सुदूरपश्चिममा मापदण्ड विपरीत खोटो संकलन

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिममा मापदण्ड विपरीत खोटो संकलन गरिएको पाइएको छ । सरकारद्वारा नियन्त्रित वन र सामुदायिक वनबाट सम्झौता विपरीत खोटो संकलन भएको पाइएको हो ।

प्रदेशको डँडेलधुरामा खोटो संकलनको जिम्मेवारी पाएको कैलालीको अत्तरियामा रहेको श्री रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन प्रालि र वन विभागबीच २०६३ फागुनमा भएको करारनामाको बुँदा नम्बर ६ मा डिभिजन वन कार्यालय (साविक जिल्ला वन कार्यालय) डँडेलधुराले तोकिदिएका रूखहरूबाट मात्र कम्पनीले रूख सुक्न, मर्न नपाउनेगरी रिल प्रविधिबाट खोटो संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि कम्पनीले उक्त मापदण्ड लत्याउँदै आपूm अनुकूलका रूखहरूबाट खोटो संकलन गरेको महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अनियन्त्रित तरीकाले खोटो संकलन गरिएको, अत्यधिक संख्यामा रूखहरू ढलापढा अवस्थामा भेटिएको, सम्झौता विपरीत तीन फिट गोलाइभन्दा कमका रूखहरू समेत खोटो संकलनमा प्रयोग भएको जिल्लाको भागेश्वर गाउँपालिका तथा इपुलेक क्षेत्रको अनुगमनबाट देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रूखहरूको यथोचित व्यवस्थापन नगरी खोटो संकलनतर्फ मात्र कम्पनी केन्द्रित देखिएको र सम्झौता विपरीत खोटो संकलन भएको पाइएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय डँडेलधुरा र श्री रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन प्रालिबीच २०७३ जेठ ९ गते भएको करारनामाको पुरक सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा वन विभाग र उद्योगबीच २०६३ फागुन १४ गते भएको सम्झौतामा उल्लिखित सबै प्रक्रिया तथा शर्तहरू (वातावरण परीक्षण लगायत विषय) दुवै पक्षले पालना गर्ने भनिए पनि त्यसको पालना कहीँकतै नदेखिएकोले यस कार्यमा डिभिजन वन कार्यालयको पनि लापरबाही भएको पाइएको छ । यस्तै करारनामाको दफा १ मा ३ वर्षभित्र खोटो संकलन गर्न वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ अनुसारको प्रक्रिया पु¥याई स्वीकृत वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका शोधभर्ना वृक्षरोपण गरेर मात्र वार्षिक १ हजार ५ सय मेट्रिकटन खोटो संकलन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर उक्त प्रावधानभन्दा बढी छोडपुर्जी दिएको, प्रतिहेक्टर पाँच रूख यकिन गरी आरक्षित गर्नुपर्ने लगायत शर्तहरू कम्पनीले पालना नगरेको भेटिएको छ ।

यसैगरी अनिवार्य दरले छोड्नुपर्ने रूखको अवस्था समेतको बेवास्ता गरिएको, कम्पनीले टेपिङ गर्न पाएका क्षेत्रमा आगलागीको उच्च सम्भावना बढेको, यत्रतत्र तरिकाबाट खोटो संकलनका कारण अत्यधिक मात्रामा रूखहरू ढलापढा रहेको र वातावरणीय जोखिमको पक्षलाई बेवास्ता गर्दै दिएको छोडपुर्जी समेत कानूनविपरीत भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]