खिम्ती स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरण : समयमा नै स्वामित्व हस्तान्तरण नभएपछि संसदीय समितिले थाल्यो अध्ययन

२०७७ सावन, ९

समाचार

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । निर्धारित समयमा नै स्वामित्व हस्तान्तरणको काम नसकिएपछि खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा संसदीय समितिले पनि अध्ययन गर्ने भएको छ । संघीय संसद्अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले उक्त आयोजनाको विद्युत् किनबेच दर सम्झौता (पीपीए) र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्बन्धी दस्तावेज मगाएर अध्ययन अगाडि बढाएको हो ।

समितिले गत सोमवार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई उक्त दस्तावेज ३ दिनभित्र पेश गर्न पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले बुधवार नै समितिमा आवश्यक दस्तावेज पठाइसकेको थियो । मन्त्रालयले दस्तावेज बुझाएपछि समितिले बिहीवारदेखि नै त्यसमा अध्ययन शुरू गरेको हो ।

समितिका एक उच्च अधिकारीले खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी काम समयमा नै नभएपछि आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाइएको बताए । ‘हामीले पीपीए र पीडीएसम्बन्धी दस्तावेज लिएर अध्ययन अगाडि बढाइसकेका छौं । तोकिएको समयमा नै स्वामित्व हस्तान्तरण किन भएन भनेर नै यस्तो कदम चालेका हौं,’ उनले भने, ‘अब पहिला पीपीए र पीडीएमा केकस्ता व्यवस्था तथा सम्झौता गरिएका रहेछन्, त्यसमा अध्ययन गर्छांै । त्यसपछि समितिमार्पmत सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछौं ।’

एनका अनुसार अबको १ हप्तामा उक्त दस्तावेज माथिको अध्ययन सकिनेछ । त्यसपछि समितिमा छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिइने उनको भनाइ छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले आयोजनाका विषयमा संसदीय समितिले अध्ययन अगाडि बढाएको स्वीकार गरे । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले स्वामित्व हस्तान्तरण टुंगोमा पुर्‍याउन प्रवर्द्धक कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडसँग छलफल जारी रहेको बताए ।

नेपाल सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडबीच भएको पूर्वसहमति अनुसार गत असार २७ गतेदेखि ६० मेगावाटको उक्त आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हुनुपर्ने थियो । तर, ४ महीना लामो बन्दाबन्दीका कारण त्यो हुन सकेन ।

अझै पनि यस विषयमा छलफल जारी रहेको प्राधिकरण र मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो टुंगाउने गरी काम गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले बताए ।

हिमाल पावरका उच्च अधिकारीहरू विदेशमै रहेको तथा बन्दाबन्दीका कारण नेपाल आउन नसकेकाले प्राधिकरण र उनीहरूबीच स्वामित्व परिवर्तनका बारेमा भर्चुअल्ली छलफल भए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसै कारण समयमा नै स्वामित्व हस्तान्तरणको काम टुंगोमा पु¥याउन नसकिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्राधिकरण र हिमाल पावरबीचको सम्झौतामा आयोजना सञ्चालनमा आएको २० वर्षपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व तथा ५० वर्षपछि शतप्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुने उल्लेख छ । हिमाल पावरले खिम्ती आयोजना सन् २००० जुलाईबाट सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

उक्त आयोजना सञ्चालनमा आएको गत जुलाई (असार) मा २० वर्ष पुगेको छ ।

आयोजना सञ्चालनमा आएको २० वर्ष भएपछि पहिला गरिएका पीपीए, पीडीएलगायत सम्झौताको म्याद सकिएको छ । हाललाई अन्तरिम सम्झौतामार्पmत उक्त आयोजना सञ्चालन गरिएको छ ।

यसका लागि प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनी दुवैको स्वामित्व हुने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने थियो । तर, संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी अझै पनि स्थापना हुन सकेको छैन । साथै, विद्युत् किनबेच दर सम्झौता (पीपीए), आयोजनाको सञ्चालन, आयोजना सम्झौतालगायत विषयमा पनि नयाँ सम्झौता वा व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । ती विषयमा पनि अभैm दुई पक्षबीच सम्झौता हुन नसेकेको बताइएको छ । अब स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीले नै प्राधिकरणसँग नयाँ पीपीए र सरकारसँग नयाँ पीडीए गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयमा हालै एक सचिवस्तरीय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले पनि यस विषयमा काम गरिरहेको बताइएको छ ।

विशेषगरी पीपीएका विषयमा नै प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच सहमति हुन सकेको छैन । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कम्पनीले हिउँदमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षात्मा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए गर्न माग राखेको छ । तर, प्राधिकरणले भने सधैंभरि एउटै दर हुने गरी न्यूनतम दरमा पीपीए गर्ने अडान राखेको छ ।