डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महसुल असुल गर्नू : महालेखा

२०७७ सावन, २

समाचार

काठमाडौं । लोडशेडिङ अन्त्य भएपछिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महसुल लिने कि नलिने भन्नेबारे स्वयम् नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नै मौन भएको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने त्यसबापतको बक्यौता असुल गर्नुपर्ने बताएको छ ।

अहिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वको समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । सो समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा नै यसबारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

तर, महालेखाले भने आफ्नो ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्राधिकरणलाई सो महसुल उठाउन सुझाव (निर्देशन) दिएको छ ।

मुलुकमा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्म संवेदनशील क्षेत्र र उद्योगहरूलाई प्रिमियम दस्तुरमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो ।

२०७५ जेठदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ अन्त्य भइसके पनि त्यसयता समेत प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको बिल उद्योगीहरूलाई पठाउँदै आएको छ । तर, उद्योगीहरूले लोडशेडिङ अन्त्य भएपछिको समयको त्यस्तो विद्युत् महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यसले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोगको विद्युत् महसुल पेचिलो बनाएको छ ।

लोडशेडिङ अन्त्यपछि त्यस्तो विद्युत् महसुलको विषयमा अध्ययन गर्न एक उपसमिति बनेको थियो । उक्त उपसमितिले २०७५ साउन ३१ गते पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल कन्टिजेट सम्पत्तिका रूपमा असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ । महालेखाका अनुसार प्राधिकरणले यसबापतको ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ ।

गत आव २०७६/७७ को बक्यौता रकम जोड्दा रू. १० अर्बभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

तर, विद्युत् नियमन आयोगले गत असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी त्यसबापतको विद्युत् महसुलदर खारेज गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणका ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेले भने महालेखाको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘महालेखाले भनेर के गर्ने ? उठाइदिने कसले ?,’ उनले भने, ‘महसुल नतिरेको अवस्थामा प्राधिकरणसँग भएको अधिकार नै लाइन काट्ने हो । तर, यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगीहरूको लाइन नकाट्नु भनेको छ । यस अवस्थामा हामीले कसरीले त्यो रकम असुल गर्ने ?’

महालेखाले भन्दैमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महसुल उठाउन सजिलो नहुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएर यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । उक्त समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म ‘यस विषयमा केही नगर्नू’ भनेर सरकारले नै भनेको छ,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा महालेखाले उक्त बक्यौता उठाउनु भनेको छ । हामीले सरकारको कुरा मान्ने कि महालेखाको ?’

व्यवसायीहरूले पनि लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको महसुल तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापत विद्युत् प्रयोग नगरेको अवस्थामा त्यसबापतको बिल भुक्तानी नगरिने उद्योगी व्यवसायीको अडान कायमै छ ।

उद्योगी पवन गोल्यानले लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको अवस्थामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको महसुल तिर्न नसकिने बताए । ‘हामीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग नै गरेका छैनौं । यस अवस्थामा हामीले त्यसबापतको महसुल दिने कुरा आउँदैन,’ उनले भने, ‘यस समस्यालाई समाधान गर्न अब सचिवस्तरीय समितिसँगै विद्युत् नियमन आयोगले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा सीधै बिलबापतको पैसा भुक्तानी गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबापत बिजुली हामीले प्रयोग गरेको प्रमाणसहित बिल पेश गर्छ भने हामी भुुक्तानी गर्न तयार छौं । त्यत्तिकै भुक्तानी गर्न सकिँदैन किनकी हामीले त्यसमार्फत बिजुली प्रयोग नै गरेका छैनौं ।’