ईसीटीएसमा करोडौं रुपैयाँ बाहिरियो

आयातकर्ताले पाएनन् ट्र्याकिङ सुविधा

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । गत आर्थिक वर्ष (सन् २०१९/२०)मा नेपाली आयातकर्ताले भारतीय बन्दरगाह र रेलमार्ग प्रयोग गरेर नेपाल भित्र्याइएका कन्टेनर कार्गोमा इलेक्ट्रोनिक कन्टेनर ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) का लागि करोडौं रुपैयाँ बुझाए । तर, रकम बुझेको सेवाप्रदायकले कन्टेनर ट्र्याकिङको सुविधा भने नदिएको आयातकर्ताको गुनासो छ ।

समुद्रपार मुलुकबाट भारतको कोलकाता र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहसम्म ल्याइएका कन्टेनर ट्रान्ससिपमेन्ट मोडलमा ढुवानी गर्न जीपीएसमा आधारित यो प्रणाली कार्यान्वयनमा छ । कोलकातामा सन् २०१९ फेब्रुअरी १५ र त्यसअघि विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा सन् २०१८ अगस्त २८ मा ट्र्याकिङ लागू भएको हो ।

सन् २०१९/२० मा तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि १ लाख ८ हजार कन्टेनर आए । तीमध्ये ५९ हजार २१४ कन्टेनर रेलमार्गबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याइएको थियो । यो प्रणालीको सेवाप्रदायक ट्रान्सक्योर टेलिमेटिक्स प्रालिले प्रतिकन्टेनर भारतीय रुपया (भारू) ३ हजार ४ सय शुल्क लिन्छ । तर, ढुवानीको जिम्मा लिएका सिपिङ कम्पनीले भारू १० हजारसम्म लिएको गुनासो नेपाली आयातकर्ताको छ ।  

ट्रान्सक्योरकै शुल्कलाई आधार मान्दा पनि बितेको १ वर्षमा नेपाली आयातमा ट्र्याकिङकै लागि कम्तीमा रू. ३२ करोड खर्च भएको छ । आयातकर्तासित करोडौं रुपैयाँ असुल्ने ट्रान्सक्योरले सेवा भने नदिएको व्यवसायी बताउँछन् ।

सेवाप्रदायकले आयातकर्तासित महँगो शुल्क असुलेर शर्तअनुसार सेवा नदिएको आरोप आयातकर्ता सुरेश रुंगटाले लगाए । ‘पुनः प्रयोग हुने यो विद्युतीय प्रणालीका लागि लिइएको शुल्क नै बढी हो । त्यसमाथि आयातकर्तालाई ट्र्याकिङ सुविधा दिइएको छैन,’ उद्योगी रुंगटाले आर्थिक अभियानसँग भने ।

ट्रान्स्क्योरसँग पटकपटक ट्र्याकिङ माग गरेकोमा विभिन्न बहानामा आलटाल गरेको आयातकर्ताले बताएका छन् । सीमित आयातकर्तालाई मात्रै यो सुविधा दिइएको छ । ट्रान्सक्योरले केही सिपिङ कम्पनीलाई यस्तो सुविधा दिएकाले आयातकर्ता सेवाबाट वञ्चित भएका हुन् ।

ट्रान्ससिपमेन्ट मोडेलमा सिपिङ कम्पनीले गन्तव्यसम्मको ढुवानीको जिम्मा लिन्छन् । ट्रान्सक्योरले यस्ता कम्पनीलाई नै ट्र्याकिङ युजर र पासवर्ड उपलब्ध गराउँछन् । आयातकर्ताले आफ्नो कन्टेनरको अवस्थिति थाहा पाउन सिपिङ कम्पनीको भर पर्नुपरेको छ । शर्तअनुसार आयातकर्तालाई ट्र्याकिङ नदिइएको रुंगटाले बताए ।

समुद्री मार्गबाट भारतीय बन्दरगाहमा आइपुगेका कन्टेनरमा यो विद्युतीय उपकरण जडान गरिन्छ । यसको माध्यमबाट आयातकर्ता, बन्दरगाह भन्सार, नेपाल र भारतका सीमावर्ती भन्सार, कोलकातास्थित नेपाली महावणिज्यदूतावास, भन्सार र वाणिज्य विभागले अनलाइनबाट कन्टेनरको अवस्थिति थाहा पाउन सक्छन् ।

कुनै पनि नेपाली निकायले ट्र्याकिङ सेवा पाएका छैनन् । कोलकातामा कार्यालय रहेको ट्रान्सक्योरले त्यहीँको नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई समेत यो सेवा नदिएको त्यहाँस्थित एक अधिकारीले बताए ।   

तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने मालसामान ढुवानीका क्रममा भारतीय क्षेत्रमा दुरुपयोग नहोओस् भन्ने उद्देश्यले ईसीटीएस लगाइएको हो । यसअघिको कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स (सीटीडी) प्रणालीमा भारतीय बन्दरगाहमा भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपथ्र्याे । अहिले पनि सडकमार्गका कार्गो यही प्रक्रियाबाट आउँछन् ।

सन् २०१९/२० मा कोलकाता बन्दरगाहबाट सडक मार्ग हुँदै करीब ४९ हजार कन्टेनर नेपाल भित्रिएका छन् । भारतीय बन्दरगाहमा भन्सार प्रक्रिया हटाउन ईसीटीएससहितको ट्रान्ससिपमेन्ट लागू गरिएको हो । सीटीडीमा समय र खर्च बढेको भन्दै ट्रान्ससिपमेन्ट लागू गरिए पनि ढुवानी लागत भने नघटेको आयातकर्ताले बताएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ईसीटीएसको लागत घटाइने बताएको छ । ‘यसको शुल्क बढी भयो भन्ने कुरा आयातकर्ताबाट आएको छ । यसलाई पुनरवलोकन गरेर भारू १ हजारमा झार्ने योजना छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले बताए ।

अहिले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागू भएकाले समीक्षा गरेर आगामी मोडालिटी बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ । सडक मार्गबाट हुने ढुवानीमा पनि ईसीटीएस लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी सहसचिव ढकालले दिए । रेल र सडक दुवैतर्पm अनिवार्य गर्दा ईसीटीएसमा मात्रै कम्तीमा रू. ५७ करोड खर्च हुन्छ । ईसीटीएसको शुल्क घटाएरमात्रै ढुवानीको लागत कम नहुने दाबी आयातकर्ताको छ । यसको लागत र उपयोगिताको समीक्षा गरिनुपर्ने अयातकर्ता गणेशप्रसाद लाठले बताए ।

यो प्रणालीले ढुवानीमा पारेको प्रभावबारे ३ महीनामा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको थियो । कोलकाता बन्दरगाहमा लागू भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले लागत विश्लेषणसमेत गरेको छैन । डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीमा सिपिङ कम्पनीले वीरगञ्जसम्म ढुवानीको जिम्मा लिने भएकाले यस्ता कम्पनीको शुल्कमा नियमन हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया [0]