सबैलाई रिझाउने राहतकेन्द्रित मौद्रिक नीति

कोरोना प्रभावित क्षेत्रको ऋणको साँवा र ब्याज बुझाउनुपर्ने म्याद थप, एमएमई कर्जा विस्तारमा जोड, सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

ममता थापा

काठमाडौं । कोरोना महामारी तथा बन्दाबन्दीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र निजीक्षेत्रलाई राहत दिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीतिले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा, ऋणको साँवाब्याज तिर्ने अवधि थप, कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थालगायत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै यसमा जाने ऋण बढाउने नीति लिइएको छ ।

व्यावसायिक संघसंस्थाले दिएका सुझावलाई मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यद्यपि, मौद्रिक नीतिले लिएको आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण देखिएको अर्थविद् तथा बैंक विज्ञहरू बताउँछन् ।

बैंकर र व्यवसायी दुवैको हित हुने गरी ल्याएको यो नीतिले बाँच्ने र बाँच्न दिने सोच बनाएको सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी गणेशराज पोखरेल बताउँछन् । तर, बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई चालू आवमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ७ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका गर्छन् ।

त्यस्तै कर्जा वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति हुनेमा पनि उनको आशंका छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले २०७७/७८ मा निजीक्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘गत आवमा करीब साढे १० प्रतिशतमात्र निजीक्षेत्रमा कर्जा वृद्धि गर्न सकेको अवस्थामा २० प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण छ,’ भट्टराईले भने, ‘अन्य नीति भने पूरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । किनभने अन्य व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिपछि जारी हुने निर्देशक कार्यविधिले थप व्यवस्थित गरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ ।’

कर्जा किस्ताको म्याद थप
मौद्रिक नीतिले कोरोनाबाट अति, मध्यम र कम प्रभावित व्यवसायअनुसार कर्जाको साँवा तथा किस्ता भुक्तानीको अवधि ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म थप गरेको छ । अतिप्रभावितले २०७८ असार मसान्तसम्म, मध्यम रूपमा प्रभावितले २०७७ चैत मसान्तसम्ममा र कमप्रभावितले पुस मसान्तसम्म कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ । साथै, आगामी पुसमसान्तसम्म कर्जाको अवधि थपिएको छ । पुनःस्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायत अतिप्रभावित उद्योग व्यवसायलाई आवश्यकताअनुसार १ वर्षभन्दा पनि बढी समय थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुसमसान्तसम्म पूँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न÷सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महीना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महीनासम्मका लागि एकपटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

बैंकहरूले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कहरूलाई थप व्यवस्थित गरेको छ । क, ख, ग र सबैले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत क्रमशः अधिकतम शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, १ दशमलव शून्यशून्य प्रतिशत, १ दशमलव २५ प्रतिशत र १ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जा दिने क्षमता बढ्नेमा आशंका
राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न वाणिज्य बैंकको कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको छ । यो व्यवस्थाले करीब औसत १२० अर्ब रुपैयाँजति तरलता थप हुने बैंक विज्ञ भट्टराईले बताए । तर, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल सीसीडी बढाएरमात्र नहुने तर्क गर्छन् । ‘८५ प्रतिशतको सीसीडीले मात्र कर्जा दिने क्षमता बढ्दैन, केही खुकुलो हुन्छ तर खुद तरल सम्पत्ति २० प्रतिशत सम्बोधन हुन जरुरी छ । दुवै सम्बोधन भएमात्र कर्जा दिने क्षमता बढ्छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाको चुनौतीबाट अर्थतन्त्र जोगाउन व्यवसायीका माग, ब्याजदर घटाउनेदेखि पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनाको सुविधा दिनु बलियो पक्ष हो ।’ तर, कतिपय व्यवस्थाले बैंकको आम्दानी घट्ने उनको भनाइ छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले सीसीडी बढाएसँगै बफर क्यापिटल हटाएकाले कर्जा दिने क्षमता बढ्ने तर्क बैंक विज्ञ भट्टराईको छ । ‘यद्यपि यो हटाउँदा जोखिम बढ्न जान्छ । तर, नगद लाभांश बैंकभित्रै राख्ने व्यवस्थाले यसको जोखिम कम गर्छ, ’ उनले भने ।

कुल चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम खुद वितरणयोग्य मुनाफा भएका संस्थाको नगद लाभांश वितरणमा मौद्रिक नीतिले रोक लगाएको छ । यद्यपि बैंकहरूले २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

कृषि बोन्डको व्यवस्था
वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा र २०८१ असारसम्म १० प्रतिशत ऊर्जामा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन गरेर १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा यसरी सीमा तोकिदिँदा कर्जा दुरुपयोग हुन सक्ने बताउँछन् ।

बैंकहरूले कृषिमा तोकिएको कर्जा प्रवाह गर्न नसके कृषि विकास बैंकबाट बोन्ड जारी गरेर भए पनि पु¥याउन सक्ने सुविधा स्वागतयोग्य भएको प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकआपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा किनबेच (क्रेडिट स्वाप)को व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । उक्त नीतिले कृषि विकास बैंकलाई कृषिक्षेत्रको अगुवा बैंकका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेकोमा बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्याय आफूहरूका लागि सुनौलो अवसर भएको बताएका छन् । ‘कृषि विकास बैंकलाई यो नीतिले किसान क्रेडिट कार्ड, ऋणपत्र जारी र क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालीम दिने राम्रो अवसर दिएको छ,’ उनले भने ।

कुल कर्जाको १५ प्रतिशत एसएमईमा
साना ऋणीलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउन तथा एसएमई क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यम (एसएमई)का क्षेत्रमा रू. १ करोडभन्दा कम रकमको कर्जा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । विकास बंैकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटनलगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ ।

पुनर्कर्जामा परिवर्तन
राष्ट्र बैंकले दिने पुनर्कर्जामा अब समानुपातिक रूपमा विनाझन्झट कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाइने भएको छ । कुल पुनर्कर्जामध्ये राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतसम्म ग्राहकअनुसार मूल्यांकनका आधारमा आफैले कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ । यसबाहेक ७० प्रतिशतसम्मको यस्तो कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गर्ने भएको छ । एकमुष्ट पुनर्कर्जा पाएपछि बैंकहरूले सीधै ग्राहकलाई दिन पाउने सहज व्यवस्था भएको वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बताए ।

मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म पुनर्कर्जा कोषमा ६० अर्ब रुपैयाँ छ । चालू आवको बजेटले १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यात गर्ने उद्योग र रुग्ण उद्योगलगायत तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]