कार्यान्वयनमा कमजोर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले बेरोजगारलाई वर्षभरिमा न्यूनतम १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ शुरू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रोजगारीका लागि सरकारले खुलाएको दरखास्त अवधिमा १३ लाखले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये ३ लाख ७० हजार रोजगारी पाउनलायक ठहरिएकामा ४४ हजार ६६ जनाले मात्रलै रोजगारी पाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयले बताएको छ ।

गत आवमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । यसमध्ये श्रम मन्त्रालयले ६ सय २३ ओटा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रूपमा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरी पठाएको थियो ।

चैतदेखि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिए पनि बन्दाबन्दीका कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार कार्यक्रमलाई कोरोनाले प्रभावित गरे पनि गत आवमा छनोटमा परेकाहरूलाई चालू वर्षमा रोजगारी दिने तयारी छ । चैतमा सूचीकृत हुन आवेदन माग गरिए पनि बन्दाबन्दीले निवेदन दिन नपाएकाहरूलाई सरकारले समय थप गरेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण गएको चैत १ गतेदेखि गर्ने भनिए पनि कोरोनाका कारण प्रभावित भएपछि अहिले १ महीनाको समय दिएर सूचीकृत हुन भनेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बेरोजगार व्यक्तिले आप्mनो विवरणसहित सम्बद्ध वडामा साउन ८ गतेदेखि भदौ ७ गतेसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् ।

उनीहरूका अनुसार सबै पालिका र नगरपालिकालाई बेरोजगार व्यक्तिको विवरण संकलन गरेर बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरणको आवश्यक व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिसकिएको छ ।
बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो सम्बद्ध वडामा गएर निवेदन दिन सक्नेछन् । सरकारले आउँदो ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने गरी स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।

यस कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आवेदन २० लाख आवेदन पर्ने सरकारी अनुमान श्रम मन्त्रालयको छ । आवेदन दिएकामध्ये सबै रोजगार पाउनयोग्य भने नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘धेरै आवेदन रद्द नै हुने गरेका छन्, मापदण्डभित्र परेर रोजगारी दिनुपर्ने ५÷६ लाख हुन सक्छन्,’ मन्त्रालयका उपसचिव भुसालले भने ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनाइएको मापदण्डमा विशेषगरी परिवारका कुनै पनि सदस्यले कहीँ कतैबाट आयस्रोत आर्जन गर्न नसक्ने अवस्था आएमा सूचीकृत भई न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारी दिने सक्ने उल्लेख छ ।

२०७७/७८ का लागि सरकारले ११ अर्ब ६० करोड बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याएको छ । यसै वर्षबाट कार्यक्रमको दायरा फराकिलो पार्दै संघ, प्रदेश स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारी लक्ष्य छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरणकारी पहल आयोजना’ नाममा ५ वर्षमा खर्च गर्नेगरी रू. १३ अर्ब विश्व बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सरकारले लिइसकेको छ । सो ऋणमध्ये आगामी वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ ।

कोरोनाका कारणले गत आवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोर भए पनि चालू आवमा त्यसो हुनु नहुने पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सक्ने भन्दा पनि पहिलो त्रैमासमा नै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरी सरकारले विशेष प्रकारको योजना बनाउन सक्नुपर्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने अधिकारीहरूले भने नेपाल कृषिमा निर्भर भएकाले बालीनाली लगाउने समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त नहुने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यस वर्ष पनि कार्यक्रम आर्थिक वर्षको शुरूमा नै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छैन ।

प्रतिक्रिया [0]