विद्युत् आयोजना मर्जरसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा

मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन माग

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले मर्जरमा जान चाहने विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी आयोजनाहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी आवश्यक नीति ल्याउन माग गरेका छन् । मर्जरमा जान चाहने आयोजनाहरूलाई विशेषगरी रोयल्टी, करजस्ता विषयमा छूट दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले अनुमतिप्राप्त व्यक्ति तथा आयोजना गाभिने, प्राप्ति, किनबेच, ग्रहण वा हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशका, २०७७ को मस्यौदा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । अहिले आयोगले उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर छिट्टै जारी गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा ऊर्जा व्यवसायीहरूले मर्जरका लागि प्रोत्साहन दिन माग राखेका हुन् । अब अन्तिम रूपमा आउने निर्देशिकामा आयोजनाहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

निर्देशिकाको मस्यौदामा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्नेलगायत अनुमति प्राप्त आयोजनाहरू एकआपमा मर्जर हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै एक आयोजनाले अर्काे आयोजना प्राप्ति गर्न, किनबेच गर्ने, ग्रहण वा हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीमार्फत सञ्चालित सबै आयोजना मर्जरमा जान सक्नेछन् ।

आयोजनाहरूलाई मर्जरमा लैजाने प्रस्तावलाई निजी प्रवर्द्धकहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधा दिएजस्तै विद्युत् आयोजनाहरूलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले मर्जरमा जाने आयोजनाहरूलाई सहुलियत दिन आवश्यक रहेको बताए । ‘आयोजनाहरू मर्ज हुन मिल्ने व्यवस्था आफैमा सकरात्मक छ । तर, मर्ज हुने आयोजनाहरूलाई सहुलियत दिन आवश्यक छ, जुन मस्यौदामा उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘यदि, सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएन भने उक्त व्यवस्था कागजमा नै सीमित हुन्छ ।’

विशेषगरी मर्जरमा जाने आयोजनाले रोयल्टी र करमा छूट पाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । साथै, उत्पादन लाइसेन्सको अवधि बढाउनुपर्ने र लगानी बढाउने विषयमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सबल–सबल कम्पनी एकआपसमा मर्ज हुँदा त केही फरक पर्दैन । तर, सबल कम्पनीले निर्बल कम्पनीलाई मर्ज गर्दा हुने नोक्सानीबापत त उनीहरूले केही त पाउनुप¥यो नि,’ उनले भने ।

ऊर्जा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले मर्जरमा जान चाहने आयोजनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताए । ‘मर्जरसम्बन्धी निर्देशिका आउनु सकारात्मक छ । यसले ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ,’ उनले भने, ‘तर, मर्जरमा जाने आयोजनाहरूलाई छूटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ मस्यौदामा भएको अस्पष्टता, कानूनी विवादास्पद विषयहरूलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

आयोगका प्रवक्ता नूतनप्रकाश शर्माले भने आयोगसँग मर्जरमा जाने आयोजनालाई छूट दिन अधिकार नभएको बताए । ‘मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमामार्फत जसरी सीधै छूट दिन सक्छ, त्यसरी हामीले दिन मिल्दैन,’ उनले भने,

‘यस विषयमा सम्बद्ध ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै गर्ने हो । थप व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा सरकारले नै आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले मर्जर शुल्क घटाउन नसकिने पनि बताएका छन् । ‘कतिपय व्यवसायीले मर्जर शुल्क बढी भयो भनेर पनि गुनासो गरेका छन्, तर हामीले ऐनअनुसार नै त्यो शुल्क निर्धारण गरेका हौं । त्यसमा परिमार्जन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । मस्यौदाअनुसार मर्जरमा जाने कम्पनीले रू. १ लाखभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

उनले मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा दिने काम भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आवश्यक तयारी पूरा भएपछि निर्देशिका जारी गर्छाैं ।’

प्रतिक्रिया [0]