रू. ५० अर्बको कोष छिटो स्थापना गर्न माग

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारले साउन १५ गतेदेखि होटल, रेस्टुराँलगायत पर्यटन व्यवसाय खोल्न दिनेगरी बन्दाबन्दी हटाएसँगै पर्यटन व्यवसायीहरू ४ महीनादेखि बन्द व्यवसाय खोल्ने तयारीमा जुटेका छन् । तर, बन्द व्यवसाय सञ्चालन गर्न तत्काल पूँजीको अभाव भएकाले उनीहरूले सरकारले दिने भनेको कोष तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिका प्रावधान र सरकारले ल्याउने थप ५० अर्ब रुपैयाँको कोषले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि पूँजी अभाव नहुने बताएको छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि कार्य पूँजी अभाव भएकाले तत्काल कोष उपलब्ध गराउन पर्यटन व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारी र श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सहज बनाउन बजेटमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको हो । सरकारले यो कोष नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराएपछि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जानेछ ।

तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोष स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयाई आग्रह गरेको मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘कोषमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने हो । हामीले यसअघि नै कोष स्थापनाका लागि आग्रह गरिसकेका छौं । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट थप जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरूको चाहना पनि छिटो होस् भन्ने रहेकाले पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग फेरि आग्रह गर्नेछ ।’

पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । ‘तर, रू. ५० अर्बको यो कोष सरकारले स्थापना गरेअलग्गै सञ्चालन गरिने भएकाले जति छिटो सरकारले रकम छुट्ट्याउँछ त्यति नै छिटो कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने ।  सरकारले कोष उपलब्ध गराएको १ साताभित्रै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए ।

साउन १५ गतेदेखि होटल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणलगायत व्यवसाय खोल्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा कोष छिटो स्थापना गर्दा सबै व्यवसायीलाई काम गर्न सजिलो हुने होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष सृजना राणाले बताइन् । ‘मुलुकले दिने भनेर घोषणा गरेको सहुलियत छिटो उपभोग गर्ने वातावरण हुनुपर्छ, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ,’ उनले भनिन् ।

राणाले सरकारको विगत हेर्दा नीति कार्यान्वयनमा आशंका हुने गरेको बताइन् ।

पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुँदा धेरै रोजगारी सृजना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएकाले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा आएका कुरा समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले बताए । पर्यटन क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ७ लाखभन्दा बढी जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेकाले कोषले पारिश्रमिकको समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनले बताए ।

पर्यटन क्षेत्रका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा मात्रै उपलब्ध हुने रू. ५० अर्बको कोषले श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानीमा सहयोग हुने सरोकारवालाहरूले अपेक्षा गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस