पर्वत । महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनमा पर्वतका सबै स्थानीय तहको बेरुजूू रू. १८ करोड ५० लाख भन्दा बढी देखएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पर्वतका स्थानीय तहले धेरैजसो कार्यसम्पन्न नभएका योजनामा रकम निकाशा गरेको, सहयोगको नाममा रकम बाँडेको, विभिन्न सामग्री खरीद, जनप्रतिनिधिले भत्ता खाएको लगायत शीर्षकमा बेरुजू देखिएको हो ।
जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकामा रू. ६ करोड २९ लाख भन्दा बढी बेरुजूु देखिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पंगेनीले नमूना विद्यालयको बजेट फ्रीज हुने भएपछि अग्रिम भुक्तानी गर्दा धेरै बेरुजू देखिएको बताए । पंगेनीले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजूू नरहेको जानकारी दिए ।
मोदी गाउँपालिकामा रू. ४ करोड ७१ लाख भन्दा बढी बेरुजू रहेको छ । यस्तै महाशिला गाउँपालिकामा रू. १ करोड ९४ लाख, फलेवास नगरपालिकामा रू. १ करोड ८४ लाख र बिहादी गाउँपालिकामा रू. १ करोड २८ लाख बेरुजूु देखिएका छ । त्यसैगरी जलजलामा रू. १ करोड ८९ लाख र पैयुँ गाउँपालिकामा रू. ९९ लाख ७१ हजार बेरुजूू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बिहादी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम पन्थीले साविकका गाविसको समेत बेरुजूु जोडिएर आएकाले बेरुजूूको आकार ठूलो देखिएको जिकिर गरे ।
जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जलजलामा अडिट गर्ने बेलामा बैंक मौज्दात र गाउँपालिकाको स्रेस्तामा भएको फाँटवारी नमिल्दा बेरुजू देखिए पनि अहिले संपरीक्षणबाट धेरै बेरुजूू संसोधन भइसकेको दाबी गरे ।
सबै स्थानीय तहमा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजूू कम रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू बताउँछन् ।