धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करीब ६३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ । कुल रू. २८ अर्ब ६ करोड २० लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालूतर्फ ५५ दशमलव ६७ तथा पूँजीगततर्फ ७१ दशमलव ०८ प्रतिशतसहित ६२ दशमलव ८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
चालूतर्फ रू. १५ अर्ब ९ करोड ४८ लाख ३६ हजारमध्ये ८ अर्ब ४० करोड ३४ लाख ३४ हजा तथा पूँजीगततर्फ रू. १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजारमध्ये रू. ९ अर्ब २८ करोड ८५ लाख ७८ हजार खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीले बताए ।
प्रदेशका ७ ओटा विषयगत मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको पाइएको छ । चालूतर्फ रू. ४६ करोड १३ लाख ९१ हजार ६६५ मध्ये ६३ दशमलव ४९ तथा पूँजीगततर्फ रू. ८ अर्ब ९६ करोड ४ लाख ९७ हजारमध्ये ८२ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले बताए । चालू र पूँजीगत गरी ८७ दशमलव ६९ प्रतिशत प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल रू. ३ अर्ब ३२ करोड ८३ लाख ६९ हजार ५८ मध्ये ५७ दशमलव ९७ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रू. १ अर्ब ११ करोड ५७ लाख १३ हजारमध्ये ५५ दशमलव ५५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको रू. ४ अर्ब ७० करोड ३० लाख १७ हजारमध्ये ५३ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रू. ४७ करोड ७८ लाख ६३ हजार बजेटमध्ये कार्यान्वयन ५२ दशमलव ९९ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको रू. २८ करोड ६२ लाख २२ हजारमध्ये ३७ दशमलव १४ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रू. २ अर्ब ३० करोड ८६ लाख बजेटमध्ये ४४ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा तेस्रो स्थानमा छ । प्रदेश १ र ५ पछि सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रमुख जोशीले बताए ।