक्ने प्रवृत्ति चालू वर्षमा पनि कम भएन ।

असार मसान्तमा बजेट ल्याउँदा विभिन्न प्रक्रियाका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र विकास खर्च हुने गरेको दाबी विकासे मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको रहन्थ्यो । त्यही कारण बजेट ल्याउने समय अगाडि सारिए पनि बजेट खर्चको तरीकामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन ।

बजेट पारित भएको साढे २ महीनासम्म पनि प्रायः कार्यक्रमको बोलपत्र कागजात नै तयार नभएकाले यस वर्ष पनि अघिल्ला वर्षझैं ठेक्का प्रक्रियाकै लागि महीनौं लागेको र विकासका लागि असारै कुर्नुपरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यही भएर असारमा भुक्तानीका लागि दबाब पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी असारअघि विकास बजेट खर्च नहुनुको कारण सरकारी अधिकारीको उदासीनता रहेको बताउँछन् ।

‘बजेट आएको ४ महीनासम्म पनि पूर्वतयारी नसक्नु गम्भीर लापरबाही हो,’ उनी भन्छन्, ‘विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुने समस्या दोहोरिँदा आर्थिक वृद्धिमा समेत धक्का पुगेको छ ।’

योजना आयोगका पूर्वसदस्य डिल्लीराज खनाल खरीद प्रक्रिया, काम गर्ने तरीका आदि नफेर्दासम्म असारे विकास नरोकिने बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीले गर्ने ढिलासुस्तीलाई हटाउन सार्वजनिक खरीद नियमावलीले अप्ठ्यारो पारेको भए त्यसमा सुधार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने विगतका वर्षहरूमा भन्दा पछिल्लो समय असारे विकास कम भएको दाबी गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयले बारम्बार विकासे अड्डाका अधिकारीहरूलाई डाकेर बजेट खर्च प्रणाली सुधार्न दबाब दिएका कारण असारमा आउने भुक्तानीको चाप केही हदसम्म कम भएको सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको भनाइ छ ।
‘हाम्रो खर्च प्रणालीमा पहिलेदेखि नै समस्या हो, सुधार्ने प्रयास भइरहेको छ, केही सुध्रिसकेको छ भने केही सुध्रने क्रममा छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]