सामाजिक सुरक्षा कोष : ४ महीनामा रू. १ अर्ब १२ करोड सरकारलाई दायित्व

विजय दमासे

काठमाडौं । बन्दाबन्दीको ४ महीनाको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत रू. १ अर्बभन्दा बढीको दायित्व सरकारलाई परेको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प भई निजीक्षेत्र मारमा परेकाले सरकारले राहतस्वरूप बन्दाबन्दी अवधिभरको श्रमिक र प्रतिष्ठानले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान आफैले बेहोर्ने घोषणा गरेको थियो । यसअनुरूप चैत, वैशाख, जेठ, असार गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

हालसम्म सरकारले कोषमा आबद्ध श्रमिकको चैत महीनाको १८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले बाँकी रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । कोषका अनुसार ३ महीनाको कुल ९४ करोड रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार वैशाख, जेठ तथा असारको करीब ९४ करोड रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको बताए । उनका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भइसकेकाले साउन महीनाभित्रै कोषमा जम्मा गरिदिने आश्वासन अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।

बन्दाबन्दी अघिसम्म कोषमा आबद्ध हुन आनाकानी गरिरहेका निजी प्रतिष्ठानहरू कोरोना महामारीका कारण उद्योग÷व्यवसाय प्रभावित भएपछि श्रमिकको दायित्व वहन गर्न अप्ठ्यारो पर्दै गएपछि कोषमा आबद्ध हुन थालेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली बताउँछन् ।  

कोषका अनुसार बन्दाबन्दीको समयमा कोषमा थप उद्योग प्रतिष्ठानहरू सहभागी हुन आएका छन् । यस अवधीमा पर्यटन, हवाई कम्पनी, सञ्चारलगायत क्षेत्रका कम्पनीहरू कोषमा दर्ता भएका छन् ।

साउनको दोस्रो सातासम्ममा १२ हजार ५ सय प्रतिष्ठानमा कार्यरत १ लाख ६९ हजार योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन्, जसबाट १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।

कोषमा योगदान गर्ने क्रम मात्र नभई दाबी भुक्तानी गर्नेहरू समेत बढिरहेका छन् । कोषका अनुसार औषधि, उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व दाबी भुक्तानी गर्नेहरूको संख्या २ सय ५२ पुगेको छ भने आश्रित सुरक्षा दाबी भुक्तानी ६ जनाले गरेका छन् । त्यस्तै, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ १७ र उपदान दाबी भुक्तानी गर्ने जेठ ९ सम्ममा १२ जना रहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लगानीमैत्री बनाउन लगानीसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पास भएलगत्तै लगानीका ढोकाहरू खुल्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]