असारे विकास नरोकिएकोमा सरकारको चर्को आलोचना

विजय दमासे

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (आव)को अन्त्यमा गरिने विकास आव २०७६/७७ मा समेत नरोकिएको भन्दै संसदीय समितिमा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । आवको अन्त्यमा आएर पूर्वाधारको क्षेत्रमा जथाभावी बजेट खर्च गरिएको विषयमा संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको आइतवारको बैठकमा सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई सांसद्हरूले ‘असारे विकास’ गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले कडाइ गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखे । बैठकमा उनीहरूले मध्य असारमा विकासका कामहरू गर्नुको कारण समेत माग गरे ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङले असारे विकासको प्रवृत्ति रोकिएको बताउँदै ढिलोमा असोज १५ भित्र ठेक्का निकालेर काम शुरू गर्ने संस्कारको विकास गरिएको दाबी गरेका थिए । उनका अनुसार बहुवर्षीय ठेक्कामा भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, लागत लगायतको तयारी सकेर  दशैं, तिहार लगायत चाडपर्व सकेपछि टेण्डर निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले सरकारी झन्झटिलो प्रक्रिया कारण असारमा बिल काटिने गरेको भए पनि काम भने नभएको बताएका थिए ।

बैठकमा सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले विकासे बजेट असारमा सिध्याउनुपर्ने परिपाटी राम्रो नभएको भन्दै समयमै विकास बजेट खर्च गर्न कुनै बाधा भए फुकाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । खड्काले विभिन्न विकास निर्माणका काममा ठेकेदारहरूले काम नगरेको र काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई सरकारका निकायहरूले कारबाही गरेमा उनीहरू अदालत जाने र अदालतबाट पनि उनीहरूका पक्षमा आदेश हुने गरेको बताइन् । अदालतहरू विकासमैत्री नभएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद (नेपाली कांग्रेस) रंगमती शाहीले असारे विकास नरोकिएका कारण अर्थ मन्त्रालयले असार ३१ गते मध्यरातसम्म काट्नुपरेको भन्दै मन्त्री नेम्वाङले राजधानीका सडक केही समय राम्रो बनाए पनि त्यसलाई टिकाइराख्न नसकेको औंल्याइन् । अहिले नेपाल भित्रने अलकत्रा (बिटुमिन) लगायत निर्माण सामग्री कम गुणस्तरको हुने भएकाले चाँडै सडकहरू बिग्रने गरेको उनले बताइन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले गुणस्तरहीन पुल निर्माण गर्नेहरूलाई मन्त्रालयले गरेको कारबाहीको विवरण पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको काठमाडौंको टेकुस्थित विष्णुमती नदीको पुलमा प्राविधिक पक्ष एवं गुणस्तरमा कमजोरी भएको साथै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका काठमाडौंको तीनकुनेस्थित बागमती पुल निर्माणमा गडबडी भएको ठहर सरकारले गरेको थियो ।

त्यसैगरी हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको बागमती पुल, रौतहटको टिकुलियाघाट र समनपुर पुल, कैलालीमा पर्ने हुलाकी सडक अन्तर्गतको कान्जा पुल, धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहना पुल, सतीघाट पुल, डँडेलधुराको रंगुन पुललगायत महत्त्वपूर्ण पुलको निर्माण तोकिएको समयमा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको र प्राविधिक पक्षमा गम्भीर त्रुटि देखिएको समितिको निष्कष छ ।  गुणस्तरहीन पुल निर्माण गर्नेलाई मन्त्रालयबाट के–कस्तो कारबाही गरियो भन्दै त्यसको विवरण ७ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति खड्काले बताइन् । उनका अनुसार ती पुलको निर्माणको सुनिश्चित हुने कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न र उक्त कार्ययोजना १५ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले आम नागरिकको दैनिक आवतजावत सहजीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा रहेका देशभरका रणनीतिक सडक अन्तर्गतका पुराना एवं रुग्ण पुलहरूको अवस्था सम्बन्धी विवरण तयार गर्न भनेको छ । साथै आवश्यक वित्तीय सुनिश्चितता सहित तोकिएको समयभित्र त्यस्ता पुलहरू गुणस्तरीय रूपमा निर्माण सक्नेगरी काम थाल्न समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]