बाढी पहिरो लक्षित छुट्टै बीमा पोलिसी ल्याइँदै

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा समितिले बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिलाई लक्षित गरेर छुट्टै बीमा पोलिसी बनाउने भएको छ । बाढी पहिरोका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुन थालेपछि समितिले त्यसलाई आर्थिक सुरक्षण दिने उद्देश्यले बेग्लै बीमा पोलिसी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

हाल बीमांकीय विश्लेषण मार्फत त्यस्तो बीमाको व्यवसायमा हुने बीमाशुल्क दर लगायत विषयमा अध्ययन भइरहेको समितिले बताएको छ । बीमांकीय प्रक्रिया टुंगिएपछि बीमा पोलिसीको खाका जारी गरिने समितिको भनाइ छ । बाढी पहिरोबाट घर र मानिसमा हुने क्षतिलाई आर्थिक रूपमा रक्षावरण गर्नेगरी बीमा पोलिसी निर्माण गर्न लागिएको समितिले जानकारी दिएको छ ।

त्यसपछि बीमा कम्पनीहरूले उक्त बीमाको व्यवसाय गर्न सक्नेछन् । घर तथा अन्य सम्पत्तिको सम्पत्ति बीमा र आम मानिसको दुर्घटना बीमामार्फत एउटै प्याजेकमा बीमा गर्न सकिनेछ ।

समितिका अनुसार स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्तो बीमा गर्न मिल्नेगरी बीमा पोलिसी बनाइनेछ । एउटा स्थानीय तहभित्र रहेका सम्पूर्ण आवास र मानिसको एउटै प्याकेजमा बीमा गर्न मिल्नेगरी बीमालेखको खाका बनाइने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।

यसमा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूगोलभित्र रहेका सम्पूर्ण घर तथा अन्य सम्पत्तिको विवरण, त्यसको मूल्य र आम मानिसको विवरण पनि बीमा कम्पनीमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बीमा कम्पनीले त्यसको मूल्यांकन गरेर तोकिएको मात्रामा रहेर बीमाशुल्क लिने व्यवस्था गरिने समितिले बताएको छ । बीमाशुल्क भने स्थानीय तहले सहुलियतको रूपमा दिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यद्यपि यस्तो बीमा स्थानीय तहहरूलाई बाध्यकारी नहुने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।

बाढी पहिरोका कारण घरहरूमा क्षति पुगेमा सम्बन्धित घरधनीले बीमा दाबी पाउनेछन् । साथै आम मानिस घाइते वा मृत्यु भएमा पनि भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने समितिले बताएको छ ।

मुलुकभर बाढीले पुर्‍याएको क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो बीमा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको पौडेलले बताए । ‘यो वर्ष बाढी पहिरोका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो । बीमा गरेको भए पीडित पक्षले बीमा मार्फत आर्थिक रूपमा राहत पाउने थिए,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा यस्तो विपद् आए पनि आर्थिक रूपमा समस्या नहोस् भन्ने हेतुले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेका हौं ।’

उक्त कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई पनि फाइदा हुने उनको भनाइ छ । ‘केही विपत् प¥यो भने आम मानिस पहिला जनप्रतिनिधि अर्थात् स्थानीय सरकारको शरणमै पुग्ने हुन् । स्थानीय सरकारलाई तत्कालका लागि राहत दिन त सहजै होला । तर दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न उनीहरूलाई पनि समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस प्रकारको बीमाको दायरामा आउँदा स्थानीय सरकारलाई धेरै सहज हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]