बैंकबाटै आय विवरण बुझाउन र विद्युतीय कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिन शुरू

२० लाखसम्मको कारोबारको विवरण बुझाउन कार्यालय जान नपर्ने

विजय दमासे

काठमाडौं । २० लाख रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदाताले अब बैंकमार्फत कर भुक्तानी गर्दा आय विवरण पनि बुझाउन सक्ने भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीवार वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने त्यस्ता करदाताले बैंकबाट आय विवरण र कर रकम बुझाउने तथा विद्युतीय माध्यमबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने व्यवस्थाको शुरुआत गरेका हुन् ।

जबसम्म प्रविधि, कानून र सुशासनको कारणले करदातामैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकिँदैन, तबसम्म करदाताले अपमानित महसूस गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले करदातालाई गरिने व्यवहारमा सुधार ल्याउन आफूमातहतका विभागीय अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । लागू भएको नयाँ कर प्रणालीमा करका अंक, ब्याज र जरीवाना सफ्टवेयरले नै गणना गर्ने भएकाले कर अधिकृतले स्वविवेकले करका अंकहरू गणना गर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनको भनाइ छ ।

करको रकम यकिन भइसकेपछि पनि कर बुझाउन निकै लामो झन्झटिलो प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २० लाखभन्दा कम कारोबार गर्ने र २ लाखसम्म आय हुनेहरूका लागि कर चुक्ता गर्न नयाँ प्रणालीको विकास गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले बिहीवारदेखि नै नयाँ कर प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सो क्रममा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले नयाँ कर प्रणालीले साना करदाताको लागत घटाउन सहयोग पुग्ने बताए । उक्त प्रणालीले करीब ५ लाख करदाता लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । यसबाट करदाताको सहभागिता बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास समेत उनले गरेका छन् । 

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले विभागका सबै कारोबारलाई प्रविधिमैत्री बनाउने ध्येयका साथ काम गरिएको बताए । लागू भएको सो प्रणालीमार्फत करदाताले कर कार्यालय नगईकन कर बुझाउन सक्ने उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले परिवर्तन गरेका आयकरका विषयलाई समावेश गरी आयकर निर्देशिका बिहीवारदेखि लागू गरिएको पनि उनले जानकारी गराए ।

बायोमेट्रिक प्रणाली र विभिन्न जिल्लामा १० ओटा नयाँ करदाता कार्यालयको सञ्चालन पनि बिहीवारदेखि नै शुरू गरिएको उनले बताए । सबै व्यावसायिक कोडलाई व्यवस्थित गर्ने नेपाल स्ट्यान्डर्ड इन्डस्ट्रियल क्लासिफिकेशन (एनएसआईसी)लागू भएको जानकारी उनले दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नागरिक एपसँग समन्वय गरी बिहीवारदेखि विद्युतीय माध्यमबाटै व्यक्तिगत स्थानी लेखा नम्बर (प्यान) लिन सकिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]