कर्जाको साँवा/ किस्ता भुक्तानी अवधि थप ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म 

ममता थापा

साउन २, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आवको मौद्रीक नीतिले कोभिड–१९बाट अति, मध्यम र कम प्रभावित व्यवसायअनुसार भुक्तानीको अवधि ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म थप गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा/ व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्नेे साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्ने भएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उक्त व्यवस्थाबारे जानकारी दिएका हुन् ।

पुर्नस्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई आवश्यकता अनुसार १ वर्षभन्दा पनि थप समय दिन सक्नेसमेत गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । 
यस्तै, कोभिड–१९ बाट मध्यम रुपमा प्रभावित पेशा/ व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जा असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्नेे साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा र कम प्रभावितलाई पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । साथै कर्जा नविकरणको हकमा पनि आगामी पुस मसान्तसम्म अवधि थपिएको छ ।

 गभर्नर अधिकारीकाअनुसार २०७७ असार महीनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालूपूँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था हेरेर आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिनेगरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई हेरेर कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुर्नसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको बताएको छ ।

यसैगरी, २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुर्नसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने मौद्रीक नीतिमा उल्लेख छ ।

‘अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण मार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्विटि, भेञ्चर क्यापिटल लगायतका माध्यमबाट पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

यसैगरी, मौद्रीक नीतिले निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न/ संचालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महीना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महीनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

यसैगरी, २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय मुल्यांकन गरी बढीमा ६ महीनासम्म भाखा सार्न सकिने भएको छ ।

प्राथमिकतामा कृषि कर्जा

कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गर्ने भएको छ ।  चालू आवको वजेटले यस वर्षभित्रै किसानलाई क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसबारे अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गरेर काम गरिरहेको थियो । यसबीच मौद्रिक नीतिले  कृषि विकासमार्फत ल्याउने व्यवस्था मिलाएको हो । 

यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरीद/ विक्री (क्रेडिट स्वाप) को व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । उक्त नीतिले कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था मिलाइने छ ।

वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै, कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिने भनिए पनि मौद्रिक नीतिले विधि भने उल्लेख गरेको छैन । 

फलपूmलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्‍याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलपूmल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्थ ागर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने  राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

उर्जा क्षेत्र कर्जा कम्तीमा १० प्रतिशत
वाणिज्य बैंकहरुले विसं २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि पर्यटन र उर्जा गरेर कुल कर्जाको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।

उर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने भएका छन् । यसैगरी, विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा दिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । 

यस्तै, कोभिड–१९ संकटबाट अति प्रभावित हवाइ उड्यन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालूपूँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने भएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न पूँजीको अभाव भएमा सहज ढंगबाट कर्जा उपलब्ध गर्ने आश्वासन राष्ट्र बैंकको छ ।

वाणिज्य बैंकले कुल  कर्जाको १५ प्रतिशत एसएमईमा लगानी

वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यम (एसएमई) का क्षेत्रमा रू. १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने  सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने छ । यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन केहि महीनाअघि निर्देशन समेत दिएको थियो ।

यस्तो कर्जा  वाणिज्य बैंकले कम्तिमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकले कम्तिमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, विकासबैकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा विसं २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ ।

निजी आवासीय आवास कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत

व्यक्तिलाई पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गरिने निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षणमूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । 
नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निर्माणाधीन आवास आयोजनाको लागि समेत सोही व्यवस्था लागू हुने छ ।
 
राष्ट्र बैंकले घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सम्बन्धमा कर्जा सुरक्षणमूल्य अनुपात काठमाडौं उपत्यका भित्रको लागि ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् कायम गरेको छ ।

मूल्यांकनको आधारमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ७० प्रतिशतसम्म

मौद्रिक नीतिअनुसार शेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्ने भएको छ ।

साथै, शेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा शेयरको मूल्यांकन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ, त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस