गुणस्तरीय पर्यटनमा जोड दिन सरकारको आग्रह

टीपी भुसाल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिका प्रावधान र सरकारले ल्याउने थप ५० अर्ब रुपैयाँको कोषले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि पूँजी अभाव नहुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । पर्यटनलाई प्राथमिकतामै राखेर मौद्रिक नीति आएको र यसले व्यवसायीका अधिकतम मागलाई सम्बोधन गरेकोले पूँजी अभाव नहुने राष्ट्र बैंक, मन्त्रालय तथा व्यवसायीको धारणा छ ।

सरकारले बजेटमार्फत स्थापना गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको कोषले पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारी र श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकारले स्थापना गरेको यो कोष नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराएपछि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जानेछ, जुन पर्यटन क्षेत्रका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा मात्रै उपलब्ध हुने उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा समावेश भएका पर्यटनका विषयवस्तुबारे मंगलवार राजधानीमा आयोजित सरोकारवालाहरूको छलफलमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले साउन १५ गतेदेखि होटल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायत व्यवसाय खोल्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था अनुरूप बैंकिङ सुविधा लिँदा कोरोनाले थलिएको पर्यटन लयमा फर्किने बताए ।  यस्तै भदौ १ गतेदेखि आन्तरिक र बाह्य उडान सञ्चालन भएपछि विस्तारै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन पनि चलायमान हुने अपेक्षा उनले गरे । यद्यपि लकडाउन खुले  पनि कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले पर्यटन क्षेत्र सञ्चालन कार्यविधि र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)द्वारा तोकिएकोे स्वास्थ्य दिशानिर्देशिकाको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘यतिबेला कोरोनाको संक्रमण घट्दो देखिए पनि जोखिम हटिसकेको छैन, त्यसैले भोलिका दिनमा पर्यटन क्षेत्रले प्रोटोकल पालना नगर्दा कोरोना फैलियो भन्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘होइन भने फेरि पर्यटन क्षेत्र बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले कोरोनाको सोही त्रासका बीच ‘मास टुरिजम’मा जान सक्ने अवस्था नभएकाले गुणस्तरीय पर्यटनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पर्यटन उद्योगको पुनर्जीवनका लागि मौद्रिक नीतिले यथेष्ट व्यवस्था गरेकोले त्यसबाट लाभ लिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

यो क्षेत्रमा लगानी बढ्दा रोजगारी सृजना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएकाले नै सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिएको शिवाकोटीले बताए । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, ऋणको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, ब्याजदरमा कटौती जस्ता सुविधाले पर्यटन उद्योगले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने अपेक्षा उनले गरे । यस्तै सरकारले बजेटमार्फत स्थापना गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको कोष सरकारले उपलब्ध गराएको एक साताभित्रै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी उनले दिए ।

पर्यटन सचिव केदार अधिकारीले सरकार चरणबद्ध रूपमा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेको बताए । स्थानीय स्तरमा पर्यटन सम्पदाहरूको ब्राण्डिङका साथ आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्नेगरी अबको पर्यटन अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिले पर्यटनका धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेकोले सरकार, व्यवसायी र सम्बद्ध श्रमिकहरू सबैले यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीले कोभिड–१९ ले पर्यटन क्षेत्र, लगानी र रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको भन्दै सरकार र पर्यटन सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा पर्यटन उद्योगलाई माथि उकास्न सकिने बताए । तत्कालै बाह्य पर्यटकको आगमन नभए पनि आन्तरिक पर्यटनबाट यो व्यवसायलाई चलायमान बनाउँदै लैजान सकिन बुझाइ उनको छ । मौद्रिक नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन भए यसले पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्न सक्ने उनले बताए । तर मौद्रिक नीतले सम्बोधन गर्न नसकेका अरू समस्याहरू सरकारले सम्बोधन गर्दै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । होटल एशोसिएशन नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले मौद्रिक नीतिले पर्यटन क्षेत्रका लागि गरेकोे व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन कार्यविधि निर्माण द्रुतगतिमा अघि बढाउन आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस