राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : १२ आयोजनाको म्याद थप्दा रू.२८२ अर्ब व्ययभार

हिमा वि.क.

काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ प्राथमिकीकरण गरिएका २१ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर, समयमै सम्पन्न नभई बढी म्याद थप गरिएका १२ आयोजनाका कारण मात्रै राज्यलाई रू. २ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड व्ययभार थपिएको छ । यी आयोजना समयावधिमै अथवा एकाध वर्ष ढिला गरी सम्पन्न भएका भए पनि राज्यको यो रकम बचत हुन्थ्यो । यो बचतबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो ।

भौतिक काम शुरू भई नसकेको बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रारम्भिक लागत रू. २ खर्ब ६० अर्ब हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ । महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गौरवका आयोजनाहरूमा अधिक म्याद थप हुँदा लागत पनि सोही अनुपातमा बढ्दै आएको देखिन्छ ।

म्याद थपिँदा बढेको लागत बराबरको रकम सरकारले २०७२÷७३ मा घोषणा गरेको पूँजीगत बजेटभन्दा बढी छ । सरकारले सो वर्ष रू. २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड पूँजीगत बजेट छुट्ट्याएको थियो ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कोसेढुंगा साबित हुने ठानिएका गौरवकै आयोजनाहरूको काम समयमा सम्पन्न नभई अधिक लागत वृद्धि हुँदा राज्यका लागि लगानीको स्रोत जोहो गर्न नै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ । त्यसमध्ये अधिक समय र लागत बढेको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग हो । २०६४/६५ मा शुरू भएको यो आयोजना २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । तर, यो समयमा सम्पन्न नहुँदा थप ५ वर्ष म्याद थप्दा यसको लागत रू. ८४ अर्ब ३३ करोड लागत पुगेको छ ।

आयोजना शुरू हुँदा यसको लागत रू. ३३ अर्ब ३६ करोड रहेको थियो भने समयमै मध्यपहाडी लोकमार्ग सम्पन्न भएको भए राज्यको रू. ५० अर्ब ९७ करोड बचत हुने थियो ।

महालेखापरीक्षकको उक्त प्रतिवेदनअनुसार अन्य गौरवका आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । यीमध्ये २०४४/४५ मा शुरू भएको बबई सिँचाइ आयोजना २०६९/७० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, त्यसको म्याद १० वर्ष थप गरी २०७९/८० सम्म पुर्‍याइएको छ ।

रू. २ अर्ब ८७ करोडमा सम्पन्न हुने भनिएको आयोजनाको अन्तिम लागत रू. १८ अर्ब ९६ करोड पुग्दा राज्यलाई रू. १६ अर्ब ९ करोड थप व्ययभार बढेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा ढिला काम हुनेमा सिँचाइका आयोजना परेका छन् ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपाल भन्छन्, ‘नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम मात्रै दिइयो तर, कामका लागि विशेष सुविधा दिइएन, अन्य आयोजनाजस्तै सामान्य मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्दा गौरवका आयोजना भन्न पनि लाजमर्दाे अवस्था भएको छ ।’ कुनै सुविधा छैन, कुनै विशेषाधिकार पनि छैन, वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गरेर सीमित लक्ष्यमा यी आयोजना समेटिएका छन् । फलस्वरूप समय र लागत तीव्र रूपमा बढेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत गौरवका आयोजनाहरूको छनोट गर्ने स्पष्ट आधार हालसम्म निर्धारण गर्नसकेको छैन । अहिले बल्लतल्ल एउटा फारम विकास गरेर त्यही आधारमा आयोजना छनोट गरिँदै आएको पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् । गौरवका आयोजना हचुवाको भरमा छनोट गरिँदा फास्ट ट्र्याकमा कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको उनको भनाइ छ । अहिलेका २१ गौरवका आयोजनामध्ये ५/६ ओटा आयोजनालाई गौरवका आयोजना मान्न नसकिने भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण छनोट हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् विश्व पौडेलले आयोजनाहरू छिटै सम्पन्न गर्न राज्य संयन्त्र नै गम्भीर नभएको बताए । उनले नेपालमा रू. २/४ अर्बभन्दा बढीका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा गरेका कुरा विश्वसनीय हुन छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘आयोजनाको काम छिटै सम्पन्न नगर्ने र नगराउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसके यी आयोजनाको समय थपिँदै जाने र लागत पनि बढ्ने हुन्छ ।’  

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत गौरवका आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्र्ने एकीकृत कानून तर्जुमा नभएको, आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्तिलगायत आधारभूत विषय तयार नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति र रूख कटानमा समस्या एवम् ढिलाइ, रेखांकन, सीमांकन र सीमा विवाद, विस्फोटक पदार्थको अभाव, निर्माण सामग्री अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको कमीलगायत कारण यी आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकी समय र लागत दुवै बढ्ने महालेखापरीक्षक कार्यालयको ठहर छ ।

प्रतिक्रिया [0]